MP ने हीटवेव को प्राकृतिक आपदा माना, पीड़ितों के लिए मुआवज़ा सुनिश्चित किया

Madhya Pradesh भोपाल : एक महत्वपूर्ण निर्णय में, मध्य प्रदेश सरकार ने हीटवेव को अपनी प्राकृतिक आपदाओं की सूची में शामिल किया है। इसका मतलब है कि हीटवेव के कारण मृत्यु का शिकार होने वाले व्यक्तियों को अब अन्य प्राकृतिक आपदाओं के लिए दिए जाने वाले मुआवज़े के समान मुआवज़ा मिलेगा।

केंद्रीय गृह मंत्रालय के निर्देशों के बाद, राज्य सरकार ने आधिकारिक तौर पर मध्य प्रदेश आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के तहत हीटवेव को स्थानीय आपदा के रूप में अधिसूचित किया है। नया विनियमन 2025 की गर्मियों में प्रभावी होने वाला है।

परिणामस्वरूप, हीटवेव से प्रभावित व्यक्ति उसी वित्तीय सहायता के पात्र होंगे जो वर्तमान में बाढ़, भूकंप और बिजली गिरने से प्रभावित लोगों के लिए उपलब्ध है। मध्य प्रदेश सरकार ने एक आधिकारिक बयान में कहा, "राज्य सरकार आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 के खंड 3.2 और भारत सरकार, गृह मंत्रालय (आपदा प्रबंधन) के पत्र क्रमांक 33-03-2021-एनडीएम-I, दिनांक 12 जनवरी 2022 द्वारा जारी राज्य आपदा प्रतिक्रिया कोष के गठन और प्रशासन पर दिशानिर्देशों के अनुसार हीटवेव (हाइपरथर्मिया) को स्थानीय आपदा के रूप में अधिसूचित करती है।"

विशेष रूप से, गर्मियों के दौरान तापमान में उल्लेखनीय वृद्धि के कारण उत्तरी भारत से कई मौतें हुई थीं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के सूत्रों के अनुसार, इस साल 1 मार्च से 19 जून के बीच देश के बड़े हिस्से में हीटवेव ने 114 लोगों की जान ले ली और 40,000 से अधिक संदिग्ध हीटस्ट्रोक के मामले सामने आए।

19 जून 2024 तक हीटस्ट्रोक के कारण सबसे अधिक मौतें उत्तर प्रदेश (37), बिहार (17), राजस्थान (16) और ओडिशा (13) में हुईं। हीटवेव अत्यधिक उच्च तापमान की तीव्र अवधि होती है, जिसके साथ अक्सर उच्च आर्द्रता भी होती है। ये आम तौर पर अप्रैल से जून तक होती हैं और हीटस्ट्रोक और निर्जलीकरण सहित गंभीर स्वास्थ्य जोखिम पैदा कर सकती हैं। इसका प्रभाव विशेष रूप से उत्तरी और मध्य क्षेत्रों में गंभीर होता है, जहाँ तापमान 45°C (113°F) से अधिक हो सकता है। इसके प्रभाव विनाशकारी हो सकते हैं, जो कृषि, जल आपूर्ति और समग्र सार्वजनिक स्वास्थ्य को प्रभावित करते हैं। (एएनआई)