भोजशाला–कमाल मौला मस्जिद विवाद: ASI सर्वे रिपोर्ट पर मुस्लिम पक्ष ने उठाए सवाल
Madhya Pradesh मध्य प्रदेश : मध्य प्रदेश के धार स्थित विवादित भोजशाला मंदिर–कमाल मौला मस्जिद कॉम्प्लेक्स मामले में सोमवार को सुनवाई के दौरान मुस्लिम पक्ष ने आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया (ASI) की सर्वे रिपोर्ट पर गंभीर आपत्तियां दर्ज कराईं। यह मामला लंबे समय से धार्मिक और कानूनी विवाद का विषय बना हुआ है, जिसमें एक पक्ष इसे भोजशाला मंदिर और दूसरा पक्ष इसे कमाल मौला मस्जिद के रूप में मानता है।
मौलाना कमालुद्दीन वेलफेयर सोसाइटी की ओर से सीनियर एडवोकेट सलमान खुर्शीद और एडवोकेट तौसीफ वारसी ने मध्य प्रदेश हाई कोर्ट की इंदौर बेंच के समक्ष जस्टिस विजय कुमार शुक्ला और जस्टिस आलोक अवस्थी की खंडपीठ के सामने ASI रिपोर्ट को “बायस्ड” बताते हुए उसकी निष्पक्षता पर सवाल उठाए।
मुस्लिम पक्ष ने अपनी दलीलों में कहा कि ASI की पूरी सर्वे रिपोर्ट में लगातार “भोजशाला मंदिर” शब्द का प्रयोग किया गया है, जबकि उनके अनुसार इस बात का कोई स्पष्ट ऐतिहासिक प्रमाण नहीं है कि यह स्थल कभी इस नाम से या मंदिर के रूप में अस्तित्व में था। उन्होंने दावा किया कि इस तरह की शब्दावली रिपोर्ट की निष्पक्षता को प्रभावित करती है और यह हिंदू पक्ष के दावों का समर्थन करने के उद्देश्य से तैयार की गई प्रतीत होती है।
आपत्तियों में आगे कहा गया कि ASI ने अपने ऐतिहासिक दस्तावेजों और उपलब्ध पुस्तकों को नजरअंदाज किया है, जिससे सर्वे रिपोर्ट के निष्कर्षों की वैधानिकता पर सवाल उठते हैं। पक्ष ने यह भी तर्क दिया कि रिपोर्ट में प्रस्तुत निष्कर्षों का कोई मजबूत कानूनी आधार नहीं है।
मौलाना कमालुद्दीन वेलफेयर सोसाइटी ने यह भी आरोप लगाया कि ASI ने उन्हें सर्वे की पूरी वीडियोग्राफी और रंगीन तस्वीरें उपलब्ध नहीं कराईं। उनके अनुसार, जो वीडियो क्लिप दी गई हैं, वे बेहद सीमित हैं और कई क्लिप केवल 45 सेकंड तक की ही हैं, जिससे पूरी प्रक्रिया की पारदर्शिता पर सवाल खड़े होते हैं।
यह भी उल्लेखनीय है कि विवादित कॉम्प्लेक्स भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (ASI) द्वारा संरक्षित स्मारक के रूप में दर्ज है। हिंदू पक्ष इसे देवी सरस्वती का प्राचीन मंदिर मानता है, जबकि मुस्लिम पक्ष इसे ऐतिहासिक कमाल मौला मस्जिद के रूप में पहचानता है।
हाई कोर्ट में इस मामले की सुनवाई आगे भी जारी रहेगी, और दोनों पक्षों की दलीलों के आधार पर अदालत आगे का निर्णय लेगी। यह मामला धार्मिक आस्था, ऐतिहासिक तथ्यों और कानूनी व्याख्या के बीच संतुलन का महत्वपूर्ण उदाहरण माना जा रहा है।
