केरल में जल्द शुरू होगा स्मार्ट PDS, केंद्र के हाथ होगी कमान

तिरुवनंतपुरम: वन नेशन वन राशन कार्ड योजना का हिस्सा, स्मार्ट पीडीएस (सार्वजनिक वितरण प्रणाली) के रोलआउट के साथ केरल में राशन वितरण पर नियंत्रण केंद्र के पास जाने की तैयारी है। राज्य ने 2024 में परियोजना के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। राशन कार्डों के वितरण और प्राथमिकता वाले लाभार्थियों की पहचान के लिए केंद्रीय अनुमोदन की आवश्यकता होगी। अयोग्य लाभार्थियों को हटा दिया जाएगा, जबकि वितरण प्रणाली और अधिक कुशल होने की उम्मीद है। केंद्र राज्य के नागरिक आपूर्ति विभाग की लगभग पूरी जिम्मेदारी लेगा। केरल में राशन कार्ड सदस्यों का विवरण पहले ही राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र के सर्वर पर स्थानांतरित कर दिया गया है।

केंद्र ने निर्देश दिया है कि इस परियोजना को पूरे राज्य में विस्तारित करने से पहले एक जिले में तत्काल लागू किया जाए। स्मार्ट पीडीएस गोदामों से राशन की दुकानों तक राशन वितरण, रूट मैपिंग और निगरानी कैमरा सिस्टम को एकीकृत करेगा। निगरानी तंत्र स्थापित होने से, केंद्र मांग के अनुसार खाद्यान्न आवंटन को बढ़ा या घटा सकेगा। प्राथमिकता कार्ड राज्य के विवेक पर जारी नहीं किए जा सकते हैं। प्राथमिकता राशन कार्ड राज्य की प्राथमिकताओं के अनुसार जारी नहीं किए जा सकते हैं। वर्तमान में, जब किसी परिवार को प्राथमिकता सूची से हटा दिया जाता है, तो राज्य नए आवेदक को कार्ड जारी करता है।

स्मार्ट पीडीएस लागू होने के बाद यह संभव नहीं होगा। केंद्र आधार विवरण सत्यापित करेगा और अयोग्य लाभार्थियों को प्राथमिकता सूची से हटा देगा। जुलाई के अंत में, राज्य ने अतिरिक्त 73,024 परिवारों को प्राथमिकता वाले राशन कार्ड जारी किए थे। प्राथमिकता वाले कार्ड - पीले और गुलाबी - मुफ्त राशन के लिए पात्र हैं। कम वजन के लिए कोई गुंजाइश नहीं है। स्मार्ट पीडीएस इलेक्ट्रॉनिक पॉइंट-ऑफ-सेल (ई-पीओएस) मशीनों को वजन तराजू के साथ जोड़कर आपूर्ति किए गए राशन की मात्रा में अनियमितताओं को रोकेगा। परियोजना की कुल लागत 349.9 करोड़ रुपये है, जिसमें से 60% केंद्र द्वारा वहन किया जाएगा। कुल राशन कार्ड: 95,94,988AAY कार्ड (पीला): 5.95 लाखPHH कार्ड (गुलाबी): 35.79 लाखस्मार्ट पीडीएस को लेकर राज्य में कुछ चिंताएं हैं। हम केंद्रीय मंत्री से चर्चा करेंगे.