Singrauli: 6 लाख पेड़ों की कटाई स्थानीय लोग डर के साए में

Singrauli सिंगरौली: मध्य प्रदेश के सिंगरौली जिले में गुजरात की कंपनी मेसर्स स्ट्रैटेटेक मिनरल्स रिसोर्सेज प्राइवेट लिमिटेड को मिले कोल ब्लॉक के लिए करीब 600,000 पेड़ काटे जा रहे हैं। इसके लिए पिछले 20 दिनों से पूरे इलाके को पुलिस छावनी में बदल दिया गया है। पहले फेज में 72 हेक्टेयर में करीब 33,000 पेड़ काटे जा रहे हैं।

एक प्राइवेट कंपनी द्वारा प्रकृति के इतने बड़े नुकसान को लेकर स्थानीय लोगों में चिंता और डर का माहौल है। विरोध की आवाज दबाने के लिए प्रशासन लोगों पर केस और जेल भेजने की धमकी दे रहा है। प्रशासन ने जंगल में घूमने आए मीडिया और दूसरे लोगों के साथ पूरी तरह से तानाशाही रवैया अपनाया है।

स्ट्रैटेटेक मिनरल्स रिसोर्सेज प्राइवेट लिमिटेड को सिंगरौली जिले में धीरौली कोल ब्लॉक दिया गया है। यह कंपनी अहमदाबाद, गुजरात में रजिस्टर्ड है। यह अडानी ग्रुप की सब्सिडियरी महान एनर्जीन लिमिटेड (MEL) की मर्ज्ड एंटिटी है। कोल ब्लॉक से जुड़े डॉक्यूमेंट्स बताते हैं कि धिरौली कोल ब्लॉक कुल 26.72 स्क्वायर किलोमीटर एरिया में फैला है। ज़िले के आठ गांव इससे प्रभावित होंगे, जिनमें धिरौली, फाटपानी, झलारी, अमराईखोह, बेलवार, सिरसावाह, आमदोद और वासीबरदाह शामिल हैं। इन गांवों में करीब 600,000 पेड़ काटे जाएंगे, जो करीब 1,398 हेक्टेयर एरिया में फैले हैं। इन पेड़ों में सागौन, आंवला और दूसरी तरह के पेड़ शामिल हैं।

यहां रहने वाला आदिवासी समुदाय इसे एक प्राकृतिक आपदा मानता है। एक स्थानीय युवक भावुक होकर बोला, "हम यहां 10 पीढ़ियों से रह रहे हैं। उसने आगे कहा, 'हमारे पूर्वज हमें इसे काटकर कंपनी को देने का आदेश नहीं दे रहे हैं।'"

धिरौली कोल ब्लॉक के लिए हुई इस बड़ी प्राकृतिक आपदा के खिलाफ स्थानीय लोगों के विरोध को प्रशासन ने शुरू में दबा दिया था। इस डर ने अब स्थानीय लोगों को इतना डरा दिया है कि वे खुलकर कुछ नहीं कह पा रहे हैं। कुछ दिन पहले, पेड़ों की कटाई का विरोध करने वाले अखिलेश शाह को प्रशासन ने ज़िले से निकालने का नोटिस जारी किया था। बसीबरदाह के रहने वाले अखिलेश शाह का दावा है कि अडानी कंपनी का विरोध करने की वजह से प्रशासन उन पर झूठे केस का दबाव बनाने की कोशिश कर रहा है।

सिंगरौली कलेक्टर गौरव बैनल का कहना है कि सभी परमिशन लेने के बाद ही पेड़ काटे जा रहे हैं। उन्होंने दावा किया है कि बसीबरदाह गांव के लोग भी पेड़ों की इस कटाई का समर्थन कर रहे हैं। लेकिन मौजूदा हालात कलेक्टर के इस दावे को झूठा साबित कर रहे हैं।