Madhya Pradesh शिक्षा विभाग पर टेंडर अनियमितताओं के आरोप

Bhopal: भोपाल: इंटरएक्टिव पैनल की 100 करोड़ रुपए की खरीद प्रक्रिया में अनियमितताओं के आरोपों के बीच स्कूल शिक्षा विभाग ने इंटरएक्टिव पैनल खरीदने के नियमों में संशोधन करने के लिए जिला कलेक्टरों को अधिकार सौंपे हैं। राज्य शिक्षा केंद्र के संचालक हरजिंदर सिंह ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिया है। इससे पहले इन पैनल की गुणवत्तापूर्ण खरीद के मापदंड तय करने के लिए कमेटी बनाई गई थी। हालांकि, आरोप सामने आए कि राज्य शिक्षा केंद्र के अधिकारियों ने एक खास कंपनी को फायदा पहुंचाने के लिए प्रक्रिया में हेराफेरी की। भाजपा के प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य विजय शर्मा ने आर्थिक अपराध शाखा (ईओडब्ल्यू) में शिकायत दर्ज कराई कि विभाग द्वारा जारी टेंडर में ऐसी शर्तें शामिल थीं, जिनसे एक खास कंपनी को फायदा हो रहा था। कथित तौर पर प्रमुख बहुराष्ट्रीय कंपनियां टेंडर की शर्तें पूरी नहीं कर पाईं, जिसके बाद स्कूल शिक्षा मंत्री उदय प्रताप सिंह ने चिंता जताई और आरोप लगाया कि टेंडर उन्हें बाहर करने के लिए तैयार किया गया था।

18 नवंबर को ईओडब्ल्यू ने संबंधित टेंडर दस्तावेजों के साथ राज्य शिक्षा केंद्र के अधिकारियों को तलब किया। इसके बाद विभाग ने टेंडर की शर्तों में संशोधन के लिए पूरक आदेश जारी किए। राज्य स्तरीय खरीद समिति ने 6 दिसंबर को एक बैठक में जिला कलेक्टरों को निविदा विनिर्देश और अतिरिक्त नियम व शर्तें भेजने का फैसला किया। कलेक्टरों को इन विनिर्देशों में आवश्यकतानुसार संशोधन करने का अधिकार है, बशर्ते कि बदलाव उच्च गुणवत्ता वाली सामग्री और प्रतिस्पर्धी प्रथाओं का पालन सुनिश्चित करें। खरीद GeM (सरकारी ई-मार्केटप्लेस) पोर्टल के माध्यम से की जाएगी, जिसमें जिला कलेक्टरों को साल के अंत तक प्रक्रिया पूरी करनी होगी और मध्य प्रदेश के खरीद नियमों का पालन करना होगा। निदेशक ने यह भी स्पष्ट किया कि इस परियोजना में 1,960 माध्यमिक विद्यालयों और 390 नेताजी सुभाष चंद्र बोस छात्रावासों में 4,310 स्मार्ट क्लासरूम की स्थापना शामिल है।