Mohan Yadav ने किसानों के लिए प्रस्तावों को मंजूरी दिलाई

New Delhi: मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने गुरुवार को नई दिल्ली में केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान से मुलाकात की और राज्य के किसानों को राहत देने के लिए केंद्र सरकार से कई ज़रूरी मंज़ूरियां हासिल कीं। बैठक के दौरान, CM यादव ने राज्य में कृषि और ग्रामीण विकास से जुड़े कई मुद्दे उठाए। एक ऑफिशियल रिलीज़ के मुताबिक, चर्चा के बाद, किसानों के लिए कई फ़ैसले लिए गए, जिनसे पूरे राज्य के किसानों को बड़ी राहत मिलने की उम्मीद है। बैठक में मध्य प्रदेश के ग्रामीण विकास मंत्री प्रहलाद पटेल और सीनियर अधिकारी भी मौजूद थे।

मुख्यमंत्री की रिक्वेस्ट पर, केंद्रीय कृषि मंत्री ने मध्य प्रदेश में सरसों की खरीद के लिए प्राइस डेफिशिएंसी पेमेंट स्कीम (भावांतर स्कीम) के तहत प्रस्ताव को मंज़ूरी दे दी। अधिकारियों को पेमेंट प्रोसेस में तेज़ी लाने का निर्देश दिया गया है, जिससे राज्य के हज़ारों सरसों किसानों को फ़ायदा होगा।

एक और बड़े कदम में, केंद्रीय मंत्री चौहान ने मुख्यमंत्री को तूर (अरहर) की 100 परसेंट खरीद के लिए मंज़ूरी पत्र सौंपा। इस फैसले से, मध्य प्रदेश में तूर की खेती करने वाले किसानों को उनकी पूरी उपज की सरकारी खरीद का भरोसा मिलेगा, जिससे उन्हें बाजार में कीमतों में उतार-चढ़ाव से बचाया जा सकेगा।

इसके अलावा, मुख्यमंत्री मोहन यादव ने दालों और तिलहन उत्पादन के लिए मध्य प्रदेश को एक बड़े हब के तौर पर मजबूत करने की जरूरत पर जोर दिया। केंद्र और राज्य दोनों ने मूंग, उड़द, चना, तिल, सरसों और पाम ऑयल जैसी फसलों के लिए फसल के हिसाब से लंबे समय की रणनीति तैयार करने पर सहमति जताई ताकि फसल विविधीकरण को बढ़ावा दिया जा सके और खाने के तेलों में आत्मनिर्भरता बढ़ाई जा सके।

मुख्यमंत्री ने फसल बीमा योजना के तहत फसल नुकसान के आकलन को लेकर भी चिंता जताई। केंद्रीय मंत्री ने अधिकारियों को सोयाबीन जैसी फसलों के लिए सैटेलाइट-बेस्ड आकलन को फसल काटने के प्रयोगों और रिमोट सेंसिंग के साथ जोड़ने का निर्देश दिया, ताकि यह पक्का हो सके कि किसानों को सही और सही मुआवजा मिले।

इस बीच, VB-G RAM G (विकसित भारत-रोजगार और आजीविका मिशन (ग्रामीण) के लिए गारंटी), प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण और प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना से जुड़े मुद्दों पर भी चर्चा हुई। मुख्यमंत्री ने केंद्र से राज्य में ग्रामीण विकास प्रोजेक्ट्स को तेज़ी से लागू करने में मदद करने की अपील की, और केंद्रीय मंत्री ने पूरे सहयोग का भरोसा दिया।

CM यादव ने आगे कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में, राज्य 2026 को "किसान कल्याण वर्ष" के रूप में मना रहा है। उन्होंने दोहराया कि राज्य सरकार मध्य प्रदेश में खेती को मज़बूत करने, किसानों की इनकम बढ़ाने और ग्रामीण विकास में तेज़ी लाने के लिए कमिटेड है। (ANI)