Madhya Pradesh के मंत्रियों को आयकर देना होगा, कैबिनेट ने नए नियम को मंजूरी दी

Bhopal भोपाल : मध्य प्रदेश कैबिनेट Madhya Pradesh Cabinet ने फैसला किया है कि राज्य के मंत्रियों को अपना आयकर देना होगा और वे राज्य सरकार से कोई वित्तीय मदद नहीं लेंगे। मंगलवार को भोपाल में मंत्रालय में आयोजित कैबिनेट की बैठक में इस संबंध में एक प्रस्ताव पेश किया गया और मंत्रिपरिषद ने इसे सर्वसम्मति से मंजूरी दे दी। कैबिनेट ने फैसला किया कि सभी मंत्रियों को अपने वेतन और भत्तों पर आयकर देना होगा । मुख्यमंत्री मोहन यादव ने मंगलवार को एएनआई को बताया, "हमने फैसला किया है कि हमारे मंत्री अपना आयकर देंगे और वे सरकार से कोई वित्तीय मदद नहीं लेंगे। आयकर के दृष्टिकोण से, 1972 से एक नियम था जिसके तहत मंत्रियों और यहां तक ​​कि संसदीय सचिवों के कर खर्च को राज्य सरकार द्वारा वहन किया जाता था।"Madhya Pradesh Cabinet

मुख्यमंत्री के आधिकारिक हैंडल से भी एक्स पर पोस्ट किया गया, " 1972 के आयकर नियम में बदलाव किया जा रहा है।" पहले राज्य सरकार राज्य के मंत्रियों का आयकर भरती थी , लेकिन अब 52 साल बाद मध्य प्रदेश सरकार ने इस नियम को बदलने का फैसला किया है। कैबिनेट के अन्य फैसलों के बारे में विस्तृत जानकारी देते हुए राज्य मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने मीडिया को जानकारी दी और बताया कि मध्य प्रदेश में रेलवे परियोजनाओं के समन्वय के लिए लोक निर्माण विभाग (पीडब्ल्यूडी) को अनुमति देने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी गई। विजयवर्गीय ने कहा, "राज्य सरकार मध्य प्रदेश के सैनिक स्कूलों के छात्रों को छात्रवृत्ति प्रदान करती है , लेकिन अक्सर मध्य प्रदेश के छात्र राज्य के बाहर के सैनिक स्कूलों में दाखिला ले लेते हैं और इस सुविधा का लाभ नहीं उठा पाते हैं। आज कैबिनेट ने फैसला किया कि राज्य सरकार राज्य के बाहर के सैनिक स्कूलों में पढ़ने वाले मध्य प्रदेश के छात्रों को भी छात्रवृत्ति प्रदान करेगी।" (एएनआई)