MP सरकार द्वितीय विश्व युद्ध के गैर-पेंशनभोगियों, उनकी विधवाओं की सम्मान निधि बढ़ाएगी

भोपाल (एएनआई): गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने मंगलवार को कहा कि मध्य प्रदेश सरकार द्वितीय विश्व युद्ध में भाग लेने वाले राज्य के गैर-पेंशनभोगी पूर्व सैनिकों और उनकी विधवाओं को दी जाने वाली सम्मान निधि (वित्तीय सहायता) को 8,000 रुपये से बढ़ाकर 15,000 रुपये प्रति माह करने जा रही है । मिश्रा यहां प्रदेश की राजधानी भोपाल

में मीडियाकर्मियों से बात कर रहे थे. “द्वितीय विश्व युद्ध में भाग लेने वाले राज्य के गैर-पेंशनभोगी पूर्व सैनिकों और उनकी विधवाओं को 8000 रुपये प्रति माह दिए जा रहे हैं। फिलहाल राज्य में कुल 112 लाभार्थी हैं. इनमें दो पूर्व सैनिक और 110 विधवाएं हैं। इस समय आजीविका की कठिनाइयों को देखते हुए, मासिक सहायता 8000 रुपये से बढ़ाकर 15000 रुपये की जा रही है, ”उन्होंने कहा। इस बीच, गृह मंत्री ने यह भी कहा कि राज्य की विभिन्न जेलों में आजीवन कारावास की सजा काट रहे 182 कैदियों को 15 अगस्त, 2023 को स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर रिहा किया जाएगा।

स्वतंत्रता दिवस पर आजीवन कारावास की सजा काट रहे 182 कैदियों को रिहा किया जाएगा। उनकी रिहाई में कुछ शर्तें हैं जैसे कि जिन कैदियों की सजा के खिलाफ अपील लंबित है, उन्हें अपील के निपटारे के बाद रिहा कर दिया जाएगा। जिन कैदियों को जुर्माने की सजा दी गई है, उन्हें तभी रिहा किया जाएगा, जब वे 15 अगस्त तक जुर्माना राशि जमा कर देंगे।

इसी तरह, उन्होंने आगे कहा कि जिन कैदियों को किसी अन्य मामले में सजा काटनी बाकी है, उन्हें शेष सजा काटने के बाद रिहा कर दिया जाएगा। जिन कैदियों को किसी अन्य मामले में जमानत नहीं मिली है उन्हें विचाराधीन कैदी के रूप में रखा जाएगा ।

इसके अलावा, यदि कोई कैदीकिसी दूसरे राज्य के मामले में सजा हुई है तो उसे संबंधित राज्य में स्थानांतरित कर दिया जायेगा. गृह मंत्री ने कहा कि इसके अलावा, 15 गैर-आयुकैद कैदियों को छूट दी जा रही है।

मिश्रा ने कहा, ''मैं यह स्पष्ट करना चाहता हूं कि राज्य की महिलाओं और लड़कियों की सुरक्षा के मद्देनजर बलात्कार के किसी भी मामले में कोई रहम नहीं किया जा रहा है।'' (एएनआई)