PM Modi ने एमपी के खजुराहो में केन-बेतवा नदी जोड़ो परियोजना की आधारशिला रखी

New Delhi नई दिल्ली : प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की 100 वीं जयंती के अवसर पर मध्य प्रदेश के खजुराहो में कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। सभा को संबोधित करते हुए, पीएम मोदी ने भारत और दुनिया भर के ईसाई समुदाय को क्रिसमस की शुभकामनाएं दीं। उन्होंने याद किया कि मुख्यमंत्री मोहन यादव के नेतृत्व में सरकार ने अपने गठन के एक साल पूरे कर लिए हैं और मध्य प्रदेश के लोगों को बधाई दी है। उन्होंने कहा कि पिछले एक साल में हजारों करोड़ रुपये की नई बुनियादी ढांचा परियोजनाओं के कार्यान्वयन के साथ-साथ विकास कार्यों ने गति पकड़ी है। प्रधान मंत्री ने टिप्पणी की कि आज ऐतिहासिक केन-बेतवा नदी-जोड़ो परियोजना, दौधन बांध और ओंकारेश्वर फ्लोटिंग सौर परियोजना - मध्य प्रदेश के पहले सौर ऊर्जा संयंत्र की आधारशिला रखी गई प्रधानमंत्री ने भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी की जन्म शताब्दी के उपलक्ष्य में इस दिन को असाधारण रूप से प्रेरणादायक बताते हुए कहा कि यह सुशासन और सेवा का उत्सव है, जो सभी को प्रेरित करता है ।

पूर्व प्रधानमंत्री वाजपेयी की स्मृति में स्मारक टिकट और सिक्का जारी करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि वाजपेयी ने वर्षों तक उनके सहित कई पैदल सैनिकों को मार्गदर्शन दिया था। प्रधानमंत्री ने कहा कि राष्ट्र के विकास के लिए अटलजी की सेवा हमेशा हमारी स्मृति में अमिट रहेगी। उन्होंने रेखांकित किया कि 1,100 से अधिक अटल ग्राम सुशासन सदनों पर काम आज शुरू होगा, जिसके लिए पहली किस्त जारी की गई है। उन्होंने कहा कि अटल ग्राम सेवा सदन ग्रामीण क्षेत्रों के विकास को गति देगा। इस बात पर जोर देते हुए कि सुशासन दिवस एक बार का आयोजन नहीं है, प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, "सुशासन हमारी सरकारों की पहचान है।" केंद्र में लगातार तीसरी बार और मध्य प्रदेश में लगातार सेवा करने का मौका देने के लिए लोगों को धन्यवाद देते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि इसके पीछे सुशासन प्रमुख कारक था। उन्होंने बुद्धिजीवियों, राजनीतिक विश्लेषकों और शिक्षाविदों से विकास, जन कल्याण और सुशासन जैसे मानदंडों पर विचार करते हुए आजादी के 75 साल बाद देश का मूल्यांकन करने का आग्रह किया। पीएम मोदी ने इस बात पर प्रकाश डाला कि जब भी उनकी सरकार को सेवा का मौका मिला, उसने लोगों के कल्याण और विकास कार्यों को सुनिश्चित करने में सफलता हासिल की है। उन्होंने कहा, "अगर हमारा मूल्यांकन कुछ मानदंडों पर किया जाए, तो देश देखेगा कि हम आम लोगों के लिए कितने समर्पित हैं।"

प्रधानमंत्री ने जोर देकर कहा कि सरकार ने देश के लिए बलिदान देने वाले स्वतंत्रता सेनानियों के सपनों को पूरा करने के लिए अथक प्रयास किया। उन्होंने इस बात पर प्रकाश डाला कि सुशासन के लिए न केवल अच्छी योजनाओं की आवश्यकता होती है, बल्कि उनके प्रभावी क्रियान्वयन की भी आवश्यकता होती है। उन्होंने कहा कि सुशासन का मापदंड यह है कि लोगों को सरकारी योजनाओं से कितना लाभ मिलता है। प्रधानमंत्री ने बताया कि पिछली सरकारों ने घोषणाएँ तो कीं, लेकिन क्रियान्वयन में इरादे और गंभीरता की कमी के कारण उनका लाभ लोगों तक नहीं पहुँच पाया। उन्होंने पीएम किसान सम्मान निधि जैसी योजनाओं की सफलता पर प्रकाश डाला, जो मध्य प्रदेश में किसानों को 12,000 रुपये प्रदान करती है, जो जन धन बैंक खातों के माध्यम से संभव है।

पीएम मोदी ने मध्य प्रदेश में लाडली बहना योजना पर भी ध्यान आकर्षित किया, उन्होंने जोर देकर कहा कि बैंक खातों को आधार और मोबाइल नंबर से जोड़े बिना यह संभव नहीं होता। उन्होंने टिप्पणी की कि हालांकि पहले भी सस्ते राशन की योजनाएँ मौजूद थीं, लेकिन गरीबों को राशन प्राप्त करने के लिए संघर्ष करना पड़ता था। आज, प्रौद्योगिकी और वन नेशन, वन राशन कार्ड जैसी पहलों की बदौलत गरीबों को पूरी पारदर्शिता के साथ मुफ्त राशन मिलता है।

प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि सुशासन का मतलब है कि नागरिकों को अपने अधिकारों के लिए सरकार से भीख नहीं मांगनी चाहिए या सरकारी दफ्तरों के चक्कर नहीं लगाने चाहिए। उन्होंने 100% लाभार्थियों को 100% लाभ से जोड़ने की अपनी नीति पर जोर दिया, जो उनकी सरकार को दूसरों से अलग करता है। उन्होंने कहा कि पूरा देश इसका गवाह है, यही वजह है कि लोगों ने उन्हें बार-बार सेवा करने दिया।

प्रधानमंत्री ने कहा कि सुशासन वर्तमान और भविष्य दोनों चुनौतियों का समाधान करता है। उन्होंने खेद व्यक्त किया कि बुंदेलखंड के लोगों को पिछली सरकारों के कुशासन के कारण दशकों तक कष्ट सहना पड़ा। उन्होंने इस बात पर प्रकाश डाला कि बुंदेलखंड में किसानों और महिलाओं की कई पीढ़ियों ने अप्रभावी शासन के कारण पानी की एक-एक बूंद के लिए संघर्ष किया, जिसने कभी भी क्षेत्र के जल संकट के स्थायी समाधान पर विचार नहीं किया।

प्रधानमंत्री मोदी ने बताया कि डॉ. बीआर अंबेडकर भारत के लिए नदी के पानी के महत्व को पहचानने वाले पहले लोगों में से एक थे। उन्होंने इस बात पर प्रकाश डाला कि भारत में प्रमुख नदी घाटी परियोजनाएँ डॉ. अंबेडकर के दृष्टिकोण पर आधारित थीं और उनके प्रयासों के कारण ही केंद्रीय जल आयोग की स्थापना की गई थी। प्रधानमंत्री ने खेद व्यक्त किया कि पिछली सरकारों ने जल संरक्षण और बड़ी बाँध परियोजनाओं में उनके योगदान के लिए डॉ. अंबेडकर को कभी उचित श्रेय नहीं दिया। उन्होंने कहा कि सात दशक बाद भी भारत के कई राज्यों को अतीत में नीयत की कमी और कुशासन के कारण जल विवादों का सामना करना पड़ रहा है।

प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि वाजपेयी सरकार ने जल संबंधी चुनौतियों से निपटने के लिए गंभीर प्रयास किए थे, लेकिन 2004 के बाद इन्हें दरकिनार कर दिया गया। उन्होंने जोर देकर कहा कि उनकी सरकार अब देश भर में नदियों को जोड़ने के अभियान को गति दे रही है, केन-बेतवा लिंक परियोजना वास्तविकता बनने वाली है, जो बुंदेलखंड में समृद्धि के नए द्वार खोलेगी।

उन्होंने बताया कि केन-बेतवा लिंक परियोजना मध्य प्रदेश के 10 जिलों को सिंचाई प्रदान करेगी, जिसमें छतरपुर, टीकमगढ़, निवाड़ी, पन्ना, दमोह और सागर शामिल हैं, और इससे उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड को भी लाभ होगा, जिसमें बांदा, महोबा, ललितपुर और झांसी जिले शामिल हैं।

प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, "मध्य प्रदेश देश का पहला राज्य बन गया है जिसने नदी-जोड़ो अभियान के तहत दो परियोजनाएं शुरू की हैं।" उन्होंने इस बात पर प्रकाश डाला कि राजस्थान की अपनी हालिया यात्रा के दौरान, पार्वती-कालीसिंध-चंबल और केन-बेतवा लिंक परियोजनाओं के माध्यम से कई नदियों को जोड़ने के लिए समझौते किए गए थे, जिससे मध्य प्रदेश को काफी लाभ होगा।

प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, "जल सुरक्षा 21वीं सदी की सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक है।" उन्होंने जोर देकर कहा कि केवल पर्याप्त पानी वाले देश ही प्रगति कर सकते हैं, क्योंकि समृद्ध कृषि और संपन्न उद्योगों के लिए पानी आवश्यक है।

प्रधानमंत्री मोदी ने गुजरात से अपने अनुभव साझा किए, जहां कई हिस्सों में सूखा पड़ा है, और कहा कि मध्य प्रदेश से नर्मदा नदी के आशीर्वाद ने गुजरात का भाग्य बदल दिया है। उन्होंने मध्य प्रदेश के सूखा प्रभावित क्षेत्रों में जल संकट को समाप्त करने की अपनी जिम्मेदारी की पुष्टि की।

प्रधानमंत्री ने कहा कि उन्होंने बुंदेलखंड के लोगों, खासकर किसानों और महिलाओं से उनकी कठिनाइयों को कम करने के लिए ईमानदारी से काम करने का वादा किया था। उन्होंने बुंदेलखंड के लिए 45,000 करोड़ रुपये की जल-संबंधी योजना के निर्माण पर प्रकाश डाला।

पीएम मोदी ने कहा कि मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश की सरकारों को लगातार प्रोत्साहित किया गया, जिसके कारण केन-बेतवा लिंक परियोजना के तहत दौधन बांध की आधारशिला रखी गई। उन्होंने बताया कि इस बांध से सैकड़ों किलोमीटर लंबी नहर बनेगी, जिससे करीब 11 लाख हेक्टेयर जमीन को पानी मिलेगा।

पीएम मोदी ने कहा, "बीते दशक को भारत के इतिहास में जल सुरक्षा और संरक्षण के लिए एक अभूतपूर्व दशक के रूप में याद किया जाएगा।" उन्होंने कहा कि पिछली सरकारों ने जहां पानी से जुड़ी जिम्मेदारियों को विभिन्न विभागों में बांट दिया था, वहीं उनकी सरकार ने इस मुद्दे को सुलझाने के लिए जल शक्ति मंत्रालय बनाया। पीएम मोदी ने इस बात पर जोर दिया कि पहली बार हर घर में नल का पानी पहुंचाने के लिए राष्ट्रीय मिशन शुरू किया गया। उन्होंने इस बात पर प्रकाश डाला कि आजादी के बाद के सात दशकों में केवल 3 करोड़ ग्रामीण परिवारों के पास नल कनेक्शन थे। हालांकि, पिछले पांच वर्षों में उन्होंने 12 करोड़ नए परिवारों को नल का पानी उपलब्ध कराया है, इस पहल पर 3.5 लाख करोड़ रुपये से अधिक खर्च किए हैं।

प्रधानमंत्री ने जल जीवन मिशन के तहत जल गुणवत्ता परीक्षण के महत्व को भी रेखांकित किया और कहा कि देशभर में 2,100 जल गुणवत्ता प्रयोगशालाएँ स्थापित की गई हैं और 25 लाख महिलाओं को गाँवों में पीने के पानी की जाँच करने के लिए प्रशिक्षित किया गया है। उन्होंने कहा कि इस पहल ने हज़ारों गाँवों को दूषित पानी से मुक्त किया है और लोगों को बीमारियों से बचाया है।

प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि 2014 से पहले भारत में करीब 100 बड़ी सिंचाई परियोजनाएं दशकों से अधूरी थीं। हालांकि, उनकी सरकार ने इन परियोजनाओं को पूरा करने के लिए हजारों करोड़ रुपये खर्च किए और आधुनिक सिंचाई तकनीकों का उपयोग बढ़ाया। उन्होंने इस बात पर प्रकाश डाला कि पिछले 10 वर्षों में लगभग एक करोड़ हेक्टेयर भूमि को सूक्ष्म सिंचाई से जोड़ा गया है, जिसमें मध्य प्रदेश में पांच लाख हेक्टेयर भूमि शामिल है।

प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि आजादी के 75 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में प्रत्येक जिले में 75 अमृत सरोवर बनाने के प्रयास किए जा रहे हैं, जिसके परिणामस्वरूप देश भर में 60,000 से अधिक अमृत सरोवर बनाए गए हैं।

प्रधानमंत्री ने पर्यटन में मध्य प्रदेश की प्रगति की प्रशंसा करते हुए इसे एक ऐसा क्षेत्र बताया जो युवाओं के लिए रोजगार पैदा करता है और अर्थव्यवस्था को मजबूत करता है। उन्होंने कहा कि भारत दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी आर्थिक शक्ति बनने के लिए तैयार है, देश के बारे में वैश्विक जिज्ञासा बढ़ रही है, जिसका लाभ मध्य प्रदेश को मिलेगा। उन्होंने हाल ही में आई एक रिपोर्ट पर प्रकाश डाला जिसमें मध्य प्रदेश को दुनिया के शीर्ष दस सबसे आकर्षक पर्यटन स्थलों में शामिल किया गया है।

पीएम मोदी ने कहा कि केंद्र सरकार घरेलू और अंतरराष्ट्रीय पर्यटकों के लिए सुविधाओं को बेहतर बनाने, विदेशी पर्यटकों के लिए ई-वीजा योजना शुरू करने और भारत में विरासत और वन्यजीव पर्यटन का विस्तार करने के लिए लगातार काम कर रही है। उन्होंने मध्य प्रदेश की असाधारण पर्यटन क्षमता पर जोर दिया, इसकी समृद्ध ऐतिहासिक और आध्यात्मिक विरासत का उल्लेख किया, जिसमें कंदरिया महादेव, लक्ष्मण मंदिर और चौसठ योगिनी मंदिर जैसे स्थल शामिल हैं। उन्होंने कहा कि खजुराहो ने जी-20 बैठक की मेजबानी की थी और पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए वहां एक अत्याधुनिक अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन केंद्र का निर्माण किया जा रहा है।

पीएम मोदी ने स्वदेश दर्शन योजना के माध्यम से मध्य प्रदेश के लिए सरकार के समर्थन पर विस्तार से बताया, जिसमें पर्यटकों के लिए इको-टूरिज्म और नई सुविधाओं को विकसित करने के लिए सैकड़ों करोड़ रुपये आवंटित किए गए। उन्होंने सांची सहित बौद्ध सर्किट के विकास और गांधी सागर, ओंकारेश्वर बांध, इंदिरा सागर बांध और भेड़ाघाट जैसी इको-टूरिज्म परियोजनाओं पर भी प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि हेरिटेज सर्किट खजुराहो , ग्वालियर, ओरछा, चंदेरी और मांडू को जोड़ेगा , जबकि पन्ना राष्ट्रीय उद्यान वन्यजीव सर्किट का हिस्सा होगा। प्रधानमंत्री ने यह कहते हुए अपना भाषण समाप्त किया कि पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए सरकार के प्रयासों से स्थानीय अर्थव्यवस्था मजबूत होगी, जिससे किसानों, छोटे व्यवसायों और पूरे समुदाय को लाभ होगा। विभिन्न क्षेत्रों में मध्य प्रदेश की प्रगति की सराहना करते हुए, प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि आने वाले दशकों में राज्य भारत की आर्थिक वृद्धि में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। उन्होंने लोगों को आश्वासन दिया कि केंद्र और राज्य की सरकारें मध्य प्रदेश को विकसित भारत के लिए एक विकसित राज्य बनाने के लिए ईमानदारी से काम करना जारी रखेंगी। इस कार्यक्रम में मध्य प्रदेश के राज्यपाल मंगूभाई सी. पटेल, मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव, केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान, वीरेंद्र कुमार और सीआर पाटिल तथा अन्य गणमान्य व्यक्ति शामिल हुए। (एएनआई)