NHRC ने VIT विश्वविद्यालय में मानवाधिकार उल्लंघन की जांच के लिए मध्य प्रदेश को नोटिस जारी किया

Bhopal, भोपाल : राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ( एनएचआरसी ) ने सीहोर जिले में स्थित वीआईटी विश्वविद्यालय में गंभीर मानवाधिकार उल्लंघन का आरोप लगाने वाली शिकायत का संज्ञान लेने के बाद मध्य प्रदेश सरकार, राज्य पुलिस और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) के शीर्ष अधिकारियों को नोटिस जारी किया है। 27 नवंबर की तारीख वाला यह नोटिस उच्च शिक्षा विभाग के प्रमुख सचिव, खाद्य आपूर्ति विभाग के प्रमुख सचिव, भोपाल पुलिस आयुक्त और यूजीसी के अध्यक्ष को भेजा गया है। सभी को शिकायत में लगाए गए आरोपों की जाँच करने और दो हफ़्ते के भीतर कार्रवाई रिपोर्ट (एटीआर) पेश करने का निर्देश दिया गया है।

नोटिस में कहा गया है कि भोपाल निवासी एक शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया है कि वीआईटी विश्वविद्यालय में अस्वास्थ्यकर भोजन, असुरक्षित पेयजल और खराब स्वच्छता के कारण बड़ी संख्या में छात्र पीलिया से पीड़ित हैं। शिकायत में आगे दावा किया गया है कि अपर्याप्त प्रशासनिक कार्रवाई और पारदर्शिता की कमी के कारण छात्रों में कथित तौर पर अशांति फैल रही है। शिकायतकर्ता ने स्वास्थ्य संबंधी जानकारी छिपाने का भी आरोप लगाया है। शिकायतकर्ता ने इस मामले में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग से हस्तक्षेप की माँग की है और तत्काल स्वतंत्र जाँच , स्वास्थ्य ऑडिट, सुधारात्मक उपाय और चिंता व्यक्त करने वाले छात्रों की सुरक्षा का अनुरोध किया है।

एनएचआरसी ने कहा कि शिकायत में लगाए गए आरोप प्रथम दृष्टया पीड़ितों के मानवाधिकारों के उल्लंघन का संकेत देते हैं। प्रियांक कानूनगो की अध्यक्षता वाली आयोग की पीठ ने मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम, 1993 की धारा 12 के तहत मामले का संज्ञान लिया है और आरोपों की जाँच के लिए संबंधित अधिकारियों को नोटिस जारी करने का निर्देश दिया है । इसके अतिरिक्त, आयोग ने पत्र प्राप्ति की तिथि से दो सप्ताह के भीतर कार्रवाई रिपोर्ट भी मांगी है।

इस बीच, मुख्यमंत्री मोहन यादव ने भी गुरुवार को मामले का संज्ञान लिया और सीहोर जिले के प्रभारी मंत्री को परिसर का दौरा करने, छात्रों, प्रबंधन से बातचीत करने और आवश्यक कदम उठाने को सुनिश्चित करने का निर्देश दिया।

सीएम यादव ने एक्स पर एक पोस्ट में कहा, " वीआईटी विश्वविद्यालय की घटना का संज्ञान लेते हुए , मैंने सीहोर जिले के प्रभारी मंत्री कृष्णा गौर को तुरंत परिसर का दौरा करने, छात्रों और प्रबंधन के साथ बातचीत करने और आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित करने का निर्देश दिया। ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति को रोकने के लिए, मैंने उच्च शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार को निजी विश्वविद्यालयों और शैक्षणिक संस्थानों की उच्च-स्तरीय समीक्षा करने, छात्रों से संबंधित मुद्दों की पहचान करने और उनका त्वरित समाधान सुनिश्चित करने का भी निर्देश दिया।"

उन्होंने आगे कहा कि जिला प्रशासन के अधिकारियों को छात्रों के भोजन और पानी से संबंधित समस्याओं पर ध्यान देने और उनका शीघ्र समाधान करने के निर्देश दिए गए हैं। छात्रों का कल्याण और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा व्यवस्था राज्य की सर्वोच्च प्राथमिकता है।