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Bhopal, भोपाल : मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने बुधवार को कहा कि केंद्रीय बजट 2026 वैश्विक स्तर पर भारत की छवि को बढ़ाने और अंतरराष्ट्रीय परिदृश्य में भारत की भूमिका को लंबे समय तक सुनिश्चित करने का एक रोडमैप है।एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान यादव ने कहा कि बजट ने समाज के विभिन्न वर्गों के लिए कई अवसरों के द्वार खोल दिए हैं, जिससे लोगों की आकांक्षाओं को नई उड़ान मिली है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा प्रस्तुत 2026-27 का बजट वास्तव में विकसित भारत के संकल्प को पूरा करने की दिशा में एक बहुत महत्वपूर्ण कदम है... भारत की वैश्विक छवि को निखारने, हमारी अर्थव्यवस्था की क्षमता को उजागर करने और दूरदर्शिता के साथ दीर्घकालिक रूप से वैश्विक परिदृश्य में भारत की मजबूत भूमिका सुनिश्चित करने के लिए एक बेहतरीन रोडमैप तैयार किया गया है... मैं इस बजट का स्वागत करता हूं, जो गरीबों, युवाओं, किसानों और महिलाओं के कल्याण की भावना को दर्शाता है और इसमें स्टार्टअप, नवाचार और एआई जैसे क्षेत्रों को भी शामिल किया गया है। सरकार ने स्टार्टअप, नवाचार और एआई को बढ़ावा देने के लिए जिस तरह की योजना बनाई है, वह सराहनीय है... इस बजट ने चरणबद्ध तरीके से देश के विविध परिवेश में समाज के हर वर्ग और हर राज्य के लिए अवसर पैदा किए हैं, जिससे हम अपने संसाधनों के आधार पर एक बड़ी छलांग लगा सकें और अपनी आकांक्षाओं को नए पंख दे सकें..." उन्होंने कहा।
मुख्यमंत्री ने आगे कहा कि राज्य ने औद्योगिक क्षेत्र में एमएसएमई, भारी उद्योग और सभी प्रकार की छोटी इकाइयों को जोड़ने के लिए महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। उन्होंने कहा, "विकासोन्मुखी इस दृष्टिकोण ने युवाओं को प्रेरित किया है, और इसी के आधार पर हम तीव्र और सतत आर्थिक विकास हासिल करेंगे, आकांक्षाओं को पूरा करेंगे, क्षमता निर्माण करेंगे और सभी परिवारों और क्षेत्रों को प्रगति के समान अवसर प्रदान करेंगे... यदि हम विशेष रूप से औद्योगिक क्षेत्र की बात करें, तो मध्य प्रदेश ने MSMEs, भारी उद्योगों और सभी प्रकार की लघु इकाइयों, विशेष रूप से उद्योग सहायक क्षेत्रों में, रणनीतिक रूप से जोड़ने के लिए महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं..."
उन्होंने आगे कहा, “हमारी विकास प्रणाली का सबसे अच्छा पहलू व्यापार करने में सुगमता लाने वाले वातावरण के निर्माण पर जोर देना है, और बजट में उद्योगों, लघु एवं मध्यम उद्यमों (एमएसएमई), आधुनिक अवसंरचना विकास और वित्तीय सहायता नीतियों के समर्थन का स्पष्ट प्रावधान है। इससे राज्य में औद्योगिक निवेश, उत्पादन क्षमता और रोजगार सृजन में तेजी आएगी...”
रविवार को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने लोकसभा में केंद्रीय बजट 2026-27 पेश किया, जो उनका लगातार नौवां केंद्रीय बजट है।
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