"सिर्फ़ अच्छे NGO की मदद और समर्थन करेंगे": FCRA संशोधन विधेयक पर किरण रिजिजू

Thrissur , त्रिशूर : केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने शनिवार को भरोसा दिलाया कि प्रस्तावित विदेशी अंशदान (विनियमन) संशोधन विधेयक, 2026, केवल वास्तविक गैर-सरकारी संगठनों (NGOs) का समर्थन करेगा और ईसाई समुदाय द्वारा चलाए जा रहे संगठनों सहित किसी भी वैध संस्था पर इसका कोई बुरा असर नहीं पड़ेगा। त्रिशूर में पत्रकारों से बात करते हुए रिजिजू ने कहा कि इस विधेयक का मकसद उन अवैध संगठनों पर रोक लगाना है जो विदेशी फंड का दुरुपयोग कर रहे हैं या भारत के हितों के खिलाफ काम कर रहे हैं। उन्होंने जोर देकर कहा कि स्पष्ट आश्वासन देने के लिए केरल में चर्च के नेताओं के साथ पहले ही परामर्श हो चुका है।

त्रिशूर में पत्रकारों से बात करते हुए रिजिजू ने कहा, "ईसाई समुदाय को बिल्कुल भी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। मैंने उन्हें भरोसा दिलाया है कि हमारा प्रस्तावित FCRA संशोधन विधेयक केवल अच्छे NGOs की मदद और समर्थन करेगा, और यह केवल उन अवैध संगठनों को निशाना बनाएगा जो भारत के हितों के खिलाफ काम कर रहे हैं और जो गलत उद्देश्यों के लिए अवैध रूप से पैसे का फंड दे रहे हैं। इसलिए अच्छे संगठनों को चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, खासकर ईसाई संगठनों को।" उन्होंने आगे स्पष्ट किया कि FCRA संशोधन विधेयक अभी रोक पर है और चुनावों के बाद विस्तृत परामर्श के लिए राज्य BJP इकाई को दिल्ली बुलाया जाएगा।

"मैं उन्हें पूरा भरोसा दिलाना चाहता हूँ कि इससे वास्तविक संगठनों को कोई नुकसान नहीं होगा। और कल मैं केरल में चर्च के सभी नेताओं, वरिष्ठ नेताओं से मिला, और मैंने उन्हें भरोसा दिलाया है। अब FCRA विधेयक रोक पर है, और हम इस पर और चर्चा करने जा रहे हैं। मैं चुनावों के बाद अपनी राज्य इकाई की BJP टीम को दिल्ली बुलाऊँगा," उन्होंने आगे कहा। यह विधेयक किसी संगठन के FCRA प्रमाणपत्र की अवधि समाप्त होने, उसका नवीनीकरण न होने या सरकार द्वारा नवीनीकरण से इनकार किए जाने पर उसे समाप्त करने का प्रावधान करता है। ये संशोधन "विदेशी अंशदान और संपत्तियों के निहित होने, पर्यवेक्षण, प्रबंधन और निपटान के लिए एक व्यापक ढांचा" स्थापित करने हेतु एक नामित प्राधिकरण भी बनाते हैं, जिसमें अस्थायी और स्थायी निहित होना शामिल है।

एक दिन पहले, रिजिजू ने कहा था कि सरकार उन बातों का पर्दाफाश करने के लिए तैयार है, जिन्हें उन्होंने केरल में कांग्रेस और कम्युनिस्ट पार्टियों द्वारा विदेशी अंशदान (विनियमन) संशोधन विधेयक, 2026 के बारे में फैलाई जा रही "झूठ" बताया था। उन्होंने आगे कहा कि राज्य में ईसाई मिशनरियों के साथ बातचीत के माध्यम से उनकी चिंताओं को दूर करने के लिए चर्चाएँ की गई हैं।