एमपी के LOP ने पीड़ित परिवारों के लिए 10 लाख रुपये की अनुग्रह राशि की मांग की

Bhopal, भोपाल : मध्य प्रदेश विधानसभा में विपक्ष के नेता उमंग सिंघार ने सोमवार को छिंदवाड़ा में कथित तौर पर दूषित कफ सिरप पीने से बच्चों की मौत को लेकर मुख्यमंत्री मोहन यादव और स्वास्थ्य मंत्री राजेंद्र शुक्ला की आलोचना की ।उन्होंने पीड़ितों के लिए 10-10 लाख रुपये की अनुग्रह राशि और उनके परिवारों के लिए नौकरी की मांग की और ड्रग कंट्रोलर के खिलाफ कार्रवाई न करने के लिए सीएम मोहन यादव पर सवाल उठाया। सिंघार ने एएनआई से कहा, "अब, जब इतने सारे बच्चे मर गए हैं, तो आपने उस कंपनी पर प्रतिबंध लगा दिया है। लेकिन आप डॉक्टर के खिलाफ मामला दर्ज कर रहे हैं। डॉक्टर की क्या गलती है? हजारों डॉक्टर दवा लिखते हैं, लेकिन कंपनी दवा बनाती है। सरकार दवा कंपनी से निपटने के लिए ड्रग कंट्रोलर को नियुक्त करती है। आपने ड्रग कंट्रोलर को जवाबदेह क्यों नहीं ठहराया?" उन्होंने मुख्यमंत्री से स्थिति और बिगड़ने से पहले कार्रवाई करने को कहा तथा स्वास्थ्य मंत्री को बुलाने का अनुरोध किया।

उन्होंने कहा, "और मुख्यमंत्री जी, क्या आप तब जागेंगे जब मध्य प्रदेश कब्रिस्तान में बदल जाएगा? मेरा मानना ​​है कि तत्काल कार्रवाई ज़रूरी है। मुख्यमंत्री को तुरंत स्वास्थ्य मंत्री से जवाब मांगना चाहिए। उन्हें तलब करना चाहिए। कफ सिरप कंपनी को क्लीन चिट दे दी गई है।"

सिंघार ने कहा, "मैं स्वास्थ्य मंत्री और मुख्यमंत्री से आग्रह करता हूं कि वे तत्काल कार्रवाई करें और न्यायिक जांच कराएं। पीड़ितों को 10-10 लाख रुपये दिए जाएं। अगर उनके परिवार में कोई है तो उसे नौकरी दी जाए।" मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा में कथित तौर पर कफ सिरप पीने से कम से कम 14 लोगों की मौत हो गई है , जबकि आठ बच्चों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। इससे पहले आज मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने राज्य सरकार की आलोचना की और सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में विशेष जांच दल (एसआईटी) से जांच कराने की मांग की।

उन्होंने सभी संदिग्ध कफ सिरपों की मानकीकृत जांच तथा प्रभावित परिवारों को तत्काल मुआवजा देने का भी अनुरोध किया।

एक एक्स पोस्ट में उन्होंने लिखा, "हम तत्काल कार्रवाई की मांग करते हैं: दवा निर्माताओं, आपूर्ति श्रृंखलाओं और संबंधित अधिकारियों की ज़िम्मेदारियों की जाँच के लिए सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में एक स्वतंत्र एसआईटी (विशेष जाँच दल) का गठन करें। राज्य भर में सभी संदिग्ध कफ सिरप की तत्काल और मानकीकृत जाँच करें और दोषियों के ख़िलाफ़ सख्त कार्रवाई करें।"