शशि थरूर: Kerala को हाई-स्पीड रेल से बाहर रखना अन्यायपूर्ण

New Delhi, नई दिल्ली : कांग्रेस नेता शशि थरूर ने रविवार को केंद्रीय बजट 2026-2027 की आलोचना करते हुए कहा कि इसमें केरल को भारत भर में घोषित नए हाई-स्पीड रेल कॉरिडोर से बाहर रखा गया है, जो "अन्यायपूर्ण" है। X पर एक पोस्ट में, थारूर ने सात नए कॉरिडोर की घोषणा का स्वागत किया लेकिन केरल को इसमें शामिल न किए जाने पर चिंता व्यक्त की। उन्होंने कहा, "पूरे भारत में 7 नए हाई-स्पीड रेल कॉरिडोर की घोषणा देश के लिए स्वागत योग्य है, लेकिन केरल को इससे बाहर रखना सरासर अस्वीकार्य है। हम एक उच्च जनसंख्या घनत्व वाला राज्य हैं जिसे आधुनिक परिवहन की सख्त जरूरत है।"

थारूर ने कहा कि जहां केंद्र सरकार केरल की अनदेखी कर रही है, वहीं राज्य सरकार ऐसी परियोजनाओं का प्रस्ताव रखती जा रही है जिन्हें वह वहन नहीं कर सकती।

"केंद्र सरकार हमारी अनदेखी करती है, और राज्य सरकार ऐसी कागज़ी परियोजनाएँ प्रस्तावित करती है जिन्हें वह वहन नहीं कर सकती। हमारे यात्रियों के पास कोई विकल्प नहीं बचता। हमें वास्तविक ट्रेनें चाहिए, नए-नए नाम नहीं," थारूर ने आगे कहा।

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने रविवार को लोकसभा में केंद्रीय बजट 2026-27 पेश किया, जो उनका लगातार नौवां केंद्रीय बजट है।

केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने रविवार को इस बात पर जोर देते हुए कि केंद्रीय बजट 2026-27 "युवाशक्ति" से प्रेरित है और "तीन कर्तव्य" पर आधारित है, अगले पांच वर्षों में सात हाई-स्पीड रेल कॉरिडोर, नए समर्पित माल ढुलाई कॉरिडोर और 20 राष्ट्रीय जलमार्गों को चालू करने का प्रस्ताव रखा।

केंद्रीय बजट में पर्यावरण के अनुकूल यात्री परिवहन को बढ़ावा देने के लिए एक बड़ा कदम उठाया गया है, जिसमें प्रमुख शहरी और आर्थिक केंद्रों के बीच सात हाई-स्पीड रेल कॉरिडोर विकसित करने का प्रस्ताव है। ये कॉरिडोर विकास को जोड़ने का काम करेंगे, जिससे यात्रा का समय कम होगा, उत्सर्जन घटेगा और क्षेत्रीय विकास को समर्थन मिलेगा।

प्रस्तावित मार्गों में मुंबई-पुणे, पुणे-हैदराबाद, हैदराबाद-बेंगलुरु, हैदराबाद-चेन्नई, चेन्नई-बेंगलुरु, दिल्ली-वाराणसी और वाराणसी-सिलीगुड़ी शामिल हैं। ये सभी मार्ग मिलकर भारत के वित्तीय केंद्रों, प्रौद्योगिकी केंद्रों, विनिर्माण समूहों और उभरते शहरों को तेज और स्वच्छ परिवहन के माध्यम से जोड़ेंगे।

बजट में पर्यावरण-अनुकूल पर्यटन और प्रकृति-आधारित यात्रा पर विशेष बल दिया गया। वित्त मंत्री ने कहा, "भारत में विश्व स्तरीय ट्रेकिंग और हाइकिंग का अनुभव प्रदान करने की क्षमता और अवसर है।" सरकार हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और जम्मू-कश्मीर के साथ-साथ पूर्वी घाट की अरकु घाटी और पश्चिमी घाट की पुदिगई मलाई में टिकाऊ पर्वतीय मार्ग विकसित करेगी।