जल प्राधिकरण ने लागू किया वेतन संशोधन, न्यूनतम वेतन ₹23,000, अधिकतम ₹1.66 लाख; प्रति वर्ष ₹60 करोड़ की देनदारी

जनता से रिश्ता वेबडेस्क। सरकार ने बुधवार को जल प्राधिकरण में वेतन संशोधन को लागू करने का एक आदेश जारी किया, जिसने न्यूनतम वेतन 23,000 रुपये और अधिकतम वेतन 1.66 लाख रुपये कर दिया। अनुमान है कि इससे सरकार पर सालाना 60 करोड़ रुपये की अतिरिक्त देनदारी होगी। यह 2019 से पूर्वव्यापी प्रभाव के साथ है। सरोगेसी पंक्ति: नयनतारा और विग्नेश ने मानदंडों का उल्लंघन नहीं किया है, सरकार ने बंद से बचने के लिए अस्पताल को कारण बताओ नोटिस जारी किया है।

4 बराबर किश्तों में बकाया राशि पीएफ में जमा की जाएगी। इसके साथ ही डीए पिछले साल अप्रैल से 7% बढ़ा है। इसके तहत बकाया भी नकद की जगह पीएफ में ट्रांसफर किया जाएगा। मोहनदास की अध्यक्षता वाली समिति की सिफारिशों के अनुसार संगठनों से विचार-विमर्श कर आदेश जारी किया गया. संशोधन से 8700 कर्मचारियों को लाभ होगा। कर्मचारियों को प्रशासनिक, इंजीनियरिंग, मंत्रिस्तरीय, तकनीकी, परिचालन और विविध श्रेणियों में विभाजित करके सुधार लागू किया गया था।

मुख्य वेतनमान (रुपये में) एमडी:

1,29,300 - 1,66,800 मुख्य अभियंता: 1,18,100 - 1,63,400 उप मुख्य अभियंता / अधीक्षण अभियंता: 1,12,800 - 1,60,000 कार्यकारी अभियंता: 1,00,300 - 1,53,200 सहायक कार्यकारी अभियंता (उच्च ग्रेड): 60,700 - 1,29,300 सहायक अभियंता / तकनीकी सहायक: 55,200 - 1, 20,900सहायक अभियंता: 53,900 - 1,18,100लेखा अधिकारी: 56,500 - 1,23,700जूनियर अधीक्षक: 41,300-97,800मुख्य लिपिक: 38,300-93,400UD क्लर्क: 34,700-85,000LD क्लर्क: 27,200-73,600मीटर निरीक्षक: 00 - 38,950 25,800- 59,300 चपरासी: 23,000 - 52,600