Bhopal: MP नर्सिंग घोटाले की बलि चढ़ा 70 हजार छात्रों का भविष्य
भोपाल: नर्सिंग घोटाला भी मध्य प्रदेश में हुए घोटालों में सबसे बड़ा घोटाला है। हजारों छात्रों का भविष्य दांव पर है। वे डिग्री या परीक्षा के बारे में नहीं जानते, वे बस आशा करते हैं कि एक दिन सब ठीक हो जाएगा। परीक्षा भी होगी और नौकरी भी मिलेगी। छात्र अपने और अपने परिवार के उज्ज्वल भविष्य के लिए घर-बार छोड़कर शहरों में आए थे, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि उनका भविष्य घोटालों का शिकार हो जाएगा।
मध्य प्रदेश में नर्सिंग घोटाला हुआ था, जिसकी जांच सीबीआई कर रही है। सैकड़ों कॉलेजों की मान्यता रद्द कर दी गई। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यह है कि चार साल से नर्सिंग कॉलेज में पढ़ाई कर रहे विद्यार्थियों को अभी तक छात्रवृत्ति क्यों नहीं मिली है। विपक्ष और कॉलेज का दावा है कि करीब 60 से 70 हजार ऐसे छात्र हैं जो एसटी-एससी और ओबीसी वर्ग से आते हैं। वह बहुत गरीब परिवार से है। छात्रवृत्ति के अभाव में छात्र कॉलेज की फीस भरने में असमर्थ हैं।
छात्रों को छात्रवृत्ति नहीं मिलती: छात्रों पर फीस जमा करने का दबाव बनाया जा रहा है। ऐसी स्थिति में छात्रों को अंशकालिक नौकरियों का सहारा लेना पड़ता है। कुछ मजदूर के बच्चे हैं तो कुछ किसान के बच्चे हैं। इन छात्रों ने तीन साल से अपनी फीस नहीं चुकाई है। सभी ने सोचा था कि वे छात्रवृत्ति से अपनी पढ़ाई पूरी कर लेंगे, लेकिन छात्रवृत्ति नहीं मिलने के कारण उन्हें कई परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है।
विपक्षी नेता ने सरकार को घेरा: ऐसी स्थिति में छात्रों को अंशकालिक काम करने के लिए मजबूर होना पड़ता है। कुछ लोग 2,000 रुपये प्रति माह की नौकरी कर रहे हैं, जबकि कुछ लोग 4,000 रुपये प्रति माह की नौकरी कर रहे हैं। नर्सिंग घोटाले की जांच चार साल से चल रही है। उच्च न्यायालय ने निश्चित रूप से परीक्षाओं पर रोक लगा दी है। लेकिन यह कभी नहीं कहा गया कि छात्रवृत्तियाँ बंद कर दी जानी चाहिए। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यह उठता है कि इन हजारों छात्रों की छात्रवृत्ति क्यों बंद की जा रही है। विपक्ष के नेता उमंग सिंह ने भी इस मुद्दे पर सरकार को घेरा है।
'अगर हमें छात्रवृत्ति नहीं मिली तो हम विरोध प्रदर्शन करेंगे'
उनका कहना है कि सरकार कभी लैपटॉप बंद कर देती है तो कभी स्कूटर। अब तो सारी हदें पार हो गई हैं, सरकार ने एसटी, एससी, ओबीसी वर्ग के विद्यार्थियों को चार साल से छात्रवृत्ति नहीं दी है। उन्होंने कहा है कि अगर सरकार जल्द ही छात्रों को छात्रवृत्ति उपलब्ध नहीं कराती है तो कांग्रेस बड़ा विरोध प्रदर्शन करेगी। इस संबंध में राज्य मंत्री नरेंद्र शिवजी पटेल का कहना है कि इन बच्चों के खातों में 8 से 10 दिन के भीतर छात्रवृत्ति भेज दी जाएगी।
फिलहाल सरकार दावा कर रही है कि जल्द ही इन छात्रों के खाते में छात्रवृत्ति की राशि भेज दी जाएगी। हालांकि, अब देखना यह है कि सरकार 4 साल से लंबित छात्रवृत्तियों की घोषणा जल्द करेगी या नहीं।
