MP HC ने थानों में मंदिरों के मामले में मुख्य सचिव, DGP समेत आला अफसरों को जारी किया नोटिस

Jabalpurजबलपुर: मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने राज्य के मुख्य सचिव और पुलिस महानिदेशक ( डीजीपी ) सहित कई शीर्ष अधिकारियों को राज्य भर के पुलिस स्टेशन परिसरों में स्थित मंदिरों के संबंध में नोटिस जारी किया है। ओम प्रकाश यादव द्वारा दायर एक रिट याचिका पर सोमवार को सुनवाई के दौरान , मुख्य न्यायाधीश सुरेश कुमार कैत और न्यायमूर्ति विवेक जैन की खंडपीठ ने नोटिस जारी किए और मध्य प्रदेश भर के पुलिस स्टेशन परिसरों में धार्मिक स्थलों के चल रहे निर्माण पर रोक लगा दी । याचिकाकर्ता के वकील सतीश वर्मा के अनुसार, राज्य के मुख्य सचिव, गृह विभाग के प्रमुख सचिव, नगरीय प्रशासन और विकास विभाग के प्रमुख सचिव, मध्य प्रदेश के डीजीपी , जबलपुर कलेक्टर, जबलपुर में पुलिस अधीक्षक (एसपी) और जबलपुर के चार पुलिस थानों के प्रभारी अधिकारियों को नोटिस जारी किए गए हैं: सिविल लाइंस, विजय नगर, मदन महल और लॉर्डगंज।

वर्मा ने मीडिया से कहा, "मुख्य न्यायाधीश कैत और न्यायमूर्ति जैन की खंडपीठ ने राज्य भर के पुलिस थानों के भीतर धार्मिक स्थलों , विशेष रूप से मंदिरों के निर्माण के संबंध में एक रिट याचिका के जवाब में नोटिस जारी किया है। याचिकाकर्ता ने आरोप लगाया है कि पुलिस स्टेशन प्रमुख पुलिस थानों के भीतर अवैध धार्मिक स्थलों का निर्माण कर रहे हैं , जो सर्वोच्च न्यायालय के आदेशों का उल्लंघन है।" न्यायालय ने राज्य भर के पुलिस स्टेशन परिसरों के भीतर धार्मिक स्थलों के निर्माण पर रोक लगाने का आदेश दिया है। अधिवक्ता वर्मा ने कहा कि अगली सुनवाई 19 नवंबर को निर्धारित है । प्रतिवादियों की ओर से उपस्थित राज्य के अतिरिक्त महाधिवक्ता एचएस रूपरा ने नोटिस स्वीकार किया और आवश्यक निर्देश एकत्र करने के लिए समय मांगा। न्यायालय ने निर्देश दिया, "अगली सुनवाई की तारीख तक, दोनों पक्ष यथास्थिति बनाए रखेंगे।" (एएनआई)