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Thiruvananthapuram तिरुवनंतपुरम: सरकार ने यह स्पष्ट कर दिया है कि हेमा समिति की रिपोर्ट के आधार पर कोई मामला दर्ज नहीं किया जाएगा, लेकिन वित्त मंत्री के एन बालगोपाल ने गुरुवार को कहा कि रिपोर्ट के आधार पर स्वत: संज्ञान लेने में कोई कानूनी बाधा नहीं है। उन्होंने कहा, "यह तकनीकी मामला है कि मामला स्वत: संज्ञान लिया जाए या शिकायत के आधार पर। रिपोर्ट पर सरकार का रुख स्पष्ट है।" रिपोर्ट जारी करने में करीब पांच साल की देरी पर बालगोपाल ने कहा कि सरकार ने इसे जानबूझकर नहीं रोका। उन्होंने कहा, "इसे जारी करने में कानूनी बाधाएं थीं। कानून सभी क्षेत्रों में गलत काम करने वालों के लिए समान है। मुख्यमंत्री ने सरकार का रुख स्पष्ट कर दिया है। सख्त कदम उठाए जाएंगे।"
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