केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने ONOE विधेयक की सराहना की

भोपाल : केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने रविवार को 'एक राष्ट्र, एक चुनाव' विधेयक की सराहना की और इसे "राष्ट्र के हित" में बताया। पत्रकारों से बात करते हुए चौहान ने कहा कि सभी जिलों, पंचायतों, ब्लॉक पंचायतों और नगर पालिकाओं ने प्रस्ताव के समर्थन में प्रस्ताव पारित कर दिए हैं। चौहान ने संवाददाताओं से कहा, "हमारे जिले की जिला पंचायत, ब्लॉक पंचायत, नगर पालिका और पंचायतों समेत सभी ने मिलकर अलग-अलग प्रस्ताव पारित किए हैं कि एक राष्ट्र, एक चुनाव देश के हित में है। प्रधानमंत्री मोदी के संकल्प को पूरा किया जाना चाहिए।"

उन्होंने लगातार चुनावों को देश के विकास में एक "बाधा" बताते हुए कहा, "भारत की प्रगति और विकास में सबसे बड़ी बाधा लगातार चुनाव हैं... इससे सभी को नुकसान होता है... वह दिन आएगा जब जनता राष्ट्रहित के लिए उठ खड़ी होगी।" फिलहाल, 'एक राष्ट्र, एक चुनाव' विधेयक जिसे दिसंबर 2024 में संयुक्त संसदीय समिति को भेजा गया था, लोकसभा ने 12 अगस्त को 'एक राष्ट्र, एक चुनाव विधेयक' पर संयुक्त संसदीय समिति की रिपोर्ट के कार्यकाल को बढ़ाने के प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया।

इस विस्तार से समिति को 2025 में शीतकालीन सत्र के अंतिम सप्ताह के पहले दिन तक अपने निष्कर्ष प्रस्तुत करने की अनुमति मिल जाएगी। यह प्रस्ताव एक राष्ट्र, एक चुनाव समिति के अध्यक्ष पीपी चौधरी द्वारा प्रस्तुत किया गया। उन्होंने सदन से अनुरोध किया कि संविधान (एक सौ उनतीसवाँ संशोधन) विधेयक, 2024 और केंद्र शासित प्रदेश विधियाँ (संशोधन) विधेयक, 2024 पर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए संयुक्त संसदीय समिति (जेपीसी) को और समय दिया जाए।

"कि यह सदन संविधान (एक सौ उनतीसवां संशोधन) विधेयक, 2024 और संघ राज्यक्षेत्र विधि (संशोधन) विधेयक, 2024 पर संयुक्त समिति के प्रतिवेदन को प्रस्तुत करने के लिए समय को शीतकालीन सत्र, 2025 के अंतिम सप्ताह के प्रथम दिन तक बढ़ाए।" यह विधेयक दिसंबर 2024 में लोकसभा में पेश किया गया था। विधेयक को आगे की जाँच के लिए दोनों सदनों की संयुक्त समिति के पास भेजा गया था।