MP हाईकोर्ट ने भोपाल गैस पीड़ितों के मेडिकल रिकॉर्ड डिजिटल करने की योजना को अंतिम रूप देने के निर्देश दिए
Jabalpur जबलपुर: मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने केंद्र और राज्य सरकार को आदेश दिया है कि वे 1984 गैस त्रासदी के रोगियों के मेडिकल रिकॉर्ड को डिजिटल करने की कार्ययोजना को अंतिम रूप देने के लिए एक सप्ताह के भीतर भोपाल मेमोरियल अस्पताल और अनुसंधान केंद्र के साथ बैठक करें। मुख्य न्यायाधीश सुरेश कुमार कैत और न्यायमूर्ति विशाल जैन की पीठ ने 6 जनवरी को सुनवाई के बाद अपने आदेश में कहा, "ऐसा लगता है कि प्रतिवादी पूरा किए जाने वाले काम को लेकर गंभीर नहीं हैं।" यह आदेश बुधवार को उच्च न्यायालय की वेबसाइट पर अपलोड किया गया। हाईकोर्ट इस मामले पर अगली सुनवाई 18 जनवरी को करेगा।
हाईकोर्ट में पहले दाखिल हलफनामे में कहा गया था कि एक दिन में केवल 3,000 पेज ही स्कैन किए जा सकते हैं, क्योंकि 2014 से पहले के मेडिकल रिकॉर्ड बहुत पुराने हैं। आदेश में कहा गया है, "इसके अनुसार, यह अनुमान है कि यह काम कुल 550 दिनों में पूरा हो जाएगा, हालांकि, काम शुरू होने के बाद ही सटीक समय-सीमा का पता लगाया जा सकेगा।"
"हलफनामे के पैरा 8 में कहा गया है कि ई-हॉस्पिटल परियोजना के तहत क्लाउड सर्वर स्थापित करने के लिए एनआईसी से एक प्रस्ताव प्राप्त किया गया है और वित्त विभाग की वित्तीय स्वीकृति के लिए लंबित है, जिसके लिए उम्मीद है कि वित्तीय वर्ष 2025-26 में बजट आवंटित किया जाएगा, उसके बाद स्कैन किए गए रिकॉर्ड को उक्त सर्वर में शामिल किया जाएगा। एनआईसी द्वारा दिए गए प्रस्ताव के अनुसार, पूरा काम 12 महीने में पूरा हो जाएगा," हाईकोर्ट ने कहा कि प्रतिवादी डिजिटलीकरण परियोजना के बारे में गंभीर नहीं थे।
पीठ ने कहा, "इसके अनुसार, भारत सरकार के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के सचिव और मध्य प्रदेश के मुख्य सचिव तथा मेमोरियल हॉस्पिटल रिसर्च सेंटर, भोपाल के निदेशक एक सप्ताह के भीतर एक साथ बैठकर कार्ययोजना को अंतिम रूप देंगे, ताकि वर्तमान याचिका में मुद्दे को समयबद्ध तरीके से और तेजी से निष्पादित किया जा सके।" 2-3 दिसंबर, 1984 की मध्य रात्रि को भोपाल में यूनियन कार्बाइड कीटनाशक कारखाने से मिथाइल आइसोसाइनेट (एमआईसी) गैस के रिसाव के बाद हजारों लोग गंभीर और दीर्घकालिक स्वास्थ्य समस्याओं से पीड़ित हैं। गैस रिसाव के कारण कम से कम 5,479 लोग मारे गए थे।
वर्ष 2012 में भोपाल गैस पीड़ित महिला उद्योग संगठन (बीजीपीएमयूएस) और अन्य द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने लगभग 10,000 भोपाल गैस पीड़ितों के उपचार और पुनर्वास के संबंध में कई निर्देश जारी किए थे। इन बिंदुओं के क्रियान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए एक निगरानी समिति का गठन किया गया था और उसे हर तीन महीने में अपनी रिपोर्ट उच्च न्यायालय को प्रस्तुत करनी थी।
