CEC और EMRC इंदौर की संयुक्त ऑनलाइन वर्कशॉप, MOOCs पर जागरूकता बढ़ाने पर जोर
Madhya Pradesh मध्य प्रदेश : विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (UGC) से जुड़ी संस्था और SWAYAM प्लेटफ़ॉर्म के नेशनल कोऑर्डिनेटर ‘कंसोर्टियम फॉर एजुकेशनल कम्युनिकेशन’ (CEC) ने EMRC इंदौर के सहयोग से 18 जून को एक महत्वपूर्ण ऑनलाइन वर्कशॉप का आयोजन किया। यह वर्कशॉप देवी अहिल्या विश्वविद्यालय के अकादमिक सदस्यों के लिए आयोजित की गई, जिसका उद्देश्य मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्स (MOOCs) को लेकर जागरूकता बढ़ाना था।
इस ऑनलाइन सत्र में कुल 60 प्रतिभागियों ने भाग लिया, जिनमें विभिन्न विषयों के एकेडेमिशियन, विषय विशेषज्ञ और MOOC कोर्स कोऑर्डिनेटर शामिल थे। यह कार्यक्रम CEC के 2026 आउटरीच अभियान का हिस्सा है, जिसके तहत देशभर में डिजिटल शिक्षा और ऑनलाइन कोर्स सिस्टम को मजबूत करने पर जोर दिया जा रहा है।
कंसोर्टियम फॉर एजुकेशनल कम्युनिकेशन द्वारा इस श्रृंखला के तहत अब तक 10 वर्कशॉप कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया जा चुका है। इन सत्रों में स्वयं सेवकों के माध्यम से उपलब्ध ऑफ़लाइन पाठ्यक्रमों की जानकारी दी गई है और उन्हें डिजिटल शिक्षा प्रणाली से जोड़ने पर ध्यान केंद्रित किया गया है।
वर्कशॉप के दौरान विशेषज्ञों ने क्रेडिट ट्रांसफर सिस्टम, कोर्स मैपिंग और एनरोलमेंट प्रक्रिया से जुड़े विभिन्न सवालों के जवाब दिए। इसके साथ ही MOOC प्रणाली की बुनियादी अवधारणाओं पर विस्तृत प्रेजेंटेशन भी दिया गया, ताकि शिक्षकों और कोर्स कोऑर्डिनेटरों को इसके व्यावहारिक उपयोग को समझने में आसानी हो।
कार्यक्रम में यह भी बताया गया कि कैसे MOOC आधारित शिक्षा प्रणाली छात्रों को लचीलापन प्रदान करती है और उच्च शिक्षा को अधिक सुलभ बनाती है। डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म के माध्यम से छात्रों को देश-विदेश के विशेषज्ञों से सीखने का अवसर मिलता है, जिससे शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार होता है।
EMRC इंदौर के निदेशक डॉ. चंदन गुप्ता ने अपने संबोधन में कहा कि MOOCs, राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NEP) 2020 के उद्देश्यों के अनुरूप हैं और भारत के उच्च शिक्षा क्षेत्र में बड़े बदलाव का माध्यम बन सकते हैं। उन्होंने बताया कि इन डिजिटल कोर्सों की मदद से वर्ष 2035 तक भारत का ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो (GER) 50 प्रतिशत तक पहुंचाने का लक्ष्य प्राप्त किया जा सकता है।
डॉ. गुप्ता ने यह भी कहा कि डिजिटल शिक्षा न केवल छात्रों के लिए नए अवसर खोलती है, बल्कि शिक्षकों को भी आधुनिक शिक्षण तकनीकों से जोड़ती है, जिससे शिक्षा व्यवस्था अधिक प्रभावी और समावेशी बनती है।
इस वर्कशॉप के माध्यम से प्रतिभागियों को यह समझने का अवसर मिला कि कैसे SWAYAM और MOOC जैसे प्लेटफ़ॉर्म भारत में उच्च शिक्षा को डिजिटल रूप से मजबूत बना रहे हैं। आयोजकों ने कहा कि भविष्य में भी इस तरह के प्रशिक्षण कार्यक्रम लगातार आयोजित किए जाएंगे ताकि अधिक से अधिक शिक्षकों और छात्रों को डिजिटल शिक्षा से जोड़ा जा सके।विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (UGC) से जुड़ी संस्था और SWAYAM प्लेटफ़ॉर्म के नेशनल कोऑर्डिनेटर ‘कंसोर्टियम फॉर एजुकेशनल कम्युनिकेशन’ (CEC) ने EMRC इंदौर के सहयोग से 18 जून को एक महत्वपूर्ण ऑनलाइन वर्कशॉप का आयोजन किया। यह वर्कशॉप देवी अहिल्या विश्वविद्यालय के अकादमिक सदस्यों के लिए आयोजित की गई, जिसका उद्देश्य मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्स (MOOCs) को लेकर जागरूकता बढ़ाना था।
इस ऑनलाइन सत्र में कुल 60 प्रतिभागियों ने भाग लिया, जिनमें विभिन्न विषयों के एकेडेमिशियन, विषय विशेषज्ञ और MOOC कोर्स कोऑर्डिनेटर शामिल थे। यह कार्यक्रम CEC के 2026 आउटरीच अभियान का हिस्सा है, जिसके तहत देशभर में डिजिटल शिक्षा और ऑनलाइन कोर्स सिस्टम को मजबूत करने पर जोर दिया जा रहा है।
कंसोर्टियम फॉर एजुकेशनल कम्युनिकेशन द्वारा इस श्रृंखला के तहत अब तक 10 वर्कशॉप कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया जा चुका है। इन सत्रों में स्वयं सेवकों के माध्यम से उपलब्ध ऑफ़लाइन पाठ्यक्रमों की जानकारी दी गई है और उन्हें डिजिटल शिक्षा प्रणाली से जोड़ने पर ध्यान केंद्रित किया गया है।
वर्कशॉप के दौरान विशेषज्ञों ने क्रेडिट ट्रांसफर सिस्टम, कोर्स मैपिंग और एनरोलमेंट प्रक्रिया से जुड़े विभिन्न सवालों के जवाब दिए। इसके साथ ही MOOC प्रणाली की बुनियादी अवधारणाओं पर विस्तृत प्रेजेंटेशन भी दिया गया, ताकि शिक्षकों और कोर्स कोऑर्डिनेटरों को इसके व्यावहारिक उपयोग को समझने में आसानी हो।
कार्यक्रम में यह भी बताया गया कि कैसे MOOC आधारित शिक्षा प्रणाली छात्रों को लचीलापन प्रदान करती है और उच्च शिक्षा को अधिक सुलभ बनाती है। डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म के माध्यम से छात्रों को देश-विदेश के विशेषज्ञों से सीखने का अवसर मिलता है, जिससे शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार होता है।
EMRC इंदौर के निदेशक डॉ. चंदन गुप्ता ने अपने संबोधन में कहा कि MOOCs, राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NEP) 2020 के उद्देश्यों के अनुरूप हैं और भारत के उच्च शिक्षा क्षेत्र में बड़े बदलाव का माध्यम बन सकते हैं। उन्होंने बताया कि इन डिजिटल कोर्सों की मदद से वर्ष 2035 तक भारत का ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो (GER) 50 प्रतिशत तक पहुंचाने का लक्ष्य प्राप्त किया जा सकता है।
डॉ. गुप्ता ने यह भी कहा कि डिजिटल शिक्षा न केवल छात्रों के लिए नए अवसर खोलती है, बल्कि शिक्षकों को भी आधुनिक शिक्षण तकनीकों से जोड़ती है, जिससे शिक्षा व्यवस्था अधिक प्रभावी और समावेशी बनती है।
इस वर्कशॉप के माध्यम से प्रतिभागियों को यह समझने का अवसर मिला कि कैसे SWAYAM और MOOC जैसे प्लेटफ़ॉर्म भारत में उच्च शिक्षा को डिजिटल रूप से मजबूत बना रहे हैं। आयोजकों ने कहा कि भविष्य में भी इस तरह के प्रशिक्षण कार्यक्रम लगातार आयोजित किए जाएंगे ताकि अधिक से अधिक शिक्षकों और छात्रों को डिजिटल शिक्षा से जोड़ा जा सके।
