मध्य प्रदेश

आज धनतेरस पर पीएम मोदी मध्य प्रदेश में देंगे सौगात, 4.5 लाख लोगों कोकराएंगे 'गृह प्रवेश'

Renuka Sahu
22 Oct 2022 4:54 AM GMT
Today, on Dhanteras, PM Modi will give a gift in Madhya Pradesh, 4.5 lakh people will get Griha Pravesh
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 न्यूज़ क्रेडिट : punjabkesari.in

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी धनतेरस के दिन शनिवार को प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत मध्यप्रदेश के 4.5 लाख हितग्राहियों को डिजीटल माध्यम से गृह-प्रवेश कराएंगे।

जनता से रिश्ता वेबडेस्क। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी धनतेरस के दिन शनिवार को प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत मध्यप्रदेश के 4.5 लाख हितग्राहियों को डिजीटल माध्यम से गृह-प्रवेश कराएंगे। एक अधिकारी ने इसकी जानकारी दी।

मध्यप्रदेश जनसंपर्क विभाग के एक अधिकारी ने शुक्रवार को बताया, ''प्रदेश के 4.5 लाख परिवारों का दीपावली के पहले अपने आवास का सपना साकार होने जा रहा है। इन ग्रामीण परिवारों को प्रधानमंत्री मोदी धनतेरस के दिन प्रधानमंत्री आवास योजना में आवास की सौगात देते हुए वर्चुअल गृह-प्रवेश करवाएंगे।'' उन्होंने कहा, ''मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान गृह-प्रवेशम के राज्य स्तरीय कार्यक्रम में सतना से शामिल होंगे। कार्यक्रम की शुरूआत 22 अक्टूबर को अपरान्ह तीन बजे होगी।''
अधिकारी ने बताया कि प्रधानमंत्री आवास (ग्रामीण) निर्माण में मध्यप्रदेश देश के अग्रणी राज्यों में शामिल है। प्रदेश में न केवल आवास निर्माण का कार्य तेजी से हो रहा है, बल्कि निर्माण गुणवत्ता का भी पूरा ध्यान रखा जा रहा है। पहले प्रतिमाह 20,000 से 25,000 आवास ही पूर्ण हो पाते थे, अब प्रतिमाह आवास निर्माण की संख्या एक लाख तक पहुंच गई है।
उन्होंने कहा कि पिछले वित्त वर्ष में 2.60 लाख आवास पूर्ण किए गए थे। इस वित्त वर्ष के शुरूआती 6 माह में ही 4.30 लाख से अधिक आवास पूर्ण कर लिए गए हैं। अधिकारी ने बताया कि प्रदेश में योजना में अब तक 48 लाख ग्रामीण आवास स्वीकृत हुए हैं, जिनमें से 29 लाख आवास पूर्ण हो गये हैं। इन आवासों पर 35,000 करोड़ रूपये से अधिक व्यय हुआ है।
विशेष परियोजना में गुना एवं श्योपुर जिलों में 18,342 आवास स्वीकृत हुए हैं। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के बजट में पिछले वित्त वर्ष की तुलना में इस वर्ष के बजट में 400 प्रतिशत की ऐतिहासिक वृद्धि की गई है। इस वित्त वर्ष में योजना पर अमल के लिए प्रदेश के लिये 10,000 करोड़ रूपये का बजट प्रावधान है जिसमें 6,000 करोड़ रूपये केन्द्र सरकार और 4,000 करोड़ रूपये राज्य सरकार देगी।
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