Madhya Pradesh मंत्रिमंडल ने अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी नीति-2026 के कार्यान्वयन को दी मंजूरी

Madhya Pradesh, भोपाल : मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने मंगलवार को भोपाल स्थित राज्य सचिवालय में मंत्रिमंडल की बैठक की अध्यक्षता की और मंत्रिपरिषद ने अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी नीति-2026 सहित कई महत्वपूर्ण निर्णयों को मंजूरी दी। मुख्यमंत्री यादव और मंत्रियों ने आज से औपचारिक रूप से शुरू हुई ई-कैबिनेट बैठक में टैबलेट के साथ भाग लिया । मंत्रियों को 6 जनवरी को हुई पिछली कैबिनेट बैठक के दौरान टैबलेट उपलब्ध कराए गए थे।

एक आधिकारिक विज्ञप्ति के अनुसार, मंत्रिमंडल ने मध्य प्रदेश में उपलब्ध 322 औद्योगिक पार्कों, इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण समूहों, 31 गीगावाट बिजली आपूर्ति, उत्कृष्ट शैक्षणिक संस्थानों और अनुकूल पारिस्थितिकी तंत्र को ध्यान में रखते हुए, अंतरिक्ष-स्तरीय विनिर्माण को बढ़ावा देने के उद्देश्य से मध्य प्रदेश अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी नीति-2026 के कार्यान्वयन को मंजूरी दे दी है। यह नीति उपग्रह निर्माण, भू-स्थानिक विश्लेषण और अन्य अनुप्रयोगों में नवाचार को बढ़ावा देगी। अगले पांच वर्षों में, इस नीति से 1,000 करोड़ रुपये का निवेश आकर्षित होने और लगभग 8,000 रोजगार सृजित होने की उम्मीद है, जिसका अनुमानित वित्तीय प्रभाव 628 करोड़ रुपये होगा।

मंत्रिमंडल ने सहायक शिक्षकों, शैक्षणिक कैडर के शिक्षकों और नए शिक्षण कैडर के प्राथमिक और माध्यमिक विद्यालय शिक्षकों के लिए 1 जुलाई, 2023 को या उसके बाद 35 वर्ष की सेवा पूरी करने पर चौथी वेतनमान योजना के कार्यान्वयन को भी मंजूरी दे दी है। इसके लिए 322.34 करोड़ रुपये की राशि स्वीकृत की गई है। मंत्रिपरिषद ने दूसरे चरण में 200 पूरी तरह से सुसज्जित संदीपानी स्कूलों की स्थापना के लिए अनुमानित 3,660 करोड़ रुपये के व्यय को भी मंजूरी दी । इस चरण में प्रस्तावित स्कूलों की क्षमता 1,000 से अधिक विद्यार्थियों की होगी।

इसके अतिरिक्त, सिंहस्थ-2028 को ध्यान में रखते हुए, मंत्रिमंडल ने 1,133.67 करोड़ रुपये की लागत वाली उज्जैन शहर जल संवर्धन योजना को मंजूरी दी। एक अन्य महत्वपूर्ण निर्णय में, मंत्रिपरिषद ने ग्वालियर व्यापार मेला-2026 और उज्जैन विक्रमोत्सव व्यापार मेला-2026 में वाहनों की बिक्री पर मोटर वाहन कर में 50 प्रतिशत की छूट प्रदान की ।

मंत्रिमंडल ने राजगढ़ और रायसेन जिलों में सिंचाई परियोजनाओं के लिए 898 करोड़ रुपये से अधिक की राशि को भी मंजूरी दी। राज्य के सभी शहरी स्थानीय निकायों में अवसंरचना विकास के लिए, "मुख्यमंत्री शहरी अवसंरचना विकास योजना - चरण V" के तहत तीन वर्षों (वित्त वर्ष 2026-27 से 2028-29) के लिए 5,000 करोड़ रुपये की राशि को मंजूरी दी गई है। इस योजना के अंतर्गत, मास्टर प्लान सड़कों, प्रमुख और अन्य जिला सड़कों का निर्माण, सड़क सुरक्षा और शहरी यातायात में सुधार, 100% पेयजल आपूर्ति, सीवरेज, अन्य परियोजनाओं में कमियों को पूरा करना, अवरोधन और मोड़ नालियां, एसटीपी निर्माण और राज्य सरकार के अन्य प्राथमिकता वाले कार्यों को पूरा किया जाएगा। यह योजना शहरी स्थानीय निकायों द्वारा कार्यान्वित की जाएगी और शहरों में आवश्यक बुनियादी ढांचा उपलब्ध कराने में सहायक होगी। मंत्रिमंडल ने वर्ष 2026-27 के लिए उत्पाद शुल्क नीति निर्धारित करने हेतु एक कैबिनेट समिति के गठन को भी मंजूरी दी।