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Madhya Pradesh मध्य प्रदेश : पुलिस कमिश्नर (CP) संतोष कुमार सिंह ने सोमवार को कानून लागू करने और पब्लिक रिलेशन को बेहतर बनाने के लिए सीनियर पुलिस अधिकारियों और थाना इंचार्ज के साथ एक रिव्यू मीटिंग की। मीटिंग में ऑपरेशनल एफिशिएंसी बढ़ाने और नागरिक-केंद्रित पुलिसिंग पक्का करने के लिए एक मजबूत एक्शन प्लान लागू करने पर फोकस किया गया। CP ने शहर के पुलिस स्टेशनों में ऊंचे स्टैंडर्ड बनाए रखने के लिए एक नया मंथली इवैल्यूएशन सिस्टम शुरू किया।
इसके तहत, हर ज़ोन के DCP और एडिशनल DCP हर महीने टॉप दो और सबसे खराब परफॉर्म करने वाले दो पुलिस स्टेशनों की पहचान करेंगे। बहुत अच्छा काम करने वालों को इनाम और पहचान दी जाएगी। अधिकारियों को चेतावनी दी गई कि खराब परफॉर्मेंस या लापरवाही पर सख्त डिसिप्लिनरी एक्शन लिया जाएगा।
कानूनी प्रोसेस के लिए सख्त टाइमलाइन
अपराधियों पर असरदार कंट्रोल पक्का करने के लिए, असिस्टेंट पुलिस कमिश्नर (ACP) को यह पक्का करने का निर्देश दिया गया कि प्रिवेंटिव प्रोसिडिंग्स 48 घंटे के अंदर जमा की जाएं, और नोटिस 72 घंटे के अंदर जारी किए जाएं।
CP ने कड़ी चेतावनी देते हुए कहा, "केस दर्ज करने में बेवजह देरी, शिकायत करने वालों के साथ बुरा बर्ताव, या 'बाउंड-ओवर' लिस्टेड अपराधियों द्वारा किए गए अपराध बर्दाश्त नहीं किए जाएंगे। ड्यूटी में किसी भी तरह की चूक के गंभीर नतीजे होंगे।"
स्टेशन मैनेजमेंट के लिए खास निर्देश
कमिश्नर सिंह ने पुलिस स्टेशन इंचार्जों को रोज़ाना के एडमिनिस्ट्रेशन और पब्लिक इंटरेक्शन के बारे में साफ निर्देश दिए। उन्होंने इस बात पर ज़ोर दिया कि पुलिस स्टेशन में आने वाले हर विज़िटर के साथ सेंसिटिविटी और पोलाइटली पेश आना चाहिए।
देरी के लिए ज़ीरो टॉलरेंस
कानूनी कार्रवाई और FIR रजिस्ट्रेशन (साइबर, E-FIR, और ज़ीरो FIR सहित) बिना किसी देरी के तुरंत प्रोसेस किए जाने चाहिए।
रिसोर्स मैनेजमेंट स्टाफ की अटेंडेंस और पुलिस रिसोर्स/इक्विपमेंट के फंक्शन पर लगातार मॉनिटरिंग।





