मध्य प्रदेश

78 गांवों के किसानों का विरोध तेज, 5 लाख लोगों के भविष्य पर उठाए सवाल

Ratna Netam
17 Nov 2026 8:07 PM IST
78 गांवों के किसानों का विरोध तेज, 5 लाख लोगों के भविष्य पर उठाए सवाल
x
78 गांवों ने खोला मोर्चा
भोपाल : 17 नवंबर 2026। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में प्रस्तावित मास्टर प्लान-2047 को लेकर किसानों का विरोध तेज हो गया है। मंगलवार को भोपाल के बड़े तालाब यानी भोजताल के आसपास स्थित 78 गांवों के किसानों और ग्रामीण प्रतिनिधियों ने लालघाटी स्थित हुजूर तहसील कार्यालय में विरोध प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने मास्टर प्लान के मसौदे की प्रतियां जलाकर नाराजगी जताई और कृषि भूमि का भू-उपयोग नहीं बदलने की मांग की। किसानों का आरोप है कि प्रस्तावित योजना में जलग्रहण क्षेत्र और अन्य आरक्षित श्रेणियों का विस्तार करने से उनकी पुश्तैनी जमीन और आजीविका प्रभावित हो सकती है।किसानों ने मांग की कि खेती योग्य भूमि को कृषि श्रेणी में ही रखा जाए और भोजताल संरक्षण से जुड़े BIZ-1 तथा BIZ-2 जोन के प्रस्तावित प्रतिबंधों पर पुनर्विचार किया जाए। प्रदर्शनकारियों ने कहा कि प्रशासन को प्रभावित गांवों में ग्रामसभाएं आयोजित करके ग्रामीणों की आपत्तियां सुननी चाहिए। किसानों का दावा है कि प्रस्तावित बदलावों से लगभग पांच लाख लोगों का भविष्य प्रभावित हो सकता है। हालांकि, प्रभावित आबादी का यह आंकड़ा किसान प्रतिनिधियों का दावा है।
हुजूर तहसील कार्यालय में किसानों ने किया प्रदर्शन
भोपाल मास्टर प्लान-2047 के प्रारूप पर आपत्तियों की सुनवाई 16 नवंबर से शुरू हुई है।मंगलवार को बड़ी संख्या में किसान लालघाटी स्थित हुजूर तहसील कार्यालय पहुंचे और प्रस्तावित भू-उपयोग परिवर्तन का विरोध किया।प्रदर्शनकारियों ने मास्टर प्लान की प्रतियां जलाकर अपना विरोध दर्ज कराया।इस दौरान किसानों ने कृषि भूमि को सुरक्षित रखने और जलग्रहण क्षेत्र से संबंधित प्रतिबंध हटाने की मांग उठाई।किसानों का कहना है कि उनकी जमीन पीढ़ियों से खेती के लिए इस्तेमाल होती रही है। यदि इसे वन, हरित पट्टी या अन्य आरक्षित श्रेणियों में शामिल किया जाता है, तो भविष्य में इसके उपयोग पर प्रतिबंध लग सकते हैं।प्रदर्शन के दौरान किसानों ने कृषि भूमि के संरक्षण के समर्थन में नारेबाजी भी की।उन्होंने प्रशासन से मांग की कि मास्टर प्लान को अंतिम रूप देने से पहले प्रभावित किसानों की समस्याओं का समाधान किया जाए।
66 गांवों की कृषि भूमि को लेकर विशेष आपत्ति
किसान प्रतिनिधियों के अनुसार मास्टर प्लान के प्रस्तावित प्रावधानों से 78 गांवों के लोगों की चिंताएं जुड़ी हैं।इनमें करीब 66 गांवों की कृषि भूमि को नदी तट विकास, वन, हरित पट्टी और अन्य आरक्षित श्रेणियों में शामिल किए जाने का आरोप लगाया गया है।किसानों का कहना है कि ऐसी स्थिति में जमीन के उपयोग और विकास संबंधी गतिविधियों पर पाबंदियां लग सकती हैं।प्रदर्शनकारियों ने स्पष्ट किया कि वे कृषि भूमि का निर्धारित उपयोग खेती ही बनाए रखना चाहते हैं।उनका कहना है कि खेती ग्रामीण परिवारों की आय का प्रमुख साधन है और भूमि उपयोग में बदलाव से उनकी आर्थिक स्थिति प्रभावित हो सकती है।हालांकि, प्रस्तावित भू-उपयोग श्रेणियों का प्रत्येक गांव पर वास्तविक प्रभाव आधिकारिक नक्शों और संबंधित नियमों के आधार पर तय होगा।फिलहाल किसान इन प्रस्तावों को लेकर प्रशासन से स्पष्ट जवाब मांग रहे हैं।
पांच हजार आपत्तियां दर्ज, 13,400 से ज्यादा आवेदन
भोपाल मास्टर प्लान-2047 को लेकर बड़ी संख्या में नागरिकों ने आपत्तियां दर्ज कराई हैं।रिपोर्टों के अनुसार किसानों ने कृषि भूमि और जलग्रहण क्षेत्र से संबंधित प्रस्तावों पर लगभग पांच हजार आपत्तियां प्रस्तुत की हैं।वहीं, पूरे मास्टर प्लान को लेकर 13,400 से अधिक आपत्तियां और सुझाव सामने आए हैं।इनमें किसानों के अतिरिक्त व्यापारी, रहवासी, सामाजिक संगठन और पर्यावरण से जुड़े लोग भी शामिल हैं।मास्टर प्लान पर आपत्तियों की सुनवाई 16 नवंबर से हुजूर तहसील कार्यालय में शुरू हुई।सुनवाई के दौरान भूमि उपयोग, व्यावसायिक गतिविधियों, प्रस्तावित सड़कों और पर्यावरणीय संरक्षण से जुड़े विषय उठाए जा रहे हैं।किसानों की मांग है कि प्रत्येक आपत्ति की गंभीरता से जांच की जाए और प्रभावित लोगों की सहमति के बिना जमीन के उपयोग में बदलाव नहीं किया जाए।प्रशासन को आपत्तियों की जांच के बाद नियमों के अनुसार आगे की प्रक्रिया पूरी करनी होगी।
ग्रामसभा में सुनवाई कराने की मांग
फंदा जनपद पंचायत के अध्यक्ष प्रमोद सिंह राजपूत ने मास्टर प्लान को लेकर आपत्तियां दर्ज कराने की वर्तमान प्रक्रिया पर सवाल उठाए।उन्होंने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले कई किसानों के लिए ऑनलाइन आपत्ति दर्ज कराना आसान नहीं है।उनके अनुसार सभी किसानों के पास स्मार्टफोन और इंटरनेट की सुविधा नहीं होती।ऐसे में केवल ऑनलाइन माध्यम या शहर में आयोजित सुनवाई के जरिए ग्रामीणों की वास्तविक समस्याओं को समझना कठिन हो सकता है।प्रमोद सिंह राजपूत ने मांग की कि प्रभावित पंचायतों में ग्रामसभाएं आयोजित करके आपत्तियां दर्ज कराई जाएं।उन्होंने यह भी कहा कि संबंधित अधिकारियों को गांवों में जाकर वास्तविक स्थिति का निरीक्षण करना चाहिए।उनके अनुसार जमीन, नदी, नाले और खेती की परिस्थितियों को केवल नक्शों और उपग्रह चित्रों के आधार पर नहीं समझा जा सकता।उन्होंने आरोप लगाया कि मास्टर प्लान तैयार करने और आपत्तियों की सुनवाई की प्रक्रिया में स्थानीय जनप्रतिनिधियों की पर्याप्त भागीदारी सुनिश्चित नहीं की गई है।
भोजताल संरक्षण जोन को लेकर किसानों की नाराजगी
किसानों के विरोध का एक प्रमुख कारण भोजताल इन्फ्लुएंस जोन से संबंधित प्रस्तावित प्रावधान हैं।किसान प्रतिनिधियों ने BIZ-1 और BIZ-2 जोन हटाने की मांग की है।किसानों का कहना है कि इन जोन के अंतर्गत लगाए जाने वाले प्रतिबंध उनकी जमीन के उपयोग को प्रभावित कर सकते हैं।किसान अनोखी सिंह पटेल ने कृषि भूमि का उपयोग कृषि ही बनाए रखने की मांग उठाई।वहीं, किसान प्रतिनिधि सजल जैन ने आरोप लगाया कि नए मास्टर प्लान में जलग्रहण क्षेत्र का दायरा बढ़ाया गया है।उन्होंने कहा कि पहले जिन गांवों की जमीन इस श्रेणी में नहीं थी, उन्हें भी प्रस्तावित योजना में शामिल किया गया है।सजल जैन ने भोजताल कैचमेंट जोन का नाम बदलकर भोजताल इन्फ्लुएंस जोन किए जाने पर भी सवाल उठाए।हालांकि, किसी जलस्रोत के आसपास संरक्षण क्षेत्र निर्धारित करने का उद्देश्य पर्यावरण और जलस्रोत की सुरक्षा करना भी हो सकता है।ऐसे में प्रशासन के सामने भोजताल के संरक्षण और किसानों की आजीविका से संबंधित चिंताओं के बीच संतुलन बनाने की चुनौती है।
मांगें नहीं मानीं तो बड़े आंदोलन की चेतावनी
किसान प्रतिनिधियों ने प्रशासन को चेतावनी दी है कि उनकी आपत्तियों का समाधान नहीं होने पर आंदोलन तेज किया जा सकता है।संयुक्त किसान मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष सजल जैन ने कहा कि यदि किसानों की मांगों पर उचित निर्णय नहीं लिया गया, तो बड़े स्तर पर विरोध प्रदर्शन किया जाएगा।उन्होंने लगभग एक हजार ट्रैक्टर-ट्रॉलियों के साथ भोपाल की ओर मार्च करने की चेतावनी भी दी।किसान सोहन मेवाड़ा ने कहा कि ग्रामीण अपनी पुश्तैनी जमीन के उपयोग को लेकर अधिकार और स्पष्टता चाहते हैं।उन्होंने दावा किया कि प्रस्तावित योजना से लगभग पांच लाख लोगों की आजीविका और भविष्य प्रभावित हो सकता है।किसान प्रतिनिधि मनोहर सिंह ठाकुर के अनुसार भोपाल और सीहोर के आसपास लगभग 150 गांवों की जमीन पर विभिन्न प्रतिबंधों को लेकर वर्ष 2008 से विरोध किया जा रहा है।किसानों ने प्रशासन से मांग की कि उनकी आपत्तियों का निराकरण होने तक विवादित प्रावधानों पर पुनर्विचार किया जाए।
प्रशासन की सुनवाई पर टिकी किसानों की उम्मीद
भोपाल मास्टर प्लान-2047 अभी मसौदे के स्तर पर है और इस पर नागरिकों की आपत्तियों की सुनवाई चल रही है।मास्टर प्लान में शहर के भविष्य के आवासीय, व्यावसायिक, परिवहन और पर्यावरणीय विकास की रूपरेखा निर्धारित की जानी है।किसानों का कहना है कि शहरी विकास की योजना बनाते समय ग्रामीण क्षेत्रों की कृषि भूमि और स्थानीय लोगों की आजीविका को भी ध्यान में रखा जाना चाहिए।वहीं, भोजताल और अन्य जलस्रोतों के संरक्षण से जुड़ी आवश्यकताओं को भी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता।फिलहाल किसानों ने अपनी मांगें प्रशासन के सामने रख दी हैं और विरोध प्रदर्शन के जरिए नाराजगी व्यक्त की है।अब आपत्तियों पर सुनवाई के बाद संबंधित विभागों द्वारा लिए जाने वाले निर्णय पर किसानों की नजर रहेगी।
Next Story