मध्य प्रदेश कैबिनेट ने 2 ताप विद्युत संयंत्र और हेलीकॉप्टर सेवाओं की संशोधित लागत मंजूर की

Bhopal, भोपाल : मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने मंगलवार को भोपाल में मंत्रालय में एक कैबिनेट बैठक की अध्यक्षता की और राज्य के दो प्रमुख ताप विद्युत संयंत्रों की संशोधित लागत को मंजूरी दी। मंत्रि-परिषद ने बैतूल जिले के सारणी स्थित सतपुड़ा ताप विद्युत परियोजना के लिए 11,678.74 करोड़ रुपये और अनूपपुर जिले के चचाई स्थित अमरकंटक ताप विद्युत संयंत्र के लिए 11,476.31 करोड़ रुपये की मंजूरी दी। इसके अतिरिक्त, मंत्रिपरिषद ने पर्यटन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से निजी ऑपरेटरों के सहयोग से सार्वजनिक-निजी भागीदारी (पीपीपी) मॉडल के तहत राज्य के भीतर हेलीकॉप्टर सेवाओं के संचालन को मंजूरी दी । हेलीकॉप्टर सेवाएं राज्य भर के चुनिंदा हवाई अड्डों, हेलीपैड और हवाई पट्टियों से संचालित होंगी।

एक आधिकारिक विज्ञप्ति के अनुसार, परिचालन को तीन क्षेत्रों में विभाजित किया जाएगा। सेक्टर 1 में--इंदौर, उज्जैन, ओंकारेश्वर, मांडू, महेश्वर, गांधी सागर, मंदसौर, नीमच, हनुवंतिया, खंडवा, खरगोन, बुरहानपुर, बड़वानी, अलीराजपुर, रतलाम, झाबुआ, नलखेड़ा, भोपाल और जबलपुर शामिल हैं।

इसी तरह सेक्टर 2 में भोपाल , मढ़ई, पचमढ़ी, तामिया, छिंदवाड़ा, सांची, इंदौर, दतिया, दमोह, ग्वालियर, शिवपुरी, कूनो (श्योपुर), ओरछा, गुना, राजगढ़, सागर, होशंगाबाद, बैतूल, टीकमगढ़ और जबलपुर शामिल हैं। जबकि सेक्टर 3 में जबलपुर, बांधवगढ़, कान्हा, चित्रकूट, सरसी, परसिली, मैहर, सतना, पन्ना, खजुराहो, कटनी, रीवा, सिंगरौली, अमरकंटक, सिवनी, सीधी, मंडला, पेंच, डिंडोरी, भोपाल और इंदौर शामिल हैं।

इसका उद्देश्य प्रमुख शहरों, धार्मिक स्थलों, राष्ट्रीय उद्यानों और पर्यटन स्थलों को जोड़ने वाली किफायती और टिकाऊ हेलीकॉप्टर सेवाएँ प्रदान करना है । इस पहल से यात्रियों, पर्यटकों , निवेशकों और निवासियों के लिए यात्रा आसान होगी, साथ ही राज्य में व्यापार, पर्यटन और रोज़गार के अवसरों को भी बढ़ावा मिलेगा ।

मंत्रिमंडल ने राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोग (एनएमसी) द्वारा निर्धारित मानकों के अनुरूप 13 स्वायत्तशासी चिकित्सा महाविद्यालयों के नॉन-क्लीनिकल और पैरा-क्लीनिकल संकायों में 354 नए सीनियर रेजिडेंट पदों के सृजन को भी मंजूरी दी। ये पद भोपाल , इंदौर, ग्वालियर, जबलपुर, रीवा, सतना, विदिशा, रतलाम, खंडवा, शहडोल, शिवपुरी, दतिया और छिंदवाड़ा स्थित चिकित्सा महाविद्यालयों में सृजित किए जाएँगे।

इस कदम से एनएमसी मानदंडों का अनुपालन सुनिश्चित होगा, मेडिकल कॉलेजों का संचालन सुव्यवस्थित होगा और स्नातकोत्तर छात्रों को अपने संस्थानों में ही सीनियर रेजिडेंसी की पढ़ाई करने की सुविधा मिलेगी। इससे राज्य भर के गैर-नैदानिक ​​और अर्ध-नैदानिक ​​संकायों में शिक्षकों की उपलब्धता भी बढ़ेगी।