मध्य प्रदेश

नगरीय निकायों की खरीद में गड़बड़ी के संकेत, 250 करोड़ के अतिरिक्त खर्च पर सवाल

nidhi
25 Oct 2026 7:12 AM IST
नगरीय निकायों की खरीद में गड़बड़ी के संकेत, 250 करोड़ के अतिरिक्त खर्च पर सवाल
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विभागीय समीक्षा में खुलासा
भोपाल: मध्य प्रदेश के नगरीय निकायों में सरकारी सामान की खरीद को लेकर वित्तीय अनियमितताओं के गंभीर आरोप सामने आए हैं। पिछले तीन वर्षों में 374 नगरीय निकायों द्वारा की गई लगभग 1,134 करोड़ रुपये की खरीद के विश्लेषण में सामान की कीमतों में भारी अंतर मिला है। विभागीय प्रस्तुति के अनुसार, औसत दरों पर खरीद की जाती तो करीब 200 से 250 करोड़ रुपये बचाए जा सकते थे। हालांकि, यह संभावित बचत का अनुमान है। इसे जांच में प्रमाणित 250 करोड़ रुपये का घोटाला या अंतिम वित्तीय नुकसान नहीं माना गया है।
मामला नगरीय विकास एवं आवास विभाग की समीक्षा के दौरान सामने आया। भोपाल के भौंरी स्थित सुंदरलाल पटवा शहरी विकास प्रशिक्षण संस्थान में आयोजित कार्यशाला में खरीद के आंकड़े प्रस्तुत किए गए। इसमें मुख्य नगर पालिका अधिकारियों और विभागीय अधिकारियों की मौजूदगी रही। अपर मुख्य सचिव संजय दुबे ने अलग-अलग निकायों में वस्तुओं की कीमतों में असामान्य अंतर पर सवाल उठाए। उन्होंने अधिकारियों को चेताया कि विभाग खरीद की मात्रा, दर और आपूर्तिकर्ताओं से जुड़ी जानकारी पर नजर रख रहा है।
बैठक का वीडियो सामने आने के बाद सरकारी खरीद का यह मामला चर्चा में आया। विभागीय प्रस्तुति में सरकारी ई-मार्केटप्लेस यानी जेम पोर्टल के माध्यम से हुई खरीद की तुलना की गई। अलग-अलग निकायों के खर्च को एक साथ देखने पर पता चला कि समान श्रेणी की वस्तुओं के लिए कहीं कम तो कहीं कई गुना अधिक भुगतान दर्ज है। इसी तुलनात्मक विश्लेषण ने खरीद की दर तय करने और खर्च की निगरानी की प्रक्रिया पर सवाल खड़े किए हैं।
कचरा उठाने वाली गाड़ियों की खरीद का उदाहरण विशेष रूप से सामने रखा गया। बैठक में बताया गया कि एक निकाय ने करीब दो लाख रुपये में कचरा वाहन खरीदा, जबकि दूसरे निकाय में चार डस्टबिन जोड़कर इसी तरह के वाहन की कीमत लगभग छह लाख रुपये पहुंच गई। संजय दुबे ने अतिरिक्त सामान के नाम पर लागत बढ़ाने की प्रवृत्ति पर नाराजगी जताई। उन्होंने यह भी सवाल उठाया कि कुछ छोटे निकायों में जरूरत और उपयोगिता का आकलन किए बिना महंगे वाहन क्यों खरीदे गए।
एलईडी लाइट की खरीद में भी बड़ा अंतर बताया गया है। प्रस्तुत आंकड़ों के अनुसार, कहीं लाइट की कीमत 306 रुपये दर्ज हुई, जबकि दूसरी जगह 11,800 रुपये तक भुगतान का उल्लेख मिला। कुछ खरीद में 200 एलईडी लाइट पर लगभग 60 लाख रुपये खर्च होने की बात भी सामने आई है। ये आंकड़े खरीद की समीक्षा की जरूरत दिखाते हैं। हालांकि, अलग-अलग सौदों में लाइट की क्षमता, गुणवत्ता, वारंटी और स्थापना जैसी शर्तों का मिलान होने पर ही अतिरिक्त भुगतान की वास्तविक स्थिति स्पष्ट होगी।
सफाई में इस्तेमाल होने वाले फिनॉलिक डिसइन्फेक्टेंट की दरों ने भी ध्यान खींचा है। रिपोर्टों में एक जगह पांच रुपये प्रति लीटर और दूसरी जगह 33,500 रुपये प्रति लीटर तक कीमत दर्ज होने का उल्लेख है। इतने बड़े अंतर के पीछे उत्पाद की वास्तविक पहचान, सांद्रता, पैकिंग और दर्ज मात्रा की पड़ताल जरूरी होगी। बिल में दर्ज इकाई और आपूर्ति के दस्तावेजों का मिलान भी महत्वपूर्ण है। फिलहाल सामने आए आंकड़े संदिग्ध खरीद की पहचान का आधार हैं, प्रत्येक भुगतान पर अंतिम निष्कर्ष नहीं।
प्रस्तुति में विभिन्न मदों पर हुए खर्च का ब्योरा भी दिया गया। तीन वर्षों में गारबेज टिपर और डंपर पर करीब 65 करोड़ रुपये खर्च किए गए। स्ट्रीट लाइट की खरीद पर लगभग 49 करोड़ रुपये, ऑक्टागोनल पोल पर 27 करोड़ रुपये और डिसइन्फेक्टेंट पर करीब 18 करोड़ रुपये का खर्च दर्ज हुआ। जबलपुर संभाग में लगभग 202 करोड़ रुपये की खरीद बताई गई। ये कुल खर्च के आंकड़े हैं; इनकी पूरी राशि को अनियमित भुगतान नहीं बताया गया है।
राज्य इलेक्ट्रॉनिक्स विकास निगम से जुड़े अधिकारी अंशुमन राज ने खरीद का विश्लेषण प्रस्तुत किया। रिपोर्टों के मुताबिक, आंकड़ों की समीक्षा में तकनीक और कृत्रिम बुद्धिमत्ता की मदद भी ली गई। इससे बड़ी संख्या में हुए सौदों के बीच असामान्य दरों की पहचान करना संभव हुआ। विभाग ने अधिकारियों को स्पष्ट संदेश दिया कि ऑनलाइन पोर्टल से खरीद होने के बावजूद कीमत और जरूरत का औचित्य बताना उनकी जिम्मेदारी है। अतिरिक्त सामग्री जोड़कर किसी आपूर्तिकर्ता को अनुचित लाभ पहुंचाने के आरोप भी समीक्षा के दायरे में हैं।
अब मामले में खरीद आदेश, स्वीकृति, आपूर्ति और भुगतान से जुड़े रिकॉर्ड की जांच महत्वपूर्ण होगी। कीमतों की तुलना करते समय समान गुणवत्ता और समान शर्तों वाली वस्तुओं का मिलान आवश्यक है। इसके बाद तय होगा कि किन सौदों में उचित कारणों से कीमत अलग थी और कहां नियमों का उल्लंघन या अनुचित भुगतान हुआ। विभागीय समीक्षा ने सरकारी खरीद पर निगरानी की जरूरत सामने रखी है। जिम्मेदारी और वास्तविक नुकसान का निर्धारण दस्तावेजों की विस्तृत पड़ताल से ही हो सकेगा।
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