12 आदिवासी घर गिराने पर विवाद, सरकार कराएगी जांच

भोपाल: मध्य प्रदेश के सीहोर जिले के कोसमी गांव में आदिवासी परिवारों के 12 घर गिराए जाने का मामला तूल पकड़ गया है। केंद्रीय कृषि मंत्री और पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के विरोध के बाद मुख्यमंत्री मोहन यादव ने मुख्य सचिव से जांच कर रिपोर्ट देने को कहा है। मुख्यमंत्री का कहना है कि रिपोर्ट मिलने के बाद कार्रवाई से जुड़े तथ्य स्पष्ट होंगे। दूसरी ओर, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग ने भी मामले का संज्ञान लेकर राज्य सरकार के संबंधित अधिकारियों से जवाब मांगा है।

कोसमी गांव में 11 अक्टूबर को हुई कार्रवाई के बाद शिवराज सिंह चौहान प्रभावित परिवारों से मिलने पहुंचे थे। उन्होंने मकान गिराने और फसलों को नुकसान पहुंचाने पर नाराजगी जताई। इस मामले में आयोग ने मुख्य सचिव, पुलिस महानिदेशक, वन विभाग के प्रमुख सचिव, सीहोर कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक सहित संबंधित अधिकारियों को नोटिस जारी किया है। अधिकारियों से तीन दिन के भीतर जवाब और संबंधित दस्तावेज देने को कहा गया है। निर्धारित अवधि में जवाब नहीं मिलने पर आयोग संबंधित अधिकारियों को समन जारी कर सकता है। अब सरकार की जांच के साथ आयोग भी कार्रवाई से जुड़े विवरण मांग रहा है। Amar Ujala Hindi News Live

शिवराज सिंह चौहान ने प्रभावित परिवारों से बातचीत के दौरान आरोप लगाया कि उनके घरों के साथ फसलें भी नष्ट की गईं और पानी के लिए इस्तेमाल होने वाले कुएं को मिट्टी से भर दिया गया। उन्होंने मौके से मुख्य सचिव अशोक वर्णवाल को फोन कर अपनी आपत्ति दर्ज कराई। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल को भी घटनाक्रम की जानकारी दी गई। शिवराज ने कहा कि वह मुख्यमंत्री मोहन यादव से इस विषय पर चर्चा करेंगे और प्रभावित परिवारों को न्याय दिलाने का प्रयास करेंगे।

केंद्रीय मंत्री के कार्यालय से जारी बयान के मुताबिक, कुछ महीने पहले भी ऐसी कार्रवाई की कोशिश हुई थी। तब उन्होंने अधिकारियों से बातचीत कर आदिवासी परिवारों के मकान नहीं गिराने को कहा था। शिवराज ने प्रभावित लोगों को नए मकान बनवाने का भरोसा दिया। उन्होंने स्थायी व्यवस्था होने तक रहने और खाने-पीने की अस्थायी व्यवस्था कराने की बात भी कही। मौके पर वरिष्ठ अधिकारियों की गैरमौजूदगी पर उन्होंने सवाल उठाए। कोसमी गांव उनके संसदीय क्षेत्र विदिशा और बुधनी विधानसभा क्षेत्र में आता है। मुख्यमंत्री रहते हुए शिवराज बुधनी का प्रतिनिधित्व करते थे। abplive.com

वहीं, राज्य वन विकास निगम ने कार्रवाई को नियमानुसार बताया है। निगम के प्रबंध संचालक मनोज अग्रवाल के अनुसार, आरक्षित वन कक्ष 426 की जमीन वर्ष 2021 में पौधरोपण के लिए निगम को दी गई थी। उनका दावा है कि उस समय वहां अतिक्रमण नहीं था और लगभग 135 हेक्टेयर क्षेत्र में पौधरोपण किया गया था। निगम का कहना है कि वर्ष 2022 में कुछ लोगों ने पौधरोपण को नुकसान पहुंचाकर करीब 32 हेक्टेयर जमीन पर कब्जा किया।

निगम के मुताबिक, वर्ष 2024 में वन अपराध के प्रकरण दर्ज किए गए। संबंधित लोगों को चार दिसंबर 2025 और सात सितंबर 2026 को बेदखली के नोटिस दिए गए थे। अधिकारियों का दावा है कि रविवार की कार्रवाई में लगभग 12 हेक्टेयर क्षेत्र से अतिक्रमण हटाया गया और छह अस्थायी झोपड़ियां हटाई गईं।

इसके विपरीत, प्रभावित परिवारों का कहना है कि वे दशकों से वहां रह रहे हैं। कुछ परिवारों ने वर्ष 1986 और 1995 की पट्टे की रसीदें होने का दावा किया है। ऐसे में मकानों की संख्या, जमीन पर रहने की अवधि और दस्तावेजों को लेकर दोनों पक्षों के दावे अलग हैं। मुख्यमंत्री के निर्देश पर मांगी गई जांच रिपोर्ट से कार्रवाई का आधार और प्रभावित परिवारों के दावों की स्थिति स्पष्ट होने की बात कही गई है।