शहर की 100 कॉलोनियों को मिला अधोसंरचना का अधिकार
इंदौर न्यूज़: खुशी, उत्साह और ढोल की थाप पर झूमते लोग. यह नजारा दिखा रवींद्र नाट्यगृह में. अवसर था 100 कॉलोनियों के वैध होने का. शहर के 1.35 लाख घरों में रहने वाले उन लाखों लोगों की आज खुशी का ठिकाना नहीं रहा, जब पाई-पाई जोड़कर बनाए उनके आशियाने से अवैध का कलंक हमेशा-हमेशा के लिए हट गया. रवींद्र नाट्यगृह में शहर की 100 अवैध कॉलोनियों को अधोसंरचना निर्माण की इजाजत के प्रमाण पत्र जारी हुए.
शहर में मौजूद अवैध कॉलोनियों में से 100 कॉलोनियों को नागरिक अधोसंरचना प्रदान करने का काम किया गया. आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री शिवराजसिंह चौहान वर्चुअल जुड़े. वे भोपाल में अवैध कॉलोनियों के अधोसंरचना प्रदान कर रहे थे. चौहान ने दिसंबर 2022 तक की अवैध कॉलोनियों को वैध करने की घोषणा की. सीएम ने इन कॉलोनियों में लिए जाने वाले विकास शुल्क की राशि को माफ करने और जिन कॉलोनियों को अधोसंरचना प्रदान की गई है, उनमें पहले से बने मकानों के उसी हालत में नक्शे पास करने की भी घोषणा की. इसके बाद एक-एक कर 70 से ज्यादा कॉलोनियों के रहवासी संघ या कॉलोनियों के प्रतिनिधियों को नगर निगम ने अधोसंरचना प्रदान करने के प्रमाण पत्र जारी किए.
