'80% पैसा एक ही इलाके में खर्च', कलेक्टर के सामने भड़के पंचायत सदस्य

शिवपुरी: मध्य प्रदेश के शिवपुरी जिले में विकास कार्यों के लिए मिलने वाली सरकारी राशि के बंटवारे को लेकर बड़ा विवाद खड़ा हो गया है। मंगलवार, 27 अक्टूबर 2026 को कलेक्ट्रेट में आयोजित जनसुनवाई के दौरान जिला पंचायत सदस्यों ने जमकर नाराजगी जताई। सदस्यों ने जिला पंचायत अध्यक्ष नेहा यादव के पति अमित यादव पर विकास कार्यों की राशि के वितरण में पक्षपात और 20 प्रतिशत तक कमीशन लेने के गंभीर आरोप लगाए। शिकायतकर्ताओं का दावा है कि जिला पंचायत के विकास बजट का करीब 80 प्रतिशत हिस्सा कोलारस और आसपास के क्षेत्रों में खर्च किया जा रहा है, जबकि अन्य वार्ड विकास कार्यों के लिए बजट का इंतजार कर रहे हैं। नाराज सदस्यों ने कलेक्टर अर्पित वर्मा को शिकायत सौंपकर निष्पक्ष जांच और सभी वार्डों में समान रूप से विकास राशि उपलब्ध कराने की मांग की है। हालांकि, लगाए गए आरोपों की अभी स्वतंत्र पुष्टि नहीं हुई है।

चार साल बीत गए, लेकिन वार्डों में नहीं हुए विकास कार्य

जनसुनवाई में पहुंचे जिला पंचायत सदस्यों ने बताया कि वर्तमान पंचायत कार्यकाल के लगभग चार साल पूरे हो चुके हैं, लेकिन उनके क्षेत्रों में अपेक्षित विकास कार्य नहीं हो पाए हैं।सदस्यों का कहना है कि ग्रामीण इलाकों में सड़क, नाली, पेयजल और अन्य बुनियादी सुविधाओं के लिए विकास राशि की आवश्यकता होती है। इसके बावजूद उनके वार्डों के लिए पर्याप्त बजट उपलब्ध नहीं कराया जा रहा है।उन्होंने दावा किया कि जिला पंचायत की विकास राशि के वितरण में लंबे समय से असमानता बनी हुई है। कई क्षेत्रों में विकास कार्यों के प्रस्ताव तैयार होने के बावजूद उन्हें मंजूरी नहीं मिल पा रही है।सदस्यों ने प्रशासन से मांग की कि अब तक स्वीकृत सभी विकास कार्यों और उनके लिए जारी राशि का ब्यौरा सार्वजनिक किया जाए।उनका कहना है कि यदि समय रहते समस्या का समाधान नहीं हुआ, तो ग्रामीण विकास योजनाओं का लाभ जरूरतमंद लोगों तक नहीं पहुंच पाएगा।

कोलारस और बदरवास में 80 प्रतिशत राशि खर्च करने का आरोप

जिला पंचायत सदस्यों ने आरोप लगाया कि विकास कार्यों के लिए मिलने वाली अधिकांश राशि कोलारस और बदरवास क्षेत्र में खर्च की जा रही है।शिकायतकर्ताओं का दावा है कि करीब 80 प्रतिशत राशि केवल कोलारस क्षेत्र में खर्च हो रही है, जबकि जिले के अन्य वार्डों को पर्याप्त बजट नहीं मिल रहा।सदस्यों का कहना है कि जिले के सभी 25 निर्वाचित सदस्यों के क्षेत्रों में विकास कार्यों के लिए निष्पक्ष तरीके से बजट का आवंटन किया जाना चाहिए।उन्होंने आरोप लगाया कि कुछ क्षेत्रों को लगातार प्राथमिकता मिलने के कारण बाकी इलाकों में विकास कार्य प्रभावित हो रहे हैं।हालांकि, 80 प्रतिशत राशि के आवंटन संबंधी दावे की पुष्टि के लिए आधिकारिक बजट दस्तावेजों और स्वीकृत विकास कार्यों की जांच आवश्यक है। फिलहाल यह आंकड़ा शिकायतकर्ताओं के आरोपों पर आधारित है।

अध्यक्ष पति अमित यादव पर 20 प्रतिशत कमीशन लेने का आरोप

जनसुनवाई में जिला पंचायत अध्यक्ष नेहा यादव के पति अमित यादव को लेकर भी गंभीर आरोप लगाए गए।सदस्यों और शिकायतकर्ता यशपाल रावत ने आरोप लगाया कि विकास कार्यों की मंजूरी और राशि के आवंटन में अमित यादव का हस्तक्षेप रहता है।शिकायतकर्ताओं के अनुसार, विकास कार्यों के बदले कथित तौर पर 15 से 20 प्रतिशत तक कमीशन की मांग की जाती है।यशपाल रावत ने मीडिया के सामने आरोप लगाया कि बिना कमीशन दिए कई विकास कार्यों को आगे नहीं बढ़ने दिया जाता।उन्होंने यह भी दावा किया कि उनके पास कथित कमीशन से संबंधित मोबाइल रिकॉर्डिंग मौजूद है, जिसे जरूरत पड़ने पर जांच के लिए प्रस्तुत किया जा सकता है।हालांकि, इस रिकॉर्डिंग की सामग्री और प्रामाणिकता की स्वतंत्र पुष्टि नहीं हुई है। इसी तरह कमीशन लेने के आरोप भी जांच का विषय हैं।इस संबंध में अमित यादव की ओर से कोई विस्तृत सार्वजनिक प्रतिक्रिया उपलब्ध नहीं थी।

भाजपा विधायक और जिला पंचायत सीईओ पर भी उठाए सवाल

मामले में कोलारस विधानसभा क्षेत्र के भाजपा विधायक महेंद्र सिंह यादव का नाम भी सामने आया है।शिकायतकर्ताओं ने आरोप लगाया कि विधायक के राजनीतिक प्रभाव का इस्तेमाल विकास राशि के आवंटन में किया जा रहा है।अमित यादव रिश्ते में विधायक महेंद्र सिंह यादव के दामाद हैं। शिकायतकर्ताओं ने इस पारिवारिक संबंध का उल्लेख करते हुए जिला पंचायत के कामकाज में राजनीतिक हस्तक्षेप होने का दावा किया।सदस्यों ने जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी विजय राज की कार्यप्रणाली पर भी सवाल उठाए।उनका आरोप है कि अधिकारी राजनीतिक दबाव में कार्य कर रहे हैं और विकास कार्यों के प्रस्तावों को निष्पक्ष तरीके से मंजूरी नहीं मिल रही।शिकायतकर्ताओं ने दावा किया कि वे इस संबंध में केंद्रीय मंत्री एवं क्षेत्रीय सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया तक भी अपनी शिकायत पहुंचा चुके हैं।हालांकि, विधायक, जिला पंचायत सीईओ और अन्य संबंधित पक्षों पर लगाए गए आरोपों की पुष्टि नहीं हुई है। उनके जवाब आने के बाद ही इन दावों की स्थिति स्पष्ट हो सकेगी।

कलेक्टर अर्पित वर्मा ने दिया समाधान का भरोसा

जनसुनवाई के दौरान जिला पंचायत सदस्यों ने कलेक्टर अर्पित वर्मा के सामने अपनी समस्याएं रखीं और मामले में तत्काल हस्तक्षेप करने की मांग की।सदस्यों ने कहा कि वे पहले भी अधिकारियों को अपनी परेशानियों से अवगत करा चुके हैं, लेकिन अब तक उनकी शिकायतों का संतोषजनक समाधान नहीं हुआ है।शिकायत सुनने के बाद कलेक्टर ने सभी वार्डों में विकास कार्यों के लिए जिला पंचायत की राशि उपलब्ध कराने का भरोसा दिलाया।उन्होंने शिकायतकर्ताओं को आश्वस्त किया कि विकास कार्यों के लिए बजट उपलब्ध कराने की दिशा में आवश्यक कदम उठाए जाएंगे।जिला पंचायत सदस्यों की मांग है कि बजट आवंटन की पूरी प्रक्रिया पारदर्शी हो और किसी भी क्षेत्र के साथ भेदभाव न किया जाए।वहीं, कमीशन संबंधी आरोपों की निष्पक्ष जांच कराने की मांग भी उठाई गई है।

समाधान नहीं हुआ तो धरना-प्रदर्शन की चेतावनी

जिला पंचायत सदस्यों ने प्रशासन को चेतावनी दी है कि यदि विकास राशि के वितरण में पारदर्शिता नहीं लाई गई और उनकी मांगों का समाधान नहीं हुआ, तो वे आंदोलन का रास्ता अपनाएंगे।सदस्यों का कहना है कि ग्रामीण जनता ने उन्हें अपने क्षेत्र की समस्याओं का समाधान कराने के लिए चुना है। लेकिन पर्याप्त बजट नहीं मिलने से वे अपने क्षेत्रों में जरूरी विकास कार्य नहीं करा पा रहे हैं।

उन्होंने कहा कि जनप्रतिनिधियों की जिम्मेदारी केवल शिकायतें करना नहीं, बल्कि अपने क्षेत्रों में विकास सुनिश्चित करना भी है। इसके लिए जिला पंचायत स्तर पर सभी सदस्यों को समान अवसर मिलना जरूरी है।इस पूरे विवाद ने शिवपुरी जिला पंचायत की कार्यप्रणाली और सरकारी विकास राशि के आवंटन को लेकर कई सवाल खड़े कर दिए हैं।अब नजर इस बात पर रहेगी कि जिला प्रशासन शिकायतों की जांच के लिए क्या कदम उठाता है और क्या सभी वार्डों को विकास कार्यों के लिए पर्याप्त राशि मिल पाती है।

फिलहाल अध्यक्ष पति अमित यादव और अन्य संबंधित व्यक्तियों पर लगाए गए कमीशन तथा पक्षपात के आरोप साबित नहीं हुए हैं। इनकी वास्तविक स्थिति आधिकारिक जांच और संबंधित पक्षों के जवाब के बाद ही स्पष्ट हो सकेगी।