जाली दस्तावेज बनाने के आरोप में 3 Bangladeshi घुसपैठियों को कारावास और जुर्माना

Mumbai: तीन बांग्लादेशी नागरिकों को अवैध रूप से भारत में प्रवेश करने और जाली दस्तावेजों के साथ रहने का दोषी पाए जाने के बाद मुंबई में मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (सीजेएम) की 8वीं अदालत ने कारावास और जुर्माना की सजा सुनाई । एक टीम को विष्णु मगर, हाला कॉलोनी, आरसीएफ के सामने भेजा गया, जहां आरोपियों को हिरासत में लिया गया। भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 465, 466, 467, 471 और 34 के साथ-साथ पासपोर्ट (भारत में प्रवेश) अधिनियम, 1950, विदेशी नागरिक आदेश, 1948 और विदेशी अधिनियम, 1946 के प्रावधानों के तहत मामला दर्ज किया गया। पुलिस इंस्पेक्टर दिलीप तेजनकर के नेतृत्व में जांच के परिणामस्वरूप अदालत में आरोप पत्र दाखिल किया गया।

अदालत ने आरोपियों को आईपीसी की धारा 465, 468 और 471 (जो जालसाजी और जाली दस्तावेजों के इस्तेमाल से संबंधित हैं) और पासपोर्ट अधिनियम और विदेशी अधिनियम के तहत उल्लंघन सहित कई धाराओं के तहत कारावास और जुर्माना लगाया।

1 जनवरी, 2025 से अब तक विशेष अभियानों के तहत 28 मामले दर्ज किए गए हैं, 42 बांग्लादेशी नागरिकों की गिरफ्तारी हुई है और 14 आधार कार्ड, चार पैन कार्ड, चार मतदाता पहचान पत्र और तीन बांग्लादेशी पासपोर्ट सहित फर्जी दस्तावेज जब्त किए गए हैं। इसके अलावा, घुसपैठियों की मदद करने वाले एक भारतीय नागरिक को भी गिरफ्तार किया गया है, विज्ञप्ति में कहा गया है।

इससे पहले, महाराष्ट्र के आतंकवाद निरोधी दस्ते (एटीएस) ने वर्ष 2024 में पूरे राज्य में 60 अवैध बांग्लादेशी प्रवासियों को गिरफ्तार किया था। एक विज्ञप्ति में कहा गया है कि अकेले दिसंबर 2024 में, एटीएस अवैध रूप से रह रहे 43 बांग्लादेशी नागरिकों को गिरफ्तार करने में सफल रही। महाराष्ट्र एटीएस के अनुसार, बांग्लादेशी नागरिक आधार कार्ड, पैन कार्ड और मतदाता पहचान पत्र सहित फर्जी दस्तावेजों का इस्तेमाल कर रहे थे। (एएनआई)