सबरीमाला स्वर्ण चोरी मामले: भाजपा ने Thiruvananthapuram में विरोध प्रदर्शन किया, निष्पक्ष जांच की मांग की

Thiruvananthapuram, तिरुवनंतपुरम : भाजपा नेताओं ने मंगलवार को सबरीमाला मंदिर स्वर्ण चोरी मामले के विरोध में पूर्व देवस्वोम मंत्री कडकम्पल्ली सुरेंद्रन के आवास की ओर विरोध मार्च निकाला। एएनआई से बात करते हुए, पूर्व केंद्रीय मंत्री और वरिष्ठ भाजपा नेता वी मुरलीधरन ने दावा किया कि इस मामले में विशेष जांच दल (एसआईटी) ने पूर्व देवस्वोम मंत्री से निजी तौर पर पूछताछ की थी। उन्होंने आरोप लगाया, "मंत्री के मामले में पूछताछ पूरी तरह से निजी मामला था। जबकि अन्य मामलों में, विवरण सार्वजनिक कर दिए गए। इसका मतलब है कि कोई कुछ छिपाने की कोशिश कर रहा है, और एसआईटी चुनिंदा कार्रवाई कर रही है।"

उन्होंने आगे कहा कि भाजपा की मांगें स्पष्ट हैं कि पार्टी इस मामले में न्याय चाहती है।

उन्होंने कहा, "हमारी मांगें साबित हो चुकी हैं। सोने से मढ़े गर्भगृह के हिस्से मूल नहीं हैं। वे पहले जैसे नहीं हैं; उन्हें बदल दिया गया है।" इस मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा केरल, तमिलनाडु और तेलंगाना के 21 स्थानों पर की गई छापेमारी पर टिप्पणी करते हुए मंत्री ने कहा कि एजेंसी कथित मनी लॉन्ड्रिंग पहलू की जांच कर रही है।

केरल उच्च न्यायालय ने सबरीमाला में कथित सोने की चोरी पर प्रगति रिपोर्ट पर विचार करते हुए, विशेष जांच दल (एसआईटी) को मंगलवार को सबरीमाला मंदिर में नए सिरे से मौके पर निरीक्षण करने का आदेश दिया है।

न्यायमूर्ति राजा विजयराघवन वी और न्यायमूर्ति केवी जयकुमार की खंडपीठ ने विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र (वीएसएससी) की वैज्ञानिक रिपोर्ट का अध्ययन करने के बाद ये निर्देश जारी किए।

वीएसएससी की रिपोर्ट ने द्वारपालक मूर्तियों और श्रीकोविल के दरवाजों सहित पवित्र संरचनाओं में सोने की मात्रा और शुद्धता में महत्वपूर्ण कमी की पुष्टि की है।

वैज्ञानिक निष्कर्षों के अनुसार, 1998 में स्विट्जरलैंड से आयातित और यूबी समूह द्वारा दान की गई मूल सोने की परतों और 2019 में पुनः चढ़ाने के बाद लौटाई गई संरचनाओं पर पाए गए निम्न-गुणवत्ता वाले सोने के बीच स्पष्ट विसंगति है।

एसआईटी को संदेह है कि रासायनिक प्रक्रिया द्वारा सोना निकालने के बाद मूल सोने के घटकों को हटा दिया गया और उनकी जगह तांबे की नई परत चढ़ी हुई प्रतिकृतियां लगा दी गईं।

जांच को आगे बढ़ाने के लिए, अदालत ने एसआईटी को कई प्रमुख अधिकारियों से विस्तृत बयान दर्ज करने की अनुमति दी है।