PHDCCI ने भोपाल में "इंडिया बिजनेस एंड पब्लिक पॉलिसी फोरम" का पहला संस्करण आयोजित किया

Bhopal: पीएचडी चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ( पीएचडीसीसीआई ) ने सोमवार को भोपाल में वीज़ा इंक के सहयोग से अपने राज्य विकास परिषद और मध्य प्रदेश राज्य अध्याय के तत्वावधान में " इंडिया बिजनेस एंड पब्लिक पॉलिसी फोरम " के पहले संस्करण का आयोजन किया । इस पहल का उद्देश्य व्यापार और समुदाय को सरकार और राज्यों में नीति-निर्माण प्रक्रिया के साथ जुड़ने में सहायता करना है।

पीएचडीसीसीआई के वरिष्ठ सचिव अतुल के. ठाकुर ने अपने प्रारंभिक भाषण में कहा, "तेजी से बदलता अंतर्राष्ट्रीय व्यापार परिदृश्य अभूतपूर्व अवसर और चुनौतियाँ प्रस्तुत कर रहा है। भारत, जो दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है - और जिसमें भविष्य में बेहतर विकास की अपार संभावनाएँ हैं, एक ऐसा गतिशील क्षेत्र है जहाँ व्यावसायिक विशेषज्ञता को वैश्विक व्यावसायिक बुनियादी सिद्धांतों के माध्यम से आकार दिया जाना चाहिए। आधुनिक समय में, सार्वजनिक नीति, सरकार-उद्योग के बीच बेहतर संपर्क को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, जो सरकारों और संगठनों के सामने आने वाली प्रमुख चुनौतियों और अवसरों का पता लगाने के साथ-साथ व्यावसायिक रणनीति और भूराजनीति से लेकर व्यापार कानून और स्थिरता तक, हर पहलू पर गहराई से विचार करती है । "

इस अवसर पर बोलते हुए, मुख्य अतिथि शिव शेखर शुक्ला, अतिरिक्त मुख्य सचिव (गृह, संस्कृति और पर्यटन) और प्रबंध निदेशक, मध्य प्रदेश पर्यटन बोर्ड ने कहा, "वैश्विक संदर्भ अमूल्य है, विशेष रूप से सीमा पार व्यापार, वैश्विक शासन और अन्य के लिए व्यावहारिक दृष्टिकोण - सार्वजनिक और निजी दोनों क्षेत्रों के लिए। मध्य प्रदेश अपनी प्रगतिशील निवेश नीति के लिए जाना जाता है जिसमें एकल खिड़की प्रणाली और अन्य सक्षम प्रणालियाँ मौजूद हैं। चाहे वह बुनियादी ढाँचा हो, कनेक्टिविटी हो या राज्य में पर्यटन के सतत विकास के लिए आवश्यक प्रतिबद्धता हो, मध्य प्रदेश पर्यटन/आतिथ्य और संबद्ध क्षेत्रों को अद्वितीय नीतिगत लाभ प्रदान कर रहा है। हमें अपनी क्षमता को महत्व देना चाहिए और वैश्विक चुनौतियों से विचलित हुए बिना अवसर भी प्रदान करने चाहिए।"

उन्होंने आगे इस बात पर प्रकाश डाला कि भारत का ट्रैक रिकॉर्ड चुनौतियों का सफलतापूर्वक सामना करने और हर संकट के बाद और मज़बूती से उभरने का रहा है। सार्वजनिक नीति संवाद मंच बनाने की पीएचडीसीसीआई की पहल उल्लेखनीय है।

वैश्विक व्यापार परिदृश्य की स्पष्ट समझ के साथ - तथा यह समझने के लिए कि किस प्रकार निजी संगठन और सरकारें भारत के राज्यों में नए नवाचारों, प्रौद्योगिकी और सेवाओं के साथ स्थायी सामाजिक या आर्थिक परिवर्तन ला सकती हैं, पीएचडीसीसीआई की राज्य विकास परिषद ने राज्यों में "भारत व्यापार और सार्वजनिक नीति मंच" नामक एक नई नीति वार्ता और सरकार-उद्योग आउटरीच श्रृंखला शुरू की है।

कार्यक्रम में सरकार और उद्योग जगत के अग्रणी नीति निर्माताओं ने भाग लिया और इसका उद्देश्य व्यापार और नीति के बीच की खाई को पाटना था - और हितधारकों को सीमाओं से परे व्यापार में प्रभाव डालने के लिए तैयार करना था।