हर शुक्रवार नो मीटिंग डे पर मंत्री विधायक और अधिकारी जनता के बीच रहेंगे CM मोहन यादव
छिंदवाड़ा: मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने शुक्रवार को कहा कि राज्य भर में हर शुक्रवार को "नो मीटिंग्स डे" (बिना बैठक वाला दिन) के तौर पर मनाया जाएगा। इस दिन मंत्री, विधायक और सरकारी अधिकारी फील्ड में जाकर सीधे जनता से जुड़ेंगे और नए शुरू किए गए 'जन विश्वास अभियान' के तहत उनकी शिकायतों का समाधान करेंगे।
छिंदवाड़ा से इस अभियान की शुरुआत करने के बाद, सीएम यादव ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि यह पहल चार स्तंभों पर आधारित है: बातचीत, समाधान, संवेदनशीलता और सादगी। इसका मकसद प्रशासन को सरकारी दफ्तरों से बाहर निकालकर फील्ड में ले जाकर जन सेवा को बेहतर बनाना है।
मुख्यमंत्री ने कहा, "आज राज्य भर में हमारा मुख्य मकसद 'नो मीटिंग्स डे' है। बैठकें करने या दफ्तर की औपचारिकताएं पूरी करने के बजाय, प्रशासनिक मशीनरी लोगों के बीच रहेगी, लोगों के लिए काम करेगी और उनके साथ मिलकर काम करेगी। यह अभियान चार स्तंभों पर आधारित है, जिनमें बातचीत, समाधान, संवेदनशीलता और सादगी शामिल हैं।"
उन्होंने आगे कहा कि हर शुक्रवार को जन प्रतिनिधि, कलेक्टर, कमिश्नर और राज्य सचिवालय से लेकर तहसील स्तर तक के अधिकारी अपने-अपने इलाकों में रहेंगे ताकि सरकारी योजनाओं के लागू होने की निगरानी कर सकें और लोगों की समस्याओं का समाधान कर सकें।
उन्होंने कहा, "मुझे खुशी है कि आज से हर शुक्रवार को मंत्रालय से लेकर तहसील स्तर तक हमारे सभी मंत्री, विधायक, कलेक्टर और कमिश्नर फील्ड में मौजूद रहेंगे। हमने लोगों की भलाई के लिए अपनी मुख्य जिम्मेदारी के तौर पर सेवा का यह संकल्प लिया है। 'जन विश्वास अभियान' सिर्फ़ एक नारा नहीं है; यह एक सांस्कृतिक बदलाव है, और हमने देश में पहली बार यह पहल शुरू की है।"
सीएम यादव ने राज्य की 8.5 करोड़ जनता को बधाई देते हुए कहा कि सरकार लोगों की भलाई के संकल्प के साथ इस अभियान को आगे बढ़ा रही है। छिंदवाड़ा को इस अभियान की शुरुआत के लिए इसलिए चुना गया क्योंकि महाराष्ट्र की सीमा से लगा आदिवासी ज़िला होने के नाते इसका रणनीतिक महत्व है और यहाँ विकास की अपार संभावनाएं हैं।
उन्होंने कहा, "अकेले छिंदवाड़ा में 28 विभागों के 1,281 अधिकारियों और कर्मचारियों को प्रमोशन दिया गया। पूरे राज्य में लाखों अधिकारियों और कर्मचारियों को प्रमोशन मिला है, और काम के माहौल को बेहतर बनाने और प्रशासनिक दक्षता बढ़ाने के लिए पुलिस समेत कई विभागों में नई भर्तियां भी शुरू की गई हैं।" दिन भर हुई मुलाकातों का ज़िक्र करते हुए, मुख्यमंत्री ने कहा कि उन्होंने उद्योगपतियों के साथ बातचीत की ताकि मौजूदा उद्योगों के सामने आ रही चुनौतियों को समझा जा सके और बेहतर बुनियादी सुविधाओं वाले नए औद्योगिक क्षेत्रों के विकास पर विचार किया जा सके।
उन्होंने प्राकृतिक खेती करने वाले किसानों, उद्यमियों, आदिवासी और ग्रामीण इलाकों के होमस्टे संचालकों, पशुपालन और मछली पालन से जुड़े लोगों, 'ड्रोन दीदी' पहल से जुड़ी महिलाओं, खिलाड़ियों और होनहार छात्रों से भी बातचीत की, ताकि यह जाना जा सके कि उन्हें सरकारी योजनाओं से कैसे फ़ायदा मिल सकता है।
