UGC के नियम विश्वविद्यालयों की स्वायत्तता के लिए खतरा हैं, संघीय मूल्यों को कमजोर करते हैं: केरल CM

Thiruvananthapuram: केरल के मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन ने गुरुवार को प्रस्तावित प्रावधानों के निहितार्थों पर विचार-विमर्श करने के लिए 2025 के मसौदा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) विनियमों पर राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन किया। उन्होंने कहा कि ये नियम विश्वविद्यालयों की स्वायत्तता को खतरे में डालते हैं और उच्च शिक्षा को केंद्रीकृत करने का लक्ष्य रखते हैं।

सीएम विजयन ने एक्स पर एक पोस्ट में लिखा, "ये नियम विश्वविद्यालयों की स्वायत्तता को खतरे में डालते हैं और उच्च शिक्षा को केंद्रीकृत करने का लक्ष्य रखते हैं, संघीय मूल्यों को कमजोर करते हैं। शैक्षणिक स्वतंत्रता की रक्षा की जानी चाहिए।"मसौदा यूजीसी विनियम 6 जनवरी, 2025 को केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान द्वारा जारी किए गए थे। तब से राज्य सरकारों ने आपत्ति जताई है, उन्हें "संघवाद के विचार पर हमला" कहा है।

केरल के उच्च शिक्षा मंत्री आर बिंदु, कर्नाटक, तमिलनाडु और तेलंगाना के निर्वाचित प्रतिनिधि और विभिन्न राजनीतिक संगठनों के नेताओं ने सम्मेलन में भाग लिया।

चर्चा के दौरान, नेताओं ने यूजीसी विनियमों के मसौदे पर आपत्ति जताई, जो "राज्य की भूमिका को कम करके और राज्य विश्वविद्यालयों से संबंधित मामलों में केंद्रीय प्राधिकरण को बढ़ाकर देश के संघीय ढांचे को कम करते हैं।"संबंधित मंत्रियों द्वारा उठाई गई मांगों में यह भी शामिल है कि विश्वविद्यालयों के प्रशासनिक पहलुओं को निर्धारित करने में राज्य सरकारों की भूमिका बरकरार रहे। सम्मेलन में कहा गया, " कुलपतियों की नियुक्ति में राज्य सरकारों को अधिक भूमिका दी जानी चाहिए । राज्य विश्वविद्यालयों के इतिहास में कभी भी यूजीसी ने कुलपतियों की नियुक्ति के लिए खोज-सह-चयन समिति गठित करने के अधिकार को पूरी तरह से अपने हाथ में नहीं लिया है । उच्च शिक्षा नियामक को इस तरह के तानाशाही उपायों से बचना चाहिए।" नेताओं ने यह भी मांग की कि अकादमिक साख के बिना कुलपतियों की नियुक्ति के प्रस्ताव को वापस लिया जाए। मांग पत्र में कहा गया , "यूजीसी को अनुपालन के लिए अनिवार्य मानदंड के रूप में अकादमिक सामग्री पर जोर देकर विश्वविद्यालयों की अकादमिक स्वायत्तता को कम करने के सभी प्रयासों से बचना चाहिए। इसे केवल यूजीसी अधिनियम द्वारा दिए गए विधायी जनादेश का उल्लंघन माना जा सकता है।" यूजीसी से "राज्य सरकारों के अधिकारों का सम्मान" करने का आग्रह करते हुए नेताओं ने जोर देकर कहा कि नई शिक्षा नीति (एनईपी) को लागू करने के निर्देश और उल्लंघनकर्ताओं के खिलाफ कार्रवाई की धमकी देना "तानाशाही" है।

सम्मेलन में कहा गया, "एनईपी में सभी प्रस्तावों को अनिवार्य रूप से लागू करना और उल्लंघन करने वालों के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई की धमकी देना तानाशाही है और संघवाद की भावना के लिए हानिकारक है। यूजीसी को अपने बेलगाम अधिकारों पर लगाम लगाकर राज्यों के कानून बनाने के अधिकार का सम्मान करना चाहिए।" (एएनआई)