दिल्ली सरकार के OBC आयोग के पूर्व अध्यक्ष ने आप पर "आरक्षण विरोधी" होने का लगाया आरोप

New Delhi नई दिल्ली: आप संयोजक अरविंद केजरीवाल द्वारा जाट समुदाय को केंद्रीय ओबीसी सूची में शामिल करने की मांग पर प्रतिक्रिया देते हुए , दिल्ली सरकार के ओबीसी आयोग के पूर्व अध्यक्ष चतर सिंह ने भाजपा और आप पर " आरक्षण विरोधी " होने का आरोप लगाया।

चतर सिंह ने कहा कि केजरीवाल के पास जानकारी का अभाव है या वह इसे लोगों के सामने पेश नहीं करना चाहते हैं और उनकी खुद की मानसिकता आरक्षण विरोधी है । चतर सिंह ने एएनआई से बात करते हुए कहा, " अरविंद केजरीवाल के पास या तो पूरी जानकारी नहीं है या वह इसे लोगों के सामने पेश नहीं करना चाहते हैं। उनकी खुद की मानसिकता आरक्षण विरोधी है ... मैं 2007-2010 तक ओबीसी समिति का अध्यक्ष था। यह जाट मुद्दा उस समय हमारे आयोग के सामने आया था। इस पर सार्वजनिक सुनवाई के बिना फैसला नहीं किया जा सकता। इसलिए, राष्ट्रीय आयोग की सार्वजनिक सुनवाई की गई..." सिंह ने कहा, "जन सुनवाई में उपस्थित लोगों के बीच कुछ मतभेद उभर आए और इस कारण कोई निर्णय नहीं हो सका। लेकिन केजरीवाल को यह नहीं पता कि 2013 में तत्कालीन कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी की पहल पर केंद्र ने 04.04.2013 को अधिसूचना जारी की थी कि दिल्ली के जाटों को राष्ट्रीय सूची में शामिल किया गया है।" उन्होंने आगे कहा, "5 अप्रैल को चुनाव की अधिसूचना जारी की गई थी। सरकार ने इसे लागू किया लेकिन जब 2014 में सरकार बदल गई तो वे सुप्रीम कोर्ट गए और उनके माध्यम से इसे खारिज करवा लिया...भाजपा और अरविंद केजरीवाल दोनों ही आरक्षण विरोधी हैं ।"

इससे पहले दिन में केजरीवाल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर दिल्ली के जाट समुदाय को केंद्र की ओबीसी सूची में शामिल करने का आग्रह किया था। उन्होंने भाजपा के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार पर पिछले 10 वर्षों से ओबीसी आरक्षण के नाम पर समुदाय को "धोखा" देने का आरोप लगाया। केजरीवाल ने यहां एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, "दिल्ली सरकार की ओबीसी सूची में जाट समुदाय शामिल है, लेकिन केंद्र की ओबीसी सूची में दिल्ली का जाट समुदाय शामिल नहीं है। दिल्ली के जाट समुदाय के छात्रों को दिल्ली विश्वविद्यालय में प्रवेश के लिए आवेदन करने पर आरक्षण नहीं मिलता है।" उन्होंने कहा, "केंद्र सरकार के संस्थान दिल्ली के जाट समुदाय को आरक्षण नहीं देते हैं... यह दिल्ली में रहने वाले जाट समुदाय के साथ अन्याय है।" केजरीवाल ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली के जाट समुदाय से वादा किया था कि उन्हें केंद्र की ओबीसी सूची में शामिल किया जाएगा। केजरीवाल ने कहा, "2015 में आपने (पीएम मोदी) जाट समुदाय के नेताओं को अपने घर बुलाया और वादा किया कि दिल्ली के जाट समुदाय को केंद्र की ओबीसी सूची में शामिल किया जाएगा।" उन्होंने कहा कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने समुदाय से इसी तरह के वादे किए थे। उन्होंने कहा, "अगर राजस्थान के जाट समुदाय के छात्रों को डीयू में आरक्षण मिलना है, तो दिल्ली के जाट समुदाय को क्यों नहीं मिलता?"

आप प्रमुख ने कहा कि केंद्र की ओबीसी सूची में नहीं होने के कारण दिल्ली के जाट समुदाय के हजारों बच्चों को डीयू में दाखिला नहीं मिल पाता है। केजरीवाल ने आरोप लगाया, "दिल्ली में ओबीसी सूची में होने के बावजूद मोदी सरकार जाटों को केंद्र सरकार के संस्थानों में लाभ नहीं लेने दे रही है।" केंद्र के खिलाफ उनका हमला आगामी दिल्ली विधानसभा चुनाव की पृष्ठभूमि में आया है । दिल्ली विधानसभा चुनाव 5 फरवरी को एक ही चरण में होंगे और वोटों की गिनती 8 फरवरी को होगी। नामांकन दाखिल करने की आखिरी तारीख 17 जनवरी है। नामांकन की जांच की तारीख 18 जनवरी है। जबकि नामांकन वापस लेने की आखिरी तारीख 20 जनवरी है। (एएनआई)