केरल सरकार CWG 2026 के पदक विजेताओं को सम्मानित करेगी, श्रीशंकर और बेसिल को 20 लाख रुपये दिए जाएंगे

तिरुवनंतपुरम: केरल सरकार ग्लासगो में 2026 कॉमनवेल्थ गेम्स में मेडल जीतने वाले मलयाली एथलीटों को नकद इनाम देकर सम्मानित करेगी।केरल के खेल मंत्री ओ.जे. जनीश ने गुरुवार को बताया कि यह फ़ैसला गुरुवार को हुई कैबिनेट बैठक में लिया गया। पत्रकारों से बात करते हुए ओ.जे. जनीश ने कहा, "केरल ने कॉमनवेल्थ गेम्स में मेडल जीतने वाले मलयाली एथलीटों को सम्मानित करने का फ़ैसला किया है। गुरुवार को हुई कैबिनेट बैठक में लॉन्ग जंप में सिल्वर मेडल जीतने वाले मुरली श्रीशंकर और पुरुषों की 100 मीटर दौड़ में सिल्वर मेडल जीतने वाले पैरा-एथलीट मोहम्मद बासिल को 20-20 लाख रुपये देने का फ़ैसला किया गया।"
ओ.जे. जनीश ने कहा, "अंडर-12 वर्ल्ड चेस चैंपियनशिप जीतने वाली डिवि बिजेश और अंडर-23 एशियन गेम्स में मिक्स्ड रिले में गोल्ड मेडल जीतने वाली भारतीय टीम की सदस्य सैंड्रा मोल साबू को भी 20-20 लाख रुपये का नकद इनाम दिया जाएगा।"
मंत्री ने आगे कहा, "कॉमनवेल्थ गेम्स में स्विमिंग के फ़ाइनलिस्ट साजन प्रकाश और 4x400 मीटर मिक्स्ड रिले की फ़ाइनलिस्ट अंसा बाबू को 5-5 लाख रुपये मिलेंगे। श्रीशंकर मुरली और मोहम्मद बासिल के कोच को 2-2 लाख रुपये का इनाम दिया जाएगा।"
मंत्री ने कहा, "श्रीशंकर को 2022 कॉमनवेल्थ गेम्स में सिल्वर मेडल के लिए 10 लाख रुपये मिले थे। मौजूदा नियमों के तहत, कॉमनवेल्थ फ़ाइनल में पहुँचने वाले एथलीट 5 लाख रुपये पाने के हकदार होते हैं, जबकि मेडल जीतने वालों को गोल्ड के लिए 5 लाख रुपये, सिल्वर के लिए 3 लाख रुपये और ब्रॉन्ज़ के लिए 1 लाख रुपये मिलते हैं। सरकार ने मौजूदा इनाम की राशि को कम पाते हुए इसे बढ़ाने का फ़ैसला किया।"
ओ.जे. जनीश ने कहा कि सरकार का मकसद केरल के खेल क्षेत्र को और ज़्यादा "एथलीट-फ़्रेंडली" बनाना है और "खेलों के ज़्यादा राजनीतिकरण" से बचना है। "सरकार की घोषित नीति खेल क्षेत्र को खिलाड़ियों के लिए ज़्यादा अनुकूल बनाना और खेलों के अत्यधिक राजनीतिकरण से बचना है। विभिन्न राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में पदक जीतने वाले खिलाड़ियों की पुरस्कार राशि 2019 से लंबित है। सरकार पिछली सरकार से विरासत में मिली बकाया राशि का भुगतान करने के लिए ज़ोर-शोर से प्रयास कर रही है। पहले कदम के तौर पर, 1.5 करोड़ रुपये मंज़ूर किए जा चुके हैं और बाकी राशि को अगले कुछ महीनों में जारी करने की प्रक्रिया चल रही है," उन्होंने कहा।





