CM मोहन यादव ने कहा, "यह वर्ष किसानों के कल्याण के लिए समर्पित है"

Nagpur: मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने सोमवार को स्वामी विवेकानंद की जयंती के अवसर पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की और इस बात पर प्रकाश डाला कि उनकी सरकार ने वर्ष 2026 को राज्य में किसानों के कल्याण के लिए समर्पित घोषित किया है।

पत्रकारों से बात करते हुए मुख्यमंत्री यादव ने कहा, "आज स्वामी विवेकानंद जयंती है और इस अवसर पर मैं राज्य और पूरे देश के लोगों को हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। प्रधानमंत्री ने चार श्रेणियों का उल्लेख किया है: किसान , युवा, महिलाएं और गरीब, और हमारी सरकार ने प्रत्येक वर्ष को इनके लिए समर्पित करने का निर्णय लिया है। पिछला वर्ष रोजगार और उद्योगों को समर्पित था, और उससे पहले वर्ष 2024 महिलाओं को समर्पित था। अब, यह वर्ष 2026 किसानों के कल्याण को समर्पित है। "

मुख्यमंत्री ने कहा कि कृषि क्षेत्र में और किसानों के जीवन में सुधार लाने के लिए , बागवानी, पशुपालन, कृषि , लघु एवं मध्यम उद्यम, भारी उद्योग, अन्य कृषि आधारित उद्योग आदि सहित 16 विभिन्न सरकारी विभाग किसानों के कल्याण के लिए काम करेंगे।

उन्होंने आगे कहा , "विभिन्न विभागों के समन्वय से हमने कल किसानों के कल्याण के लिए समर्पित इस वर्ष की घोषणा की। मुझे विश्वास है कि इस वर्ष के अंत तक हम किसान कल्याण के विभिन्न पहलुओं पर काम करेंगे।"

रविवार को मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने भोपाल में औपचारिक रूप से किसान कल्याण वर्ष 2026 का शुभारंभ किया। उन्होंने घोषणा की कि वर्ष 2026 को ' कृषक कल्याण वर्ष ' के रूप में मनाया जाएगा, जिसमें किसानों के हितों पर विशेष जोर दिया जाएगा। किसान कल्याण वर्ष के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए, राज्य सरकार के 16 विभाग कृषि के सभी आयामों , जिनमें उत्पादन, लागत, विपणन, आय और समग्र कल्याण शामिल हैं, को मजबूत करने के लिए निकट समन्वय में कार्य करेंगे ।

मुख्यमंत्री यादव ने इस बात पर प्रकाश डाला कि राज्य की कृषि विकास दर 16 प्रतिशत तक पहुंच गई है, जो इस क्षेत्र की अंतर्निहित क्षमता और नीतिगत पहलों की सफलता को दर्शाती है। उन्होंने स्पष्ट किया कि सरकार का उद्देश्य केवल उत्पादन बढ़ाना ही नहीं है, बल्कि व्यावहारिक और प्रभावी उपायों के माध्यम से किसानों की आय बढ़ाना और कृषि लागत को कम करना भी है।

उन्होंने आगे कहा कि विकास और कल्याणकारी कार्यक्रम पूरे वर्ष जारी रहेंगे। सरकार किसानों की समृद्धि, टिकाऊ कृषि और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को नई मजबूती प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है।