मध्य प्रदेश

MP कैबिनेट की ऐतिहासिक बैठक मंदसौर में, 8 जगहों पर हो चुकी हैं मीटिंग

Rajeshwari Nishad
17 Nov 2026 7:36 PM IST
MP कैबिनेट की ऐतिहासिक बैठक मंदसौर में, 8 जगहों पर हो चुकी हैं मीटिंग
x
मंदसौर। मध्य प्रदेश के इतिहास में बुधवार, 18 नवंबर 2026 का दिन मंदसौर जिले के गांधी सागर के लिए खास होने जा रहा है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में पहली बार गांधी सागर में राज्य मंत्रिमंडल की बैठक आयोजित की जाएगी। यह मोहन सरकार की नौवीं डेस्टिनेशन कैबिनेट बैठक होगी। मुख्यमंत्री मंगलवार शाम गांधी सागर पहुंचने और यहां रात्रि विश्राम करने के कार्यक्रम के साथ दौरे पर हैं। बैठक में शामिल होने के लिए मंत्रियों के पहुंचने का सिलसिला भी शुरू हो गया है। इस विशेष आयोजन को लेकर प्रशासन ने व्यापक तैयारियां की हैं। माना जा रहा है कि बैठक में मंदसौर और नीमच जिलों सहित मालवा क्षेत्र के विकास से जुड़े कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर चर्चा हो सकती है। विशेष रूप से ऊर्जा, पर्यटन, उद्योग और रोजगार से जुड़ी परियोजनाएं केंद्र में रहेंगी।
पहली बार गांधी सागर में जुटेगा पूरा मंत्रिमंडल
मध्य प्रदेश सरकार राजधानी भोपाल से बाहर अलग-अलग ऐतिहासिक और महत्वपूर्ण स्थानों पर कैबिनेट बैठकें आयोजित करने की परंपरा को आगे बढ़ा रही है। इसी क्रम में इस बार गांधी सागर को चुना गया है।मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने मंगलवार को कहा कि गांधी सागर में होने वाली कैबिनेट बैठक पहले आयोजित बैठकों से अलग और विशेष होगी।इस आयोजन का उद्देश्य गांधी सागर की प्राकृतिक सुंदरता, ऐतिहासिक विरासत, पर्यटन संभावनाओं और ऊर्जा क्षेत्र में हो रहे विकास को सामने लाना है।बैठक के लिए गांधी सागर बांध के बैकवाटर क्षेत्र में स्थित रिसॉर्ट को तैयार किया गया है। यहां मंत्रियों और अधिकारियों की बैठक सहित अन्य कार्यक्रमों की व्यवस्था की गई है।
देर शाम गांधी सागर पहुंचेंगे मुख्यमंत्री
मुख्यमंत्री मोहन यादव का मंगलवार शाम गांधी सागर पहुंचने और रात्रि विश्राम करने का कार्यक्रम निर्धारित किया गया है।बुधवार को मुख्यमंत्री मंत्रिमंडल की बैठक की अध्यक्षता करेंगे। बैठक में प्रदेश सरकार की विभिन्न योजनाओं और विकास कार्यों से जुड़े प्रस्तावों पर चर्चा होने की संभावना है।इससे पहले मुख्यमंत्री मंगलवार को नीमच जिले की मनासा विधानसभा क्षेत्र में विकास कार्यों से जुड़े कार्यक्रमों में शामिल होने वाले हैं।गांधी सागर में कैबिनेट बैठक के आयोजन को लेकर प्रशासनिक और सुरक्षा व्यवस्थाएं मजबूत की गई हैं।
11,474 करोड़ रुपये की ऊर्जा परियोजना बनेगी आकर्षण
गांधी सागर में आयोजित होने वाली कैबिनेट बैठक का सबसे बड़ा आकर्षण करीब 11,474 करोड़ रुपये की पम्प्ड हाइड्रो स्टोरेज परियोजना होगी।इस परियोजना की कुल क्षमता 1,920 मेगावाट है। इसका उद्देश्य बिजली की अतिरिक्त उपलब्धता के समय ऊर्जा का भंडारण करना और जरूरत बढ़ने पर बिजली उत्पादन करना है।मुख्यमंत्री मोहन यादव ने इस परियोजना को प्रदेश के ऊर्जा क्षेत्र के लिए महत्वपूर्ण बताया है।परियोजना में गांधी सागर जलाशय का उपयोग किया जाएगा। इसके अलावा पानी को ऊंचाई पर पहुंचाने और जरूरत के समय नीचे छोड़कर टरबाइनों से बिजली बनाने की व्यवस्था विकसित की जा रही है।
करीब चार हजार लोगों को मिला रोजगार
गांधी सागर पम्प्ड हाइड्रो स्टोरेज परियोजना का निर्माण ग्रीनको समूह द्वारा किया जा रहा है।रिपोर्ट के अनुसार, परियोजना के निर्माण कार्य के दौरान लगभग चार हजार लोगों को रोजगार मिला है। इसके संचालन और रखरखाव से जुड़े कार्यों में करीब 200 स्थायी रोजगार सृजित होने की संभावना है।परियोजना का पहला टरबाइन सेट दिसंबर 2026 में शुरू करने का लक्ष्य रखा गया है। वहीं पूरी परियोजना का व्यावसायिक संचालन जून 2027 तक शुरू करने की तैयारी है।सरकार इस परियोजना को ऊर्जा उत्पादन के साथ स्थानीय रोजगार और आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा देने का अवसर मान रही है।हालांकि, निर्माण और संचालन से जुड़े सभी लक्ष्य निर्धारित समयसीमा और तकनीकी तैयारियों के अनुसार ही पूरे हो सकेंगे।
मंदसौर और नीमच को मिल सकती हैं बड़ी सौगातें
गांधी सागर में होने वाली बैठक को मंदसौर और नीमच जिलों के विकास के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण माना जा रहा है।बैठक में उद्योगों, नवीकरणीय ऊर्जा, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योगों तथा निवेश से जुड़े प्रस्तावों पर चर्चा होने की संभावना है।इसके अलावा नए औद्योगिक क्षेत्रों और औद्योगिक निवेश को बढ़ावा देने के उपायों पर भी विचार किया जा सकता है।सरकार का प्रयास क्षेत्र में औद्योगिक गतिविधियों का विस्तार करना और रोजगार के नए अवसर विकसित करना है।
क्रूज से बैठक स्थल पहुंचने की तैयारी
गांधी सागर की इस कैबिनेट बैठक को पर्यटन की दृष्टि से भी विशेष बनाने की तैयारी है।रिपोर्टों के अनुसार, मुख्यमंत्री और मंत्रियों के क्रूज से बैठक स्थल तक पहुंचने की व्यवस्था की गई है।गांधी सागर बांध के बैकवाटर क्षेत्र में स्थित रिसॉर्ट में विशेष तैयारियां की गई हैं। इस आयोजन के माध्यम से क्षेत्र की प्राकृतिक सुंदरता और पर्यटन सुविधाओं को सामने लाने का प्रयास किया जाएगा।
गांधी सागर अभयारण्य और चीता परियोजना पर भी नजर
गांधी सागर क्षेत्र केवल जलविद्युत और पर्यटन के लिए ही नहीं, बल्कि वन्यजीव संरक्षण की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है।यहां स्थित गांधी सागर अभयारण्य में चीता पुनर्वास परियोजना आगे बढ़ाई जा रही है।इसके अलावा क्षेत्र में प्राचीन शैलचित्र और ऐतिहासिक महत्व के स्थल भी मौजूद हैं।मुख्यमंत्री ने गांधी सागर की प्राकृतिक और सांस्कृतिक विरासत को राज्य की महत्वपूर्ण धरोहर बताया है।सरकार का प्रयास ऊर्जा परियोजनाओं के साथ पर्यटन और स्थानीय आजीविका के अवसरों को बढ़ाना है।
डेस्टिनेशन कैबिनेट के जरिए क्षेत्रों को नई पहचान
मोहन सरकार इससे पहले जबलपुर, सिंग्रामपुर, महेश्वर, इंदौर, पचमढ़ी, खजुराहो, नागलवाड़ी और जगदीशपुर जैसे स्थानों पर डेस्टिनेशन कैबिनेट बैठकें आयोजित कर चुकी है।इन बैठकों का उद्देश्य विभिन्न क्षेत्रों की ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और विकास संबंधी विशेषताओं को सामने लाना रहा है।अब इसी क्रम में गांधी सागर को चुना गया है। यह मध्य प्रदेश की नौवीं डेस्टिनेशन कैबिनेट बैठक होगी।सरकार का मानना है कि राजधानी से बाहर इस प्रकार की बैठकें आयोजित करने से संबंधित क्षेत्रों की पहचान और विकास की संभावनाओं को बढ़ावा मिल सकता है।
18 नवंबर की बैठक पर टिकी सबकी नजरें
गांधी सागर में बुधवार को होने वाली कैबिनेट बैठक को लेकर मंदसौर और नीमच के लोगों में उत्सुकता बनी हुई है।क्षेत्र में ऊर्जा, पर्यटन, उद्योग और रोजगार से जुड़ी परियोजनाओं के विस्तार की उम्मीद की जा रही है।विशेष रूप से 1,920 मेगावाट की पम्प्ड हाइड्रो परियोजना राज्य के स्वच्छ ऊर्जा क्षेत्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है।अब 18 नवंबर की कैबिनेट बैठक में लिए जाने वाले फैसलों पर सबकी नजरें रहेंगी। बैठक के बाद ही स्पष्ट होगा कि मंदसौर, नीमच और आसपास के क्षेत्रों के लिए किन नई परियोजनाओं तथा विकास कार्यों को मंजूरी मिलती है।
Next Story