KSRTC के लिए अनोखा दान, जोसेटन ने दी 40 लाख की बस

तिरुवनंतपुरम: अंगमाली में मुक्कन्नूर के जोस ने केरल राज्य सड़क परिवहन निगम (केएसआरटीसी) के लिए बस खरीदने के लिए 40 लाख रुपये का दान दिया। केएसआरटीसी के इतिहास में यह पहली बार है कि किसी निजी व्यक्ति ने निगम के लिए बस खरीदने के लिए धन दान किया है। जोस ने कैबिनेट बैठक के बाद मुख्यमंत्री कक्ष में आयोजित एक सादे समारोह में मुख्यमंत्री वीडी सतीसन को 40 लाख रुपये का चेक सौंपा।

मुख्यमंत्री ने चेक स्वीकार करते हुए कहा कि यह एक अच्छी शुरुआत होनी चाहिए और उम्मीद जताई कि अधिक व्यक्ति और संस्थान केएसआरटीसी को बसें खरीदने और दान करने के लिए आगे आएंगे। इसके बाद उन्होंने परिवहन मंत्री सीपी जॉन को चेक सौंपा। मंत्री रोजी एम जॉन ने कहा कि जोस का फैसला अनुकरणीय है.

जोस मंत्री रोजी एम जॉन के निर्वाचन क्षेत्र में हीमैन ऑटो रोबो पार्क नामक कंपनी चलाते हैं। लोगों से आगे आने और केएसआरटीसी का समर्थन करने की मुख्यमंत्री की अपील सुनने के बाद, जोस ने एक बस खरीदने और दान करने का फैसला किया। उन्होंने सबसे पहले मंत्री रोजी एम जॉन को अपने फैसले की जानकारी दी. जब रोजी एम जॉन ने मंगलवार को परिवहन मंत्री सीपी जॉन से मुलाकात की, तो उन्होंने उन्हें जोस की पहल के बारे में बताया और बाद में सीधे जोस से संपर्क किया, जो राशि सौंपने के लिए सहमत हुए।

जोस की एक ही मांग है, अंगमाली डिपो से बस सेवा शुरू होनी चाहिए. उन्होंने परिवहन मंत्री से अथिराप्पिल्ली पर्यटन क्षेत्र को दक्षिणी केरल से जोड़ने वाला एक मार्ग शुरू करने का भी अनुरोध किया। रोजी एम जॉन ने भी यही अनुरोध किया। परिवहन मंत्री ने उन्हें आश्वासन दिया कि जोस द्वारा प्रस्तावित मार्ग पर बस सेवा संचालित की जाएगी।

सीपी जॉन ने कहा कि जब कालीकट सिटी कोऑपरेटिव बैंक ने पहले केएसआरटीसी के लिए बस खरीदने के लिए धन दान किया था, तो उम्मीद थी कि अधिक लोग उसी मॉडल का पालन करेंगे। उन्होंने कहा कि केएसआरटीसी के इतिहास में यह पहला ऐसा उदाहरण है और उम्मीद जताई कि अधिक लोग निगम का समर्थन करने के लिए आगे आएंगे। जोस द्वारा दान किया गया चेक केएसआरटीसी के सीएमडी डॉ. पीएस प्रमोज शंकर को सौंपा गया।

सरकार की 100-दिवसीय कार्य योजना के हिस्से के रूप में, केएसआरटीसी सार्वजनिक परिवहन सुविधाओं में सुधार के उद्देश्य से प्रायोजकों को बसों में योगदान करने का अवसर प्रदान कर रहा है। परिवहन मंत्री ने कहा कि स्थानीय स्व-सरकारी संस्थानों, सहकारी संस्थानों, कंपनियों, ट्रस्टों, स्वैच्छिक संगठनों और सीएसआर फंड के योगदान का उपयोग करके बसें प्रदान की जा सकती हैं।