पन्ना में ₹184 करोड़ के विकास कार्यों की सौगात, CM मोहन यादव ने किया लोकार्पण
Panna : मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने शुक्रवार को पन्ना ज़िले में 184.83 करोड़ रुपये की लागत वाली कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। साथ ही, उन्होंने राज्य भर के 35 लाख से ज़्यादा पेंशन पाने वाले लोगों के खातों में 210 करोड़ रुपये से ज़्यादा की राशि ट्रांसफर की। सीएम यादव ने कहा कि राज्य सरकार विकास और सामाजिक कल्याण के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने बताया कि बुढ़ापा और विकलांगता पेंशन जैसी विभिन्न सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के लाभार्थियों को सीधे उनके बैंक खातों में आर्थिक मदद मिली है।
सीएम ने ANI को बताया, "आज पन्ना को कई विकास परियोजनाएं मिली हैं। पन्ना से ही हमने राज्य भर के 35 लाख से ज़्यादा लाभार्थियों को विभिन्न सामाजिक कल्याण योजनाओं का लाभ पहुंचाया है। लाभार्थियों के खातों में 210 करोड़ रुपये से ज़्यादा की राशि ट्रांसफर की गई है, जिनमें हमारे दिव्यांग भाई-बहन और पेंशन पाने वाले वरिष्ठ नागरिक शामिल हैं। इसके अलावा, 184.83 करोड़ रुपये की लागत वाली विभिन्न विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और भूमि पूजन भी किया गया।"
मुख्यमंत्री ने बताया कि इस मौके पर संदीपनी स्कूल का उद्घाटन किया गया और पन्ना में एक मेडिकल कॉलेज भी बनाया जा रहा है।उन्होंने कहा, "सरकारी संदीपनी हायर सेकेंडरी स्कूल का उद्घाटन किया गया है और पन्ना में एक मेडिकल कॉलेज भी बन रहा है। मैं पन्ना और बुंदेलखंड क्षेत्र के लोगों को बधाई देता हूं।"एक आधिकारिक विज्ञप्ति के अनुसार, जिन प्रमुख परियोजनाओं का उद्घाटन किया गया, उनमें गुनाउर और पवई में नए बने सरकारी संदीपनी हायर सेकेंडरी स्कूल, पवई में सरकारी कॉलेज, बृजपुर और सुहावा बैराज योजनाएं, और बृहस्पति कुंड का सौंदर्यीकरण (जिसमें ग्लास-फ्लोर व्यूइंग डेक, व्यू-पॉइंट और पर्यटन से जुड़ी अन्य सुविधाएं शामिल हैं) शामिल हैं।
इसके अलावा, सीएम ने चार सड़क परियोजनाओं, डायमंड म्यूज़ियम, पन्ना में संयुक्त SDM कार्यालय भवन, छत्रसाल PG कॉलेज के साइंस ब्लॉक के अपग्रेडेशन और स्वच्छ भारत मिशन (शहरी) के तहत शहरी विकास और जल प्रबंधन के विभिन्न कार्यों का शिलान्यास भी किया।
वहीं, फास्ट-ट्रैक कोर्ट के बारे में प्रधानमंत्री की घोषणा का ज़िक्र करते हुए सीएम यादव ने कहा कि राज्य सरकार ने इंदौर, भोपाल, ग्वालियर और जबलपुर में चार नए फास्ट-ट्रैक कोर्ट स्थापित करने का फ़ैसला किया है। उन्होंने कहा, "प्रधानमंत्री की फ़ास्ट-ट्रैक अदालतों से जुड़ी घोषणा के बाद, हमारे राज्य ने भी चार नई फ़ास्ट-ट्रैक अदालतें बनाने की घोषणा की है। ये अदालतें इंदौर, भोपाल, ग्वालियर और जबलपुर में बनाई जाएंगी ताकि मामलों, खासकर युवाओं से जुड़े मामलों का तेज़ी से निपटारा हो सके।"
