Bhopal : ज़िले को जल-संकटग्रस्त क्षेत्र घोषित किया गया

Madhya Pradesh मध्य प्रदेश : शुक्रवार को जारी एक नोटिस के अनुसार, भोपाल प्रशासन ने पूरे ज़िले को पानी की कमी वाला इलाका घोषित कर दिया है और निजी ट्यूबवेल और बोरवेल की खुदाई पर तत्काल प्रतिबंध लगा दिया है।

यह आदेश कौशलेंद्र विक्रम सिंह ने जारी किया था और यह तत्काल प्रभाव से लागू हो गया। अधिकारियों ने बताया कि इस आदेश का उल्लंघन करने वाले किसी भी व्यक्ति पर FIR दर्ज हो सकती है, ₹2000 का जुर्माना लग सकता है, या 2 साल तक की जेल हो सकती है, या दोनों सज़ाएं हो सकती हैं।

यह आदेश 30 जून तक प्रभावी रहेगा।

आदेश के अनुसार, ज़िले में बिना अनुमति के कोई भी ट्यूबवेल या बोरवेल नहीं खोदा जा सकता।

यदि कोई व्यक्ति अवैध रूप से खुदाई करते हुए पाया जाता है, या यदि कोई बोरवेल मशीन ऐसे काम के लिए ज़िले में प्रवेश करती है, तो SDM और पुलिस अधिकारी उस मशीन को ज़ब्त कर सकते हैं और FIR दर्ज कर सकते हैं।

ज़िले से होकर बोरवेल खुदाई मशीनों की आवाजाही पर भी प्रतिबंध लगा दिया गया है।

प्रतिबंध 25 दिन पहले लगाया गया

प्रशासन ने बताया कि इस साल बढ़ती गर्मी और तेज़ी से गिरते भूजल स्तर के कारण यह प्रतिबंध 25 दिन पहले (अप्रैल के बजाय मार्च में) ही लगा दिया गया था।

यह फ़ैसला आने वाली गर्मियों के दौरान पीने के पानी के संभावित संकट को रोकने के लिए लिया गया है, क्योंकि कृषि और व्यावसायिक गतिविधियों के लिए भूजल का भारी मात्रा में उपयोग किया जा रहा है।

हालाँकि, यह प्रतिबंध सरकारी परियोजनाओं पर लागू नहीं होता है। सरकारी योजनाओं के तहत की जाने वाली बोरवेल खुदाई, जिसमें लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग के काम भी शामिल हैं, बिना किसी विशेष अनुमति के जारी रहेंगे।

यह कार्रवाई मध्य प्रदेश पेयजल संरक्षण अधिनियम, 1986 और उसके 2002 के संशोधन के तहत की गई है, जिसके तहत ज़िले को पानी की कमी वाला इलाका घोषित किया गया है और निजी बोरवेल खुदाई पर रोक लगा दी गई है।