Madhya Pradesh सरकार ने जीआईएस-2025 के बाद 46 औद्योगिक इकाइयों के लिए 1,744 एकड़ जमीन आबंटित किये
Bhopal.भोपाल: मध्य प्रदेश सरकार ने इस साल फरवरी में भोपाल में आयोजित वैश्विक निवेश शिखर सम्मेलन (जीआईएस) के बाद अब तक 46 औद्योगिक इकाइयों को कुल 1,744 एकड़ भूमि आवंटित की है, मुख्यमंत्री मोहन यादव ने सोमवार को यह जानकारी दी।मुख्यमंत्री ने कहा कि इन औद्योगिक इकाइयों ने लगभग 24,500 करोड़ रुपये का कुल निवेश प्रस्तावित किया है, जिससे राज्य में युवाओं के लिए लगभग 35,000 रोजगार सृजित होने की उम्मीद है।मुख्यमंत्री ने नरसिंहपुर जिले में आयोजित कृषि-उद्योग सम्मेलन में ‘खाद्य प्रसंस्करण उद्यमी सम्मेलन’ को संबोधित करते हुए राज्य में निवेश की जानकारी दी।उन्होंने कहा कि वर्ष 2025 को "उद्योग वर्ष" के रूप में मनाया जा रहा है।उन्होंने कहा, "मध्य प्रदेश निरंतर विकास का गवाह बन रहा है और इस यात्रा में देश भर के उद्योगपतियों का स्वागत है।
"मुख्यमंत्री ने आगे कहा कि विकसित मध्य प्रदेश की परिकल्पना को साकार करने के लिए सभी क्षेत्रों में संतुलित प्रगति की आवश्यकता है।उन्होंने तेजी से हो रही तकनीकी उन्नति के इस दौर में तकनीक को अपनाने की जरूरत पर जोर दिया।यादव ने कहा कि उनकी सरकार ने कृषि आधारित उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न स्थानों पर चार कृषि-उद्योग सम्मेलन आयोजित करने का निर्णय लिया है।उन्होंने दोहराया कि राज्य सरकार किसानों की आय बढ़ाने के लिए कृतसंकल्प है।मुख्यमंत्री ने कहा, "राज्य में खाद्य प्रसंस्करण आधारित उद्योगों की स्थापना अधिक से अधिक होगी। हमने कृषि, बागवानी और फल-सब्जी उत्पादन जैसे क्षेत्रों में वृद्धि की है।"
