ओडिशा में भारतनेट को रफ्तार, पंचायतों में उपकरणों के लिए जगह तय करने के निर्देश

भुवनेश्वर : ओडिशा सरकार ने डिजिटल कनेक्टिविटी को मजबूत करने के उद्देश्य से भारतनेट प्रोग्राम के कार्यान्वयन को लेकर सभी जिलों को नए निर्देश जारी किए हैं। पंचायती राज विभाग ने सभी जिला कलेक्टरों को निर्देश दिया है कि संशोधित भारतनेट योजना के तहत जरूरी व्यवस्थाएं समय पर पूरी की जाएं, ताकि ग्राम पंचायत स्तर तक इंटरनेट सुविधाओं का विस्तार तेजी से किया जा सके।

सरकार ने कलेक्टरों से कहा है कि ग्राम पंचायतों में भारतनेट उपकरणों की स्थापना के लिए उपयुक्त स्थान उपलब्ध कराया जाए। इसके साथ ही उपकरणों के लिए 24 घंटे पहुंच, सुरक्षा व्यवस्था और अन्य आवश्यक सुविधाएं सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं।

पंचायती राज विभाग की ओर से जिला कलेक्टरों को भेजे गए पत्र में 30 मई 2026 को जारी पहले के निर्देशों का भी उल्लेख किया गया है। उस पत्र में जिलों को कहा गया था कि भारतनेट इंफ्रास्ट्रक्चर स्थापित करने के लिए ग्राम पंचायत भवनों या अन्य सरकारी इमारतों में उपयुक्त स्थान की पहचान की जाए।

नए निर्देश इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव की अध्यक्षता में 25 मई 2026 को हुई बैठक में लिए गए फैसलों के आधार पर जारी किए गए हैं। बैठक में भारतनेट परियोजना को प्रभावी तरीके से लागू करने और ग्रामीण क्षेत्रों में डिजिटल सेवाओं को मजबूत करने पर चर्चा की गई थी।

सरकार ने स्पष्ट किया है कि भारतनेट उपकरणों की स्थापना के लिए पंचायत स्तर पर हर संभव सहयोग उपलब्ध कराया जाए। यदि किसी ग्राम पंचायत भवन में उपकरणों की इनडोर स्थापना संभव नहीं है, तो पंचायत परिसर के अंदर या उसके आसपास स्थित किसी अन्य सरकारी भवन में उपयुक्त आउटडोर स्थान उपलब्ध कराया जाए।

निर्देशों के अनुसार, यह स्थान पंचायतों की ओर से मुफ्त में उपलब्ध कराया जाएगा। साथ ही यह भी सुनिश्चित किया जाएगा कि भारतनेट उपकरणों तक तकनीकी टीम की नियमित पहुंच बनी रहे, ताकि किसी भी खराबी की स्थिति में तुरंत मरम्मत और रखरखाव किया जा सके।

भारतनेट केंद्र सरकार की एक महत्वपूर्ण डिजिटल कनेक्टिविटी योजना है, जिसका उद्देश्य देश की सभी ग्राम पंचायतों तक तेज इंटरनेट सुविधा पहुंचाना है। इसके माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों में ई-गवर्नेंस, ऑनलाइन शिक्षा, स्वास्थ्य सेवाएं और डिजिटल लेनदेन को बढ़ावा देने का लक्ष्य रखा गया है।

ओडिशा सरकार का कहना है कि ग्रामीण क्षेत्रों में डिजिटल सुविधाओं का विस्तार राज्य के विकास के लिए बेहद जरूरी है। बेहतर इंटरनेट कनेक्टिविटी से पंचायत स्तर पर सरकारी सेवाओं की पहुंच आसान होगी और ग्रामीण लोगों को कई ऑनलाइन सुविधाओं का लाभ मिल सकेगा।

अधिकारियों के अनुसार, भारतनेट इंफ्रास्ट्रक्चर की स्थापना के लिए केवल उपकरण लगाना ही पर्याप्त नहीं है, बल्कि उनकी सुरक्षा, बिजली आपूर्ति और नियमित रखरखाव भी जरूरी है। इसी को ध्यान में रखते हुए जिला प्रशासन को सभी व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं।

सरकार ने जिला कलेक्टरों से कहा है कि वे स्थानीय प्रशासन और ग्राम पंचायतों के साथ समन्वय बनाकर काम करें, ताकि परियोजना में किसी तरह की देरी न हो। पंचायत स्तर पर जगह की पहचान और अन्य आवश्यक व्यवस्थाओं को जल्द पूरा करने पर जोर दिया गया है।

ग्रामीण क्षेत्रों में डिजिटल सेवाओं की बढ़ती मांग को देखते हुए भारतनेट परियोजना को महत्वपूर्ण माना जा रहा है। इंटरनेट सुविधा उपलब्ध होने से गांवों में सरकारी योजनाओं की जानकारी, बैंकिंग सेवाएं, ऑनलाइन आवेदन और अन्य डिजिटल सुविधाएं आसानी से उपलब्ध हो सकेंगी।

विशेषज्ञों का कहना है कि मजबूत डिजिटल नेटवर्क ग्रामीण अर्थव्यवस्था को भी बढ़ावा दे सकता है। इससे छोटे कारोबारियों, छात्रों और किसानों को नई सुविधाओं तक पहुंच मिलेगी।

ओडिशा सरकार के इन निर्देशों के बाद उम्मीद है कि राज्य में भारतनेट प्रोग्राम के काम में तेजी आएगी। जिला प्रशासन और पंचायतों की भूमिका इस योजना को सफल बनाने में अहम होगी।

फिलहाल सभी जिला कलेक्टरों को निर्देशों के अनुसार कार्रवाई शुरू करने को कहा गया है। आने वाले समय में पंचायत स्तर पर भारतनेट उपकरणों की स्थापना और डिजिटल कनेक्टिविटी विस्तार की प्रक्रिया को और गति मिलने की संभावना है।