MP: कैबिनेट ने 5,960 करोड़ रुपये की विकास योजनाओं को दी मंज़ूरी

Bhopal : मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने मंगलवार को राज्य सचिवालय में कैबिनेट बैठक की अध्यक्षता की और मंत्रिपरिषद ने 5,960 करोड़ रुपये की जन-कल्याण और विकास योजनाओं को मंज़ूरी दी। महिलाओं के सशक्तिकरण और सामाजिक उत्थान को मज़बूत करने के लिए, कैबिनेट ने 'मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना' और 'कल्याणी विवाह सहायता योजना' को जारी रखने की मंज़ूरी दी। इसके लिए 1 अप्रैल, 2026 से शुरू होने वाले अगले पाँच वर्षों के लिए 1,740.57 करोड़ रुपये का बजट रखा गया है।

इस योजना के तहत, आर्थिक रूप से कमज़ोर परिवारों की पात्र लड़कियों, विधवाओं और परित्यक्त महिलाओं को सामूहिक विवाह कार्यक्रमों के माध्यम से शादी के लिए 55,000 रुपये की आर्थिक सहायता मिलती है। 2021-22 और 2025-26 के बीच, इस पहल के तहत 1,72,905 लाभार्थियों को 989.80 करोड़ रुपये से ज़्यादा की राशि बांटी गई। मंत्रिपरिषद ने शिक्षा के विस्तार के एक बड़े कार्यक्रम को भी सैद्धांतिक मंज़ूरी दी, जिसमें 2026-27 से 2028-29 तक तीन साल की अवधि में 225 सरकारी मिडिल स्कूलों को हाई स्कूलों में और 300 हाई स्कूलों को हायर सेकेंडरी स्कूलों में अपग्रेड किया जाएगा। इस पहल के लिए 635.24 करोड़ रुपये के अनुमानित खर्च को मंज़ूरी दी गई है।

'विकसित मध्य प्रदेश @2047' विज़न के तहत, राज्य का लक्ष्य 2029 तक 100 प्रतिशत सकल नामांकन अनुपात (Gross Enrolment Ratio) हासिल करना है। ज़िला-स्तरीय मैपिंग के आधार पर, 315 हाई स्कूलों और 214 हायर सेकेंडरी स्कूलों की ज़रूरत है। वर्तमान में, राज्य का सकल नामांकन अनुपात हाई स्कूल स्तर पर 75 प्रतिशत और हायर सेकेंडरी स्तर पर 55 प्रतिशत है।

कैबिनेट ने 2026-27 के दौरान किसानों को शून्य प्रतिशत ब्याज पर अल्पकालिक फसल ऋण देने के लिए संशोधित शर्तों को भी मंज़ूरी दी। संशोधित व्यवस्था के तहत, खरीफ और रबी ऋणों के लिए अलग-अलग देय तिथियों (due dates) की जगह एक ही वार्षिक क्रेडिट सीमा लागू होगी। जो किसान 3 लाख रुपये तक का लोन लेंगे और तय समय में उसे चुका देंगे, उन्हें राज्य सरकार की ओर से मिलने वाली ब्याज सब्सिडी के ज़रिए ज़ीरो ब्याज दर पर फ़सल लोन मिलता रहेगा।

एक और अहम फ़ैसले में, कैबिनेट ने शाजापुर ज़िले के शुजालपुर में 2026-27 एकेडमिक सेशन से एक नया सरकारी लॉ कॉलेज खोलने को मंज़ूरी दी। सरकार ने इस संस्थान के लिए 17 पद मंज़ूर किए, जिनमें नौ टीचिंग और आठ नॉन-टीचिंग पद शामिल हैं, साथ ही 2.39 करोड़ रुपये का खर्च भी मंज़ूर किया। इसके अलावा, मंत्रिपरिषद ने 16वें केंद्रीय वित्त आयोग के कार्यकाल के दौरान, यानी 1 अप्रैल 2026 से 31 मार्च 2031 तक की अवधि के लिए, टारगेटेड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम (TPDS) के तहत ट्रांसपोर्टेशन और कमीशन के भुगतान के लिए 3,580.07 करोड़ रुपये को मंज़ूरी दी।