RTI से पता चला कि केरल सरकार ने कानूनी मामलों पर 10.89 करोड़ रुपये खर्च किए

Kochi कोच्चि: केरल सरकार ने पिनाराई विजयन प्रशासन के दूसरे कार्यकाल के दौरान केंद्र के साथ उधारी सीमा को लेकर विवादों सहित कानूनी मामलों पर राज्य के खजाने से 10.89 करोड़ रुपये खर्च किए हैं।इस राशि में से 2.25 करोड़ रुपये चार मामलों में बाहरी वकीलों को दिए गए, जिनमें सरकार अंततः हार गई।

राज्य की उधारी सीमा से संबंधित मामले में वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने सुप्रीम कोर्ट में केरल सरकार का प्रतिनिधित्व किया। अब तक उनकी फीस 90.50 लाख रुपये है, जबकि उन्होंने कथित तौर पर 2.35 करोड़ रुपये की मांग की है।एक्टिविस्ट एमके हरिदास द्वारा दायर आरटीआई क्वेरी के जवाब में एडवोकेट जनरल के कार्यालय द्वारा ये विवरण बताए गए।