मध्य प्रदेश में चुनावी वर्ष में, भाजपा सरकार ने अनधिकृत कॉलोनियों को वैध करने का फैसला किया

भोपाल: मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मंगलवार को घोषणा की कि विधानसभा चुनाव वाले राज्य में 31 दिसंबर, 2022 तक बनी सभी अनधिकृत कॉलोनियों को वैध कर दिया जाएगा.

अनाधिकृत कॉलोनियों के नियमितीकरण और संबंधित नागरिक अधोसंरचना विकास एवं भवन अनुज्ञा अनुदान पर एक कार्यक्रम में घोषणा करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि इन नई वैध कॉलोनियों के विकास के लिए आवश्यक धनराशि उपलब्ध कराई जाएगी.

मंगलवार के फैसले से 20 लाख लोगों को लाभ होने की संभावना है, जो अंततः शहरी इलाकों में सत्तारूढ़ भाजपा के समर्थन के आधार को मजबूत कर सकता है, खासकर बड़े शहरों के बाहरी इलाकों में तेजी से बढ़ती कॉलोनियों में।

“बुनियादी ढांचे से संबंधित सभी व्यवस्थाएं की जाएंगी। पानी-बिजली के साथ ही अन्य व्यवस्थाएं सुनिश्चित की जाएंगी। इन कॉलोनियों के गरीब निवासियों से विकास शुल्क नहीं लिया जाएगा। बने मकानों को उसी हालत में स्वीकार और अनुमति दी जाएगी।

हालांकि उन्होंने कहा कि यदि भविष्य में कोई अवैध कॉलोनी बनती है तो इसकी जिम्मेदारी संबंधित अधिकारियों की होगी। उन्होंने कहा कि इसे रोकने के लिए अधिकारियों को कड़ी नजर रखनी चाहिए।

इस विकास के साथ, वैध कॉलोनियों के निवासी बैंक ऋण प्राप्त करने में सक्षम होंगे। विकास के लिए विधायक और सांसद एलएडी फंड से पैसा जारी किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि कॉलोनियों में रेजिडेंट एसोसिएशन भी बनाई जाएं। कॉलोनियां साफ-सफाई में पीछे न रहे इसके लिए जन अभियान चलाया जाए।

मुख्यमंत्री ने सभी नगरीय निकायों को वैध कालोनियों के रहवासी संघों को आवश्यक सहयोग प्रदान करने को कहा.

इसी कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सीएम ने कहा कि शहर में काम के सिलसिले में आने वाले गरीब लोगों को दीनदयाल रसोई योजना के तहत 5 रुपये में भोजन उपलब्ध कराया जाए. इस राज्य में कोई भी व्यक्ति भूखा नहीं सोना चाहिए।

अतिक्रमण हटाने के अभियान में मानवीय संतुलन कायम करने की बात कहते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि हाथ ठेला चलाने वालों की रोजी-रोटी पर कोई संकट नहीं आना चाहिए.

कार्यक्रम को संबोधित करते हुए राज्य के शहरी विकास एवं आवास मंत्री भूपेंद्र सिंह ने कहा कि 31 दिसंबर, 2016 तक बनी 6077 अनधिकृत कॉलोनियों को वैध करने की कार्रवाई की जा रही है. 31 दिसंबर, 2022 तक बनी अनधिकृत कॉलोनियों को वैध करने से 2500 अतिरिक्त कॉलोनियों के निवासियों को लाभ मिलेगा.