'माइनिंग कॉन्क्लेव 2025' में 56,414 करोड़ रुपये के निवेश प्रस्ताव प्राप्त हुए: CM यादव

Katni, कटनी : मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने शनिवार को कटनी जिले में आयोजित 'माइनिंग कॉन्क्लेव 2025' में भाग लिया और इस बात पर प्रसन्नता व्यक्त की कि यह कॉन्क्लेव खनिज अन्वेषण और खनन में नए अवसरों की खोज में सफल रहा। विज्ञप्ति के अनुसार, मुख्यमंत्री यादव ने बताया कि कटनी कॉन्क्लेव में राज्य सरकार को आठ खनन कम्पनियों से 56,414 करोड़ रुपये के निवेश प्रस्ताव प्राप्त हुए।

उन्होंने इस बात पर भी ज़ोर दिया कि मध्य प्रदेश खनिज संसाधनों के मामले में कभी पीछे नहीं रहा और अब उभरते अवसरों और चुनौतियों के अनुरूप भारत का अग्रणी 'खनन राज्य' बनने की ओर तेज़ी से बढ़ रहा है। उन्होंने ज़ोर देकर कहा कि मध्य प्रदेश में निवेश करने का यह सही समय है और उद्योगपतियों को आश्वस्त किया कि सरकार उनकी सबसे बड़ी महत्वाकांक्षाओं को साकार करने में हर संभव मदद करेगी। मुख्यमंत्री ने यह भी बताया कि राज्य सरकार ने इस क्षेत्र को मज़बूत करने के लिए तीन महत्वपूर्ण समझौता ज्ञापनों (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए हैं। महत्वपूर्ण खनिजों के अन्वेषण, प्रसंस्करण और विकास के लिए कोल इंडिया लिमिटेड के साथ। खनन में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, IoT, ब्लॉकचेन और रिमोट सेंसिंग के उपयोग के लिए टेक्समिन आईएसएम धनबाद के साथ। खनिज अन्वेषण अनुसंधान के लिए आईआईएसईआर भोपाल के साथ। उन्होंने कहा कि ये समझौता ज्ञापन मध्य प्रदेश के खनन क्षेत्र को नई ऊँचाइयाँ प्रदान करेंगे ।

राज्य की खूबियों पर प्रकाश डालते हुए उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश में प्रचुर मात्रा में भूमि, बिजली और पानी उपलब्ध है। जल्द ही, राज्य में एयर कार्गो सुविधाएँ और दो महानगर भी होंगे।

मुख्यमंत्री ने आगे कहा कि कटनी खनिजों से समृद्ध है और अब महत्वपूर्ण खनिजों की भी खोज की जा रही है। जिस तरह पन्ना हीरों के लिए प्रसिद्ध है, उसी तरह कटनी में भी सोने के भंडार हो सकते हैं। सभी क्षेत्रों में विकास के लिए पारदर्शी नीतियाँ लागू की गई हैं। औद्योगिक सम्मेलनों के आयोजन के बाद, सरकार अब क्षेत्र-आधारित सम्मेलन आयोजित कर रही है, जिसमें 27 अगस्त को उज्जैन में आध्यात्मिक सम्मेलन और 31 अगस्त को ग्वालियर में पर्यटन सम्मेलन शामिल हैं।

मुख्यमंत्री यादव ने यह भी कहा कि राज्य सरकार पीपीपी मॉडल पर मेडिकल कॉलेजों के साथ-साथ अस्पताल भी शुरू कर रही है। मेडिकल कॉलेज स्थापित करने के लिए सरकार मात्र 1 रुपये में 25 एकड़ ज़मीन उपलब्ध कराएगी। चार नए मेडिकल कॉलेजों के लिए 25 अगस्त को केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री की उपस्थिति में एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए जाएँगे। व्यापार में सुगमता को बढ़ावा देने के लिए, आवश्यक स्वीकृतियों की संख्या 29 से घटाकर केवल 10 कर दी गई है। महिलाओं को रात्रि पाली में काम करने की अनुमति देने के लिए श्रम कानूनों में संशोधन किया गया है। उन्होंने कहा, "अन्य राज्य अब मध्य प्रदेश की नीतियों से सीख रहे हैं।" उन्होंने आगे कहा कि राज्य सरकार मध्य प्रदेश को देश का नंबर 1 राज्य बनाने के लिए पूरे ज़ोर-शोर से काम कर रही है।