नेताओं के आपराधिक केस वापस लेने पर MP हाईकोर्ट का बड़ा फैसला

जबलपुर। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने सांसदों और विधायकों के खिलाफ दर्ज आपराधिक मामलों को वापस लेने की प्रक्रिया को लेकर महत्वपूर्ण निर्देश दिए हैं। हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया है कि जनप्रतिनिधियों के खिलाफ लंबित आपराधिक मुकदमों में अभियोजन वापसी की अनुमति के लिए हाईकोर्ट की मंजूरी आवश्यक है। विशेष अदालतें ऐसे मामलों में हाईकोर्ट की अनुमति के बिना मुकदमा वापसी की प्रक्रिया को अंतिम रूप नहीं दे सकतीं। मुख्य न्यायाधीश अल्पेश यशवंत कोगजे और न्यायमूर्ति विवेक जैन की खंडपीठ ने मामले की सुनवाई करते हुए विशेष अदालतों में लंबित संबंधित आवेदनों को हाईकोर्ट के समक्ष प्रस्तुत करने के निर्देश दिए हैं।

यह महत्वपूर्ण निर्णय सांसदों और विधायकों के खिलाफ लंबित आपराधिक मामलों की न्यायिक निगरानी के दौरान सामने आया है। हाईकोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट के दिशा-निर्देशों का हवाला देते हुए स्पष्ट किया कि राजनीतिक पद पर बैठे व्यक्तियों के खिलाफ दर्ज मामलों को वापस लेने की प्रक्रिया में विशेष सावधानी बरतना आवश्यक है।=अदालत के इस रुख का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि किसी जनप्रतिनिधि के खिलाफ दर्ज आपराधिक मुकदमे को केवल प्रशासनिक या राजनीतिक निर्णय के आधार पर समाप्त न कर दिया जाए। ऐसे मामलों में न्यायिक परीक्षण और हाईकोर्ट की अनुमति महत्वपूर्ण होगी।

दरअसल, मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में सांसदों और विधायकों के खिलाफ लंबित आपराधिक मामलों की निगरानी से संबंधित याचिका पर सुनवाई चल रही है। इसी दौरान यह सवाल उठा था कि यदि राज्य सरकार किसी जनप्रतिनिधि के खिलाफ दर्ज मुकदमे को वापस लेना चाहती है, तो संबंधित आवेदन पर अंतिम निर्णय किस न्यायालय की अनुमति से लिया जाएगा।एक महत्वपूर्ण प्रश्न यह भी था कि जनप्रतिनिधियों के खिलाफ दर्ज मामलों में अन्य सह-आरोपियों को अभियोजन वापसी का लाभ मिल सकता है या नहीं। इन मुद्दों को लेकर हाईकोर्ट में कानूनी बहस हुई थी।

सुनवाई के दौरान राज्य सरकार की ओर से अतिरिक्त महाधिवक्ता बीडी सिंह ने पक्ष रखा। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के दिशा-निर्देशों का उल्लेख करते हुए बताया कि सांसदों और विधायकों के खिलाफ आपराधिक मुकदमों की वापसी के लिए हाईकोर्ट की अनुमति आवश्यक है।इसके बाद खंडपीठ ने संबंधित विशेष अदालतों में लंबित अभियोजन वापसी के आवेदनों को हाईकोर्ट के समक्ष प्रस्तुत किए जाने की व्यवस्था स्पष्ट की।

सुप्रीम कोर्ट ने इससे पहले भी सांसदों और विधायकों के खिलाफ लंबित आपराधिक मामलों के संबंध में महत्वपूर्ण निर्देश जारी किए थे। अगस्त 2021 के आदेश में शीर्ष अदालत ने स्पष्ट किया था कि राज्य सरकारें हाईकोर्ट की अनुमति के बिना मौजूदा या पूर्व सांसदों-विधायकों के खिलाफ अभियोजन वापस नहीं ले सकतीं।इस व्यवस्था का उद्देश्य राजनीतिक प्रभाव के कारण आपराधिक मामलों को वापस लेने की आशंकाओं को कम करना और न्यायिक प्रक्रिया की निष्पक्षता बनाए रखना है।

हाईकोर्ट में सुनवाई के दौरान मध्य प्रदेश के सांसदों और विधायकों के खिलाफ लंबित आपराधिक मामलों का विवरण भी प्रस्तुत किया गया। उपलब्ध रिपोर्ट के अनुसार, राज्य सरकार की ओर से 17 लंबित आपराधिक मामलों की जानकारी दी गई है। अदालत ने इन मामलों से संबंधित चार्जशीट और अन्य आवश्यक रिकॉर्ड प्रस्तुत करने के निर्देश भी दिए हैं।हाईकोर्ट इन दस्तावेजों के आधार पर संबंधित मुकदमों की स्थिति और अभियोजन वापसी के आवेदनों का परीक्षण करेगा। इसका अर्थ यह है कि सरकार की ओर से किसी मामले को वापस लेने की मांग किए जाने मात्र से मुकदमा समाप्त नहीं होगा।

कानूनी प्रक्रिया के अनुसार, आपराधिक मामलों में अभियोजन वापसी का प्रावधान मौजूद है, लेकिन इसका इस्तेमाल निर्धारित शर्तों के तहत ही किया जा सकता है। विशेष रूप से जनप्रतिनिधियों से जुड़े मामलों में सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट की पूर्व अनुमति की अतिरिक्त शर्त लागू की है।इसलिए वर्तमान व्यवस्था को यह नहीं समझना चाहिए कि ट्रायल कोर्ट का आपराधिक मुकदमों की सुनवाई करने का अधिकार समाप्त हो गया है। सामान्य सुनवाई और साक्ष्यों का परीक्षण संबंधित न्यायालय में ही जारी रहेगा। हाईकोर्ट की विशेष अनुमति की आवश्यकता अभियोजन वापसी के मामलों में लागू होती है।

यह अंतर इसलिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि किसी आपराधिक मुकदमे को वापस लेना और किसी आरोपी का अदालत से बरी होना दो अलग-अलग कानूनी प्रक्रियाएं हैं। अभियोजन वापसी के लिए निर्धारित कानूनी शर्तों और न्यायिक अनुमति का पालन करना आवश्यक होता है।मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में चल रही सुनवाई का संबंध सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के अनुपालन से भी है। शीर्ष अदालत ने विभिन्न राज्यों के हाईकोर्ट को सांसदों और विधायकों के खिलाफ लंबित आपराधिक मामलों की निगरानी करने तथा उनके शीघ्र निपटारे के लिए आवश्यक कदम उठाने को कहा था।इसी क्रम में मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में सितंबर 2020 से संबंधित न्यायिक कार्यवाही चल रही है। इसका उद्देश्य जनप्रतिनिधियों के खिलाफ लंबित मामलों की प्रगति की निगरानी करना और यह सुनिश्चित करना है कि मुकदमों के निपटारे में अनावश्यक देरी न हो।

देशभर में सांसदों और विधायकों के खिलाफ आपराधिक मामलों का मुद्दा लंबे समय से न्यायिक और राजनीतिक चर्चा का विषय रहा है। कई मामलों में यह सवाल उठता रहा है कि क्या राज्य सरकारों को जनप्रतिनिधियों के खिलाफ दर्ज मुकदमों को वापस लेने की अनुमति दी जानी चाहिए।ऐसे मामलों में न्यायपालिका की भूमिका महत्वपूर्ण हो जाती है। अदालत को यह देखना होता है कि अभियोजन वापसी का प्रस्ताव सार्वजनिक हित में है या इसके पीछे कोई अनुचित उद्देश्य तो नहीं है।हाईकोर्ट के ताजा निर्देशों से यह स्पष्ट संदेश गया है कि सांसदों और विधायकों के खिलाफ दर्ज आपराधिक मामलों को वापस लेने की प्रक्रिया में न्यायिक निगरानी बनी रहेगी।

इसका असर उन विशेष अदालतों में लंबित आवेदनों पर भी पड़ेगा, जहां जनप्रतिनिधियों के खिलाफ मुकदमों को वापस लेने की मांग की गई है। संबंधित मामलों का रिकॉर्ड हाईकोर्ट के सामने प्रस्तुत होने के बाद ही आगे की प्रक्रिया स्पष्ट होगी।फिलहाल हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से लंबित मामलों के दस्तावेज प्रस्तुत करने को कहा है। अब अदालत संबंधित रिकॉर्ड के आधार पर यह परीक्षण करेगी कि अभियोजन वापसी की अनुमति देने का कोई वैध आधार मौजूद है या नहीं।

इस पूरे मामले में महत्वपूर्ण बात यह है कि अदालत ने किसी विशेष जनप्रतिनिधि के खिलाफ दर्ज मुकदमे को स्वतः समाप्त करने का आदेश नहीं दिया है। हाईकोर्ट ने मुकदमा वापसी की प्रक्रिया और अनुमति की आवश्यकता स्पष्ट की है।मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के इस रुख को जनप्रतिनिधियों के खिलाफ आपराधिक मामलों में पारदर्शिता और न्यायिक जवाबदेही सुनिश्चित करने की दिशा में महत्वपूर्ण माना जा रहा है।