सरकारी ठेकों में 4% आरक्षण कानून के खिलाफ, कांग्रेस को परिणाम भुगतने होंगे: Anurag Thakur

Mumbai: भाजपा सांसद अनुराग ठाकुर ने शनिवार को कर्नाटक सरकार द्वारा अल्पसंख्यक ठेकेदारों के लिए निविदाओं में 4 प्रतिशत आरक्षण प्रदान करने के लिए केटीपीपी अधिनियम में संशोधन करने के निर्णय की आलोचना की, और दावा किया कि यह मुस्लिम वोट हासिल करने का एक कदम है।

एएनआई से बात करते हुए, ठाकुर ने कहा, " कांग्रेस तुष्टिकरण, फूट डालो और राज करो की राजनीति में विश्वास करती है। राहुल गांधी के निर्देश पर, कर्नाटक कांग्रेस के नेताओं द्वारा किया गया नाटक स्पष्ट रूप से दिखाता है कि मुस्लिम वोट हासिल करने के लिए सरकारी ठेकों में 4 प्रतिशत आरक्षण दिया जा रहा है।"

उन्होंने दावा किया कि अल्पसंख्यक ठेकेदारों को 4 प्रतिशत आरक्षण देने का कर्नाटक सरकार का निर्णय कानून के विरुद्ध है और कहा कि उन्हें इसके परिणाम भुगतने होंगे। ठाकुर ने कहा, "यह कानून के विरुद्ध है, और उन्हें इसके परिणाम भी भुगतने होंगे। कांग्रेस ने इतनी सारी हार के बाद भी कुछ नहीं सीखा है।"

कर्नाटक राज्य मंत्रिमंडल ने कर्नाटक सार्वजनिक खरीद में पारदर्शिता (केटीपीपी) अधिनियम में संशोधन को मंजूरी दे दी है , जिसका उद्देश्य अल्पसंख्यक ठेकेदारों को निविदाओं में 4 प्रतिशत आरक्षण प्रदान करना है। यह निर्णय 14 मार्च को विधानसभा के कैबिनेट हॉल में मुख्यमंत्री सिद्धारमैया की अध्यक्षता में हुई बैठक में लिया गया। आधिकारिक सूत्रों ने कहा कि केटीपीपी अधिनियम को चालू विधानसभा सत्र में पेश किए जाने के बाद संशोधन किया जाएगा। हालांकि, कर्नाटक के उपमुख्यमंत्री डीके शिवकुमार ने स्पष्ट किया है कि सरकारी अनुबंधों में चार प्रतिशत आरक्षण प्रदान करने का राज्य सरकार का निर्णय केवल मुसलमानों तक सीमित नहीं है, बल्कि "सभी अल्पसंख्यक समुदायों और पिछड़े वर्गों" तक फैला हुआ है। इससे पहले, राज्य मंत्री रामलिंगा रेड्डी ने कहा कि सभी पांच से छह अल्पसंख्यक समुदाय इस आरक्षण के अंतर्गत आएंगे। रामलिंगा रेड्डी ने मीडिया को संबोधित करते हुए कहा, " भाजपा हमेशा बकवास करती है। एससी/एसटी के लिए आरक्षण है। अब, हमने अल्पसंख्यकों को आरक्षण दिया है। पांच से छह अल्पसंख्यक समुदाय हैं। सभी इस आरक्षण के अंतर्गत आएंगे, केवल एक समुदाय नहीं।" (एएनआई)